नेपालमा वित्तीय कारोबारको क्लियरिङ हाउसको कार्य गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड । बि.स. २०६५ सालमा केन्द्रीय बैंकको अगुवाइमा यसको स्थापना भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंक, स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज लगायत विभिन्न बैक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको यो कम्पनीले मुलुकभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चेक राफसाफ गराउने, अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सेवा दिने लगायतका काम यो कम्पनीले गर्छ। पछिल्ला दिनमा यसले सञ्चालनमा ल्याएको डिजिटल भुक्तानी एप connectIPS को प्रयोग निकै बढेको छ। प्रस्तुत छ : यसै पृष्ठभूमिमा आर्थिकन्युजले  नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) निलेशमान सिंह प्रधानसँग गरेको अन्तर्वार्ता:

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका डिजिटल प्रविधिहरू  कतिको ग्राहक मैत्री छन् र ती सूचना प्रविधि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपका छन् ?

नेपालमा रहेका डिजिटल प्रविधि सञ्चालन गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरू हुन् र नियामकले  दिएका सबै मापदण्डहरूका साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिहरू समेत प्रयोग गरी  ग्राहक मैत्री सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रयोगमा आएका नयाँ  प्रविधिहरू नेपालमा पनि प्रयोगमा आएका छन् । सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि उल्लेख्य पहल कदमी भएको देखिन्छ ।  डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बृद्धीसँगै थप विस्तार र स्तरोन्नति  हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

नेपालमा बायोम्याष्टिक प्रविधि चलन चल्तीमा नआएकाले डिजिटल प्रविधिको भुक्तानी सेवा कतिको सुरक्षित छन् र सुरक्षित कारोबारका लागि थप के के गर्न पर्छ  ? 

नयाँ प्रविधिहरूको विकास र विस्तार सँगै नेपाली बजारमा पनि उपलब्ध रहेका  विभिन्न प्रविधिहरू मध्ये Biometric प्रविधि पनि प्रयोगमा आएका छन् । भुक्तानीका लागि प्रयोग हुँदै गरेका मोबाइल बैंकिङ्गहरुमा finger print मा आधारित biometric प्रयोगमा छन् भने बैंक वित्तीय संस्थाहरूले  क्रमिक रूपमा   Facial Recognition सहितका KYC प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन थालेका छन् । हाल प्रयोगमा रहेका  भुक्तानी सेवाहरूमा  पनि भुक्तानी उपकरणका आधारमा सुरक्षणका लागि चाहिने Username, Password, OTP/PIN तथा अन्य मापदण्डहरू  प्रयोग गरी  सुरक्षित कारोबार गराउँदै आएका छन् ।    

डिजिटल भुक्तानी प्रणाली नयाँ भएका कारण चलाउन ग्राहकहरूले कतिको सहज मानिरहेका छन्  ? 

नेपालमा डिजिटल प्रविधि मार्फत गरिने कारोबारको थालनी अन्य एसियाली देशहरूसँगै नै भएको हो तर यसको बजारीकरण र विस्तारमा चाहिँ समय लागेको देखिन्छ । विगत तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वर्षेनी दुई गुणाले कारोबारको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, चलाउनको लागि सहज फिचरहरू थप्दै ग्राहक मैत्री हुँदै गएका छन्,  सेवा प्रदायक /सञ्चालकहरू थपिएकोले अझ प्रतिस्पर्धी भएका छन् । र,  ग्राहकहरूमा पनि आकर्षण निकै बढ्दै गइरहेको छ । 

कोभिड – १९ ले गर्दा पनि डिजिटल कारोबारको स्वीकार्यता बढेको छ, घरमै बसेर सुरक्षित रूपमा पैसा पठाउने तथा भुक्तानी  गर्ने बानीको विस्तार भएको छ ।  प्रयोग बृद्धीसँगै ग्राहकले आफूलाई पायक पर्ने भुक्तानी सेवा प्रयोग गर्न पाउँदा निकै सहज पनि महसुस गरेका छन् ।   

 हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अनलाइन भुक्तानी प्रणालीहरू कस्ता कस्ता खालका छन् ?

