अहिले तरलता अभावको चरम संकटसँग नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जुधिरहेका छन् । अन्य हिसाबले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको भेदभावमा परिरहेका नेपालका विकास बैंकहरु नीतिगत समस्याका कारण पनि उतिकै ग्रसित छन् । 

एकातिर वाणिज्य बैंकसँगको प्रतिस्पर्धा अर्कातिर नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले साँघुरो पारेको दायरा, विकास बैंकहरुको पिडा बेग्लै छ । तर पनि आफूहरूले आम नागरिकमा बैंक चिनाएको, तल्लो वर्गलाई सेवा दिएको र वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय पहुँच विस्तारमा अतुलनीय योगदान गरेको गर्भ गर्ने अधिकार भने विकास बैंकहरुसँग नै छ । 

यही पृष्ठभूमिमा आर्थिक न्युज डटकमले महालक्ष्मी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) बोधराज देवकोटासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंशः 

तरलता अभावले अहिले पनि गाँजिरहेको छ । किन हुन्छ सधैँ यस्तो ? 

सामान्यतया: हाम्रोमा यो बेला तरलता अभाव सनातन समस्या नै हो । यो एक ढंगको संरचनागत र नीतिगत समस्याको उपज हो । त्यसमाथि यस वर्ष नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले गतसालको उत्साहजनक उपलब्धतालाई ध्यानमा राखेर सिडी रेसियोमा केही कडाइ गर्‍यो । एकातिर अर्थतन्त्रका आधारभूत विषयहरूले नै यस बेला तरलतामा दबाब सिर्जना गरिरहेका थिए । त्यसै बेला नियामक निकायले जारी गरेको निर्देशनले दबाबलाई अझ बढाएको हो । 

कोरोनाको त्रास हटेसँगै जसरी हाम्रो अर्थतन्त्र पनि चलायमान बन्दै गयो । त्यसले पनि तरलता अभाव महसुस हुने नै अवस्थामा पुर्‍याउँदै थियो । अनि यसै बेला राज्यको ढुकुटीमा पैसा थपिने तर त्यहाँबाट नबाहिरिने घटना पनि पहिलेभन्दा चर्को बनेर गयो । खासमा अहिले यति चर्कोगरि तरलता अभाव देखिनुमा मुख्य दोष चाहिँ राज्यले खर्च गर्न नसक्नु नै हो ।

भनेपछि तरलता परिचालनमा समस्या छ, होइन ?

हो, इन प्लो र आउट प्लोबीचको टाइमिङ मिस म्याच नै समस्याको कारक हो । अब हुन्छ के भने सरकारले पहिले कोषमा थुपार्छ अनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चेक काटेर भुक्तानी दिन्छ । तर, हाम्रो बैंकमा ऋणको माग भने सधैँ उस्तै प्रकारले हुन्छ । त्यसैले गर्दा नगदको श्रोत र त्यसको परिचालनमा समयको युक्तता नहुनु नै समस्याको जड हो । 

यो मौकामा बैंकले ब्याज बढाउने अवसर पनि पाउँछन् नि ? 

हो, हामी ब्याज बढाउन बाध्य हुन्छौँ । तर, त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई ठुलो असर पार्छ भन्ने चिन्ता हामीलाई पनि छ । हामीले बढाएको ब्याजको असर अन्ततः बजार मूल्य र आम उपभोक्तासम्म पुग्छ । त्यसैले ब्याज बढाउने कुराबाट हामी खुसी हुनुहुँदैन । बरु राज्यको असक्षमताको कारण सिर्जना भएको मूल्य भने आम नेपालीले चुकाउनु परेको दुखद अवस्था हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । 

यस पटक त सरकारले बेलैमा खर्च गर्छ भनेर तपाइहरू झुक्किनु भएको पो हो की ?

हामीलाई आर्थिक वर्षको सुरुमा नै सरकारी खर्च हुन्छ होला जस्तो लागको थियो । आयात ह्वात्तै बढ्छ भन्ने अनुमान थियो । ऋणको माग पनि धेरै नै थियो । त्यसैले सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले केही खुलेर लगानी गरे । तर, संरचनागत सुधार भएन । हामीले सोचेजस्तो सरकारले खर्च गरेन । परिणामतः अहिले तरलता अभाव देखियो । 

गएको दुई महिनामा मात्र ठुलो मात्रामा एलसी खुलेको देखिएको छ । आयात ह्वात्तै बढ्दा ठुलै समस्या त देखिँदैन ? 

देशमा ठुला ठुला उद्योगहरू खुल्नेक्रममा छन् । भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सिमेन्ट, रड लगायतका उद्योग खुल्दा अर्बौँका एलसी खुल्छन् । त्यसबाहेक प्रमुख चाडहरू पनि नजिकै आउँदा व्यापारीहरूले त्यसलाई लक्षित गरेर गर्ने आयात पनि ठुलै हुन्छ । जसले गर्दा श्रोतको माग ठुलो छ । 

यसलाई सहज बनाउन के गर्ने त ? 

यो काम राष्ट्र बैंक जस्ता नियामक निकायले गर्ने हो । यस्तो हुनसक्छ भन्ने देखिसकेपछि त्यसलाई के कस्ता नीतिगत व्यवस्था मार्फत सम्बोधन गर्ने भन्ने नियामकले नै सोच्नु पर्छ । 

खै के सोच्ला र, विकास बैंकले मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा गरेको कुनै कुरा सम्बोधन भएन ? 

सिधै भन्नुपर्दा हामीले पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद शेयर जारी गर्न पाउनु पर्‍यो भन्ने माग गरेको थियौँ । त्यसो त हामीलाई हकप्रद जारी गर्न निर्देशनले रोकेको पनि छैन । फेरि पनि कुनै विकास बैंकले त्यस्तो इच्छा राख्दा राष्ट्र बैंकले ‘अहिले नै नगरौँ’ भन्दै आएको हो । हामी विकास बैंकहरु पनि राष्ट्र बैंकले ‘ल हुन्छ’ भनोस् भन्ने सहजताको प्रतीक्षामा छौँ । 

भनेपछि राष्ट्र बैंकको रणनीतिक तगारो मात्रै छ ? 

हकप्रद शेयर जारी गर्दा उत्पन्न हुने कतिपय अन्य विषय र प्रभाव पनि सायद उहाँहरूले देख्नु भएको होला । त्यसैले अन्य विकल्प रोज्न हामीलाई सुझाव दिनु भएको हो भन्ने मेरो बुझाई छ । जसरी अहिले विकास बैंकलाई डिभेञ्चर जारी गर्ने निर्देशन आएको छ त्यसलाई यसरी पनि पुँजी जुटाउन सकिन्छ भनेर विकल्प देखाएको रूपमा मैले बुझेको छु । 

राष्ट्र बैंकले विकास बैंकलाई अलि बढी नै भेदभाव गरे जस्तो लाग्दैन ? 

हामीले अहिले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुसँग नै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ । यसरी हेर्दा हामीलाई अलग वर्गमा राखेर छुट्टाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ होइन । नियमनकै हिसाबले कुरा गर्ने हो भने पनि हामीलाई ब्यासल २ लागू गर्न निर्देशन आइसकेको छ । त्यसैले अव वित्तीय प्रणालीलाई नियमन गर्दा एउटै हिसाबले गरे हुन्थ्यो । अर्को वर्गलाई लक्षित गरेर खोलेको भनेर हामीलाई दिएको लाइसेन्सका आधारमा छुट्याएको जस्तो देखिन्छ । तर अब यसरी छुट्याइराख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिँदैन ।  

विकास बैंकको प्रतिस्पर्धात्मक र संस्थागत क्षमता नदेखेर पो हो की ? 

यदि कुनै संस्थामा त्