काठमाडौं । शंकास्पद लेनदेन गर्ने संस्थाले २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७८ मार्फत यस्तो सजाय व्यवस्था गरेको हो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा शुुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण  ऐन, २०६४ को दफा ७ (प) र भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ को दफा ४५ बमोजिम केन्द्रीय बैंकले विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ ।  कारवाही गर्दा ऐन, नियमावली तथा निर्देशनको पालना नभएको अवस्था, उल्लघंनको मात्रा र सो बाट पर्न सक्ने प्रणालीगत प्रभाव लगायतका विषयको गाम्भीर्यताका आधारमा यस बैंकले देहाय बमोजिमको कारबाहीहरु गर्न सक्ने  पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकिकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

नीति तथा कार्यविधि नभएमा पहिलो पटकका लागि सचेत गराउने वा नसिहत दिने रहेको छ । भने दोस्रो पटकदेखि १० लाख वा गाम्भीर्यताको आधारमा थप जरिवाना गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । 

त्यस्तै, ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा पहिलो पटकका लागि सचेत गराउने वा नसिहत दिने र दोस्रो पटक १० लाख जरिवाना गर्ने रहेको छ । त्यस्तै, वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने, वृहत ग्राहक पहिचान गर्ने तथा ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था नभएमा पहिलो पटकका लागि सचेत गराउने वा नसिहत दिने राष्ट बैंकले नयाँ एकिकृति निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ ।  

अब भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूले ग्राहक पहिचान तथा सम्पूर्ण सूचीकृत व्यक्ति, उच्च पदस्थ व्यक्ति, वास्तविक धनी, बृहत् ग्राहक र कार्यान्वयन अधिकारी पहिचान गर्नुपर्नेछ । ग्राहक तथा वास्तविक धनी पहिचान अद्यावधिक गराउनुपर्नेछ र शंकास्पद कारोबार पहिचान तथा जानकारी दिनुपर्नेछ । 

यसैगरी, जोखिम व्यवस्थापन, प्रविधिगत पहिचान तथा सूचना संकलनको प्रणालीगत व्यवस्था, निरन्तर अनुगमन, सूचनाको गोप्यता, आन्तरिक नियन्त्रण, अभिलेख व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि र कानूनबमोजिम सूचक संस्थाले विभिन्न दायित्व पनि पालना गर्नुपर्नेछ ।

अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुले स्थायी लेखा नम्बर लिएका एकल स्वामित्वमा सञ्चालित व्यवसायीको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बचत खातामा रकमान्तर हुने गरी QR Code उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । त्यस्तै, अनुमतिप्राप्त संस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक) ले सेवा सञ्चालन गरेको १ वर्ष पुरा भएपछि भुक्तानी प्रणालीको परीक्षण गराई यस राष्ट बैंकमा सोको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रिपेड कार्ड जारी गर्दा प्रति ग्राहक अधिकतम एक लाख रुपैयाँ मात्रर कार्ड जारी गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले अधिकतम पच्चिस हजार रुपैयाँसम्मको प्रिपेड कार्ड जारी गर्न पाउने छन ।

वालेटमा अधिकतम पचास हजारभन्दा बढी मौज्दात Overnight Balance राख्न पाइने छैन । सो सीमाभन्दा बढी रहेको रकम अनिवार्य रुपमा ग्राहकको सम्बन्धित बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । 

 भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाका संस्थापक शेयरको खरिद÷बिक्री वा नामसारी गर्नु पूर्व यस बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । सञ्चालक समितिको सिफारिस सहित राष्ट बैंकमा आवेदन गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था रहेको छ ।  

अनुमतिपत्रप्राप्त भएको मितिले ५ वर्षसम्म संस्थापक शेयर खरिद बिक्री गर्न पाइनेछैन । तर, अनुमतिपत्रप्राप्त गर्दाका बखत कायम रहेका संस्थापक शेयरधनीहरुबीच एक आपसमा खरिद बिक्री गर्न तथा अन्य संस्थापक शेयरधनीहरुले अनुमतिपत्रप्राप्त गर्दाका बखत कायम रहेका संस्थापक शेयरधनीहरुलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयर बिक्री गर्न भने पाइने छ । 

मृत्यु भएमा वा प्रचलित कानुन बमोजिम पारिवारिक अंशबन्डा भएमा प्रचलित कानुनको रित पु¥याई निजहरुको हकदार वा निजहरुले इच्छाएको व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न समेत उपर्युक्त व्यवस्थाले वाधा पुगेको मानिने छैन । यसरी नामसारी गरीएको शेयरको विवरण १५ दिनभित्र राष्ट बैंकलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।