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भुक्तानी  सेवा प्रदायक र भुक्तानी सेवा सञ्चालकहरूले नेपालमा विभिन्न प्रकारका र भिन्न सेक्टरका लागि  सेवा दिन  प्रणालीहरू सञ्चालन गरेका छन् । Micro Payments का लागि Digital Wallet हरू, सानो रकमको लागि मोबाइल बैंकिङ्ग, सानो/ मध्य खालको रकमको लागि  connectIPS, इन्टरनेट बैंकिङ्ग, चेक तथा बिजनेस च्यानलहरू, मध्यमदेखि ठुलो रकमको लागि NCHL-IPS तथा RTGS जस्ता प्रणालीहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले विगत १३ वर्षदेखि विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरू सञ्चालनमा ल्याएका छन्। बैंक/वित्तीय संस्थाहरू बिच हुँदै आएको म्यानुअल चेक क्लियरिङ्गलाई छिटो छरितो बनाउन Electronic Cheque Clearing (NCHL-ECC), Interbank Payment System (NCHL-IPS), ग्राहकले आफै बैंक वित्तीय संस्थाको खाताबाट अनलाइन भुक्तानी गर्न मिल्ने connectIPS e-Payment, connectRTGS, बैंक वित्तीय संस्था तथा Indirect/Technical सदस्यहरूलाई स्वचालित रूपमा भुक्तानी गर्न National Payments Interface (NPI) र साना तथा मझौला व्यावसायिक ग्राहकहरूका निम्ति CORPORATEPAY प्रणालीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।

ConnectIPS मा पनि समस्याहरू छ, यसको समाधान कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

connectIPS  प्रणालीबाट गत आ.व. २०७७/०७८ मा औसत दैनिक ७४ हजार ४३४ कारोबारबाट ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ फर्छ्यौट भएको थियो भने यस आ.व.को पहिलो महिना उक्त कारोबार वृद्धि भई दैनिक  १ लाख १४ हजार ६७४ कारोबारबाट रु ८ अर्ब ३ करोड बराबर पुगेको छ । बढ्दो कारोबार र नयाँ फिचर र प्रविधि क्रमिक रूपमा थपिँदै गएका छन् । उक्त प्रणालीमा हालसम्म उल्लेख्य रूपमा त्यस्ता समस्या देखिएका छैनन् ।

पहिलाको भन्दा नयाँ सेवा यो लकडाउनमा परिमार्जन वा थप भएको छ ? थप नयाँ सेवा के थप्नुभएको छ ?

NCHL ले सदैव वित्तीय क्षेत्रमा भुक्तानी प्रणालीलाई विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । निकै हदसम्म विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग र दायरालाई बढाउन सहयोग गरेको छ । विभिन्न प्रणालीहरू मध्ये लकडाउनको अवस्थामा connectIPSको  प्रयोग र माग बढेकोले  यसमा जोडिएका गरिएका खाताहरू अनलाइन self-verify गर्न सकिने फिचर पनि थपिएको हो जसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूलाई खाता भेरीफाई गराउन शाखा नै पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । उक्त प्रणालीमा विभिन्न भुक्तानीका सेवाहरू पनि थप भएका छन्। र, हाल यो सुविधा २६ बैंक वित्तीय संस्थामा उपलब्ध रहेको छ। बैंक  वित्तीय संस्थाका व्यावसायिक ग्राहकहरूका निम्ति CORPORATEPAY प्रणालीको पनि सुरुवात गरियो । यस प्रणाली मार्फत व्यावसायिक ग्राहकहरूले सोझै बैंक वित्तीय संस्थाबाट अनलाइन रकमान्तर, तलब भुक्तानी, भेण्डर पेमेन्ट, सरकारी तथा अन्य विभिन्न भुक्तानी गर्न सक्दछन् । हाल यस प्रणालीमा ८००+ संस्थाहरू आबद्ध भइसकेका छन् ।

connectIPSसँग सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू किन नजोडिएका होलान् ?

connectIPS प्रणालीमा ५४ भन्दा बढी बैंक वित्तीय संस्था आबद्ध रहेका छन्। जसमा 'क' वर्गका सबै बैंकहरु, तथा 'ख' र 'ग' वर्गका प्रमुख बैंक वित्तीय संस्था रहेका छन् । प्रणालीमा जोड्न बाँकी रहेका केही पनि बिस्तारै आउने क्रममा नै रहेका छन् । नेपालमा भुक्तानी प्रणालीको नेटवर्कको हकमा यो सङ्ख्या सबै भन्दा बढी नै हो ।

अनलाइनबाट कारोबार गर्ने ग्राहक अहिले कति जति होलान्  ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको असार  महिनाको तथ्याङ्क अनुसार १ करोड ४१ लाख भन्दा बढी ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ्ग र ८८ लाख ८ हजार भन्दा बढी ग्राहकले वालेट सेवाको प्रयोग गर्दै आएका छन् । कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ्ग  र connectIPS गरी  जम्मा १ करोड ८० लाख  ग्राहकको पहुँच अनलाइन कारोबारमा रहेको देखिन्छ ।  

अनलाइनमा एक पटक कारोबार भइसकेपछि फिर्ता प्रक्रिया अहिले झन्झटिलो रहेछ ? जस्तै सरकारी कर तिर्दा गल्तीले गलत शीर्षकमा पैसा गएमा फिर्ता गराउन धेरै झन्झटिलो छ ?

