काठमाडौँ । बुधवार कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समिति बैठकले तुलसी प्रसाद गौतमलाई हिमालयन बैंकको सञ्चालक समिति (बोर्ड अफ डाइरेक्टर) को अध्यक्ष पदबाट हटाउने निर्णय गरे सँगै बहुचर्चित 'बिग मर्जर' भाँडिने सम्भावना बढेको छ। सो बैंक सम्बद्ध उच्च स्रोतले बताए अनुसार मर्जर भाँड्ने उद्देश्य सहित नै बोर्डले गौतमलाई अध्यक्षबाट हटाएको हो। 

हिमालयन बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए अनुसार सो बैंकमा आफ्नो परिवारको २० प्रतिशत शेयर रहेका मनोज बहादुर श्रेष्ठ नै अहिले मर्जरलाई असफल पार्न लागि परेका छन्।  उनकै जोडबलमा गौतमलाई कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकबाट हटाएको तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश बाधक भएपछि बुधवारको बैठक मार्फत श्रेष्ठले आफ्नो बाटो सफा पारेको बताइन्छ ।

स्रोतका अनुसार नेपाली काँग्रेसको उच्च नेतृत्वसँग अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध बनाएका श्रेष्ठ नयाँ सरकार गठन भए लगत्तै मर्जर पछि बन्ने नयाँ बैंकको अध्यक्ष आफैँ बन्न सक्रिय भएका हुन्। यदि त्यो सम्भव नदेखिए बरु मर्जर नै भाँड्ने सम्मको तहमा पुग्ने गरी उनी लागि परेका छन्। त्यसैले उनले भदौ ३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठक मार्फत तुलसी प्रसाद गौतमलाई कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकबाट हटाउने निर्णय गराएका थिए। मनोज बहादुरले यसो किन गरे भने गौतमको अध्यक्षतामा हिमालयन बैंक रहेका बेला नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग भएको सहमतिमा मर्जर पछि नयाँ बैंकको अध्यक्ष इन्भेष्टमेन्ट बैंकको तर्फको प्रतिनिधि बन्ने तय गरिएको छ। 

जबसम्म गौतम रहन्छन् तबसम्म सो सहमति तोड्न गाह्रो छ।  त्यसैले उनलाई हटाउनु अनिवार्य देखेर सो कदम चालिएको थियो। तर, गौतम सरकारको सो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च गए र अन्तरिम आदेश लिएर फेरी सञ्चय कोषमा फर्किए। त्यसबाट विचलित मनोज बहादुरले बुधवार भने बैंकको साधारण सभाले नै जिम्मेवारी दिएको व्यक्तिलाई अध्यक्षबाट नै हटाइ दिए। अब कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सरकारले गौतमलाई हटाएसँगै कोषको निमित्त प्रशासकको जिम्मेवारी पाएका जितेन्द्र धिताललाई नै अब हिमालयन बैंक सञ्चालक समितिमा पठाउने तयारी भइरहेको कोषका एक अधिकारीले बताएका छन्। 

त्यसो त मनोज बहादुर त्यसै पनि यो मर्जर नहोस् भन्ने चाहना राख्छन् भन्ने चर्चा छ।  यसरी चर्चा गर्नेहरूको तर्क के छ भने अहिले हिमालयनको २० प्रतिशत शेयर होल्ड गरेर आफ्नो मनमौजी बैंक चलाएका उनको शेयर मर्जर पछि ८ प्रतिशतमा झर्दै छ। अनि नयाँ बैंकको अध्यक्ष पनि इन्भेष्टमेन्ट बैंक कै तर्फबाट हुने भएपछि उनले बैंकिंग क्षेत्रबाट आफ्नो सत्ता संधैलाई गुम्ने ठानेर मर्जरमा बाधा सिर्जना गरिरहेका छन्। लगातार १६ वर्ष देखि हिमालयन बैंकको नेतृत्वमा रहेका मनोज बहादुर २०७६ फाल्गुनमा गौतम अध्यक्ष भएसँगै सो बैंकमा उनको बोलवाला घटेको थियो। तर, सरकारले गौतमलाई सञ्चय कोषबाट हटाउने निर्णय गरेपछि भने उनी निकै उत्साहित बनेका हुन्। 

मनोज बहादुरको यस्तो भित्री इच्छा र गतिविधिबारे इन्भेष्टमेन्ट बैंक पक्ष पनि अनविज्ञ भने छैन। अघिल्लो साताको संवादमा मनोजको यस्तो इच्छाले मर्जरमा व्यवधान सिर्जना गर्न सक्ने सङ्केत नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डेले आर्थिक न्युजलाई गरेका थिए। कसैको नाम भने नलिएका उनले भनेका थिए- "धेरै सञ्चालकहरूमा मर्जरपछि मेरै नेतृत्वमा बैंक रहनुपर्छ भन्ने सोच छ। तर, मर्ज भनेको प्राविधिक कुरा मात्र होइन। भावनात्मक रूपले नै दुई प्रतिस्पर्धी संस्था सामूहिक हितको लागी एक हुने कुरा हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ।"

नेपालको बैंकिंग क्षेत्रलाई नजिकबाट नियालिरहेका जानकारहरू पनि पृथ्वी बहादुरलाई अध्यक्ष स्विकारेर मर्जरलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुको सट्टा अर्कै खेलमा मनोज बहादुर लागेकोमा आश्चर्य मान्छन्।  यी दुवै व्यक्तिहरूलाई नजिकबाट चिन्ने एक जानकारले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, "मनोजलाई बैंक भनेको के हो भन्ने चिनाएकै पाण्डेले हो। उसलाई हिमालयन बैंक जिम्मा लगाउन किन मनोज हिच्किचाउँदैछन् बुझ्नै सकिएन। बरु, यी दुईले मिलेर काम गर्ने हो भने चाहिँ बैंकमा तहल्का नै मच्चिन्छ। गज्जबले चलाउँछन्।"

कार्तिक गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेका यी दुवै बैंकले यसरी अन्तिममा आएर मर्जर भाँडे भने राष्ट्र बैंकले कारबाही समेत गर्न सक्छ।  त्यसको भागिदार बन्न नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक भने तयार छैन। यस्तोमा आफू माथि प्रश्न उठ्नु अगावै इन्भेष्टमेन्ट बैंकले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। तर, त्यस्तो अवस्था नआउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सञ्चालकहरू बताउँछन्। 

हुन त हिमालयन बैंकको अध्यक्षका रूपमा तुलसी प्रसाद गौतमले भने सकारात्मक पहलकदमी लिएका थिए। आर्थिक न्युजलाई साउनको अन्तिम सातामा उनले कार्तिक १ गते भित्र जसरी पनि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने जनाएका थिए। उनले त्यस बेला भनेका थिए-‘असोज भरिमा मर्जरका  सबै काम पुरा गर्छौँ र कार्तिक १ देखि एकीकृत कारोबार गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।’