काठमाडौं । हाल सञ्चालनमा रहेका डिजिटल भुक्तानी प्रणाली पनि मर्जमा जान सक्ने नीतिगत व्यवस्था भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली(२०७८ जारी यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।  सुधारात्मक प्रक्रियाको क्रममा आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित संस्थालाई अन्य उपयुक्त संस्थासंग मर्जरमा जान वा उपयुक्त संस्थाबाट प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने व्यवस्था मिलाउन बैंकले निर्देशन दिन सक्ने विनियमावलीमा व्यवस्था गरेको छ ।

संस्थाका प्रमुख संस्थापक शेयरधनी भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने अन्य संस्थाको समेत शेयरधनी रहेको पाइएमा उक्त संस्थाहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक निर्देशन दिन सकिने जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा भुक्तानी प्रणाली सिफारिस सिमितमा ७ जना सदस्य रहनेछन् । राष्ट्र बैंकले कम्पनीहरुको अनुगमन गर्न ओभरसाइट इकाइ रहने ब्यवस्था गरेको छ। ओभरसाइट इकाइले संस्थाको विगत पाँच बर्षको अध्यावधिक विवरण तथा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरेको छ।