डिजिटल माध्यमको प्रयोग गर्दा कारोबार सम्पन्न हुने बित्तिकै रकम ट्रान्स्फर हुने भएकोले ग्राहकले पनि अत्यधिक सजग भएर खाता सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण  यकिन गरी कारोबार गर्न जरुरी हुन्छ। एउटा खातामा पठाउनुपर्ने पैसा ग्राहकले नै अर्कैको खातामा पठाएको रहेछ भने त्यसमा सिस्टमले खासै केही गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यदि त्यस्तो भयो भने ‘आउट अफ सिस्टम सेटलमेन्ट’ को रूपमा बाहिरबाटै मिलाउनु पर्ने हुन्छ । जसको खातामा पैसा गएको छ, उसलाई बैंकको माध्यमबाट सहजीकरण गर्न सम्म सक्ने भयो। सायद, त्यही भएर ग्राहकले प्रयोग गर्ने डिजिटल माध्यमको कारोबारमा सीमा (लिमिट) कम गरिएको हुन्छ । 

अनलाइन भुक्तानीका एपहरू चलाउने ग्राहकहरुले मुख्य ध्यान दिनपर्ने कुराहरू के के हुन  ?

कुनै पनि अनलाइन वा डिजिटल भुक्तानीका माध्यमहरु प्रयोग गर्दा ग्राहकले पनि अत्यधिक सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो Username, Password,  PIN number, OTP, Card number, CVV code लगायतका  जानकारीहरू सुरक्षित राख्नु पर्छ। कोही कसैलाई दिनु हुँदैन। त्यसै गरी आफूले डिजिटल भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्ने मोबाइल वा ल्यापटप जहाँ पायो त्यहाँ नराख्ने, सार्वजनिक WIFI बाट सकभर वित्तीय कारोबार नगर्ने, कारोबार गर्नु पूर्व सम्पूर्ण विवरण रुजु गरी मात्रै कारोबार गर्ने, जस्ता कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।

अनलाइन कारोबार बढिरहेका बेलामा यसको सुरक्षाका बारेमा यहाँहरूले के के उपायहरु अपनाउँदै हुनुहुन्छ ?

सिस्टमको विकाससँगै समाधानका उपाय पनि खोजिएका हुन्छन् । नेपालमा प्रयोगमा आएका भुक्तानीका प्रविधिहरू विश्वमा नै सुरक्षित मानिएको प्रविधि छन् । थोरै रूपमा हामीले स्थानीयकरण गरेका छौँ, जसले गर्दा हाम्रो प्रविधिसँग सुहाउँदो होस्, त्यसैले हामी डिजिटल कारोबारमा सुरक्षित छौँ। तर, निरन्तर रूपमा सुरक्षणका पूर्वाधारमा लगानी गरिनु पर्छ। साथै, ग्राहकलाई पनि यसको विषयमा जनचेतना जगाउँदै र सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्ने बानी बसाउँदै अब बिस्तारै डिजिटल प्रविधिमा आबद्ध गराउँदै लैजानु पर्ने देखिन्छ ।  

विद्युतीय कारोबारसँग सम्बन्धित कारोबारको क्षति पनि सामान्य मौद्रिक भ्यालुमा तुलना गर्न नसकिने हुन्छ र नेपालमा अझै पनि यसको बीमा गर्ने वा यसका बीमा पोलिसीहरु जारी भएका पनि देखिँदैनन् किन ?

यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यस्ता बीमा पोलिसी रहे पनि नेपालमा यसको कार्यान्वयन भएको छैन । पक्कै पनि विद्युतीय कारोबारमा रहेको  जोखिम कम गरी यसलाई विस्तार गर्न बीमा एउटा विकल्प हो । नियमन निकायबाट आवश्यक पहल भएमा बढी प्रभावकारी हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बीमा समितिबिच समन्वय र सहकार्यतामा यस सम्बन्धमा उचित कदम थालिएमा दीर्घकालीन व्यवस्थाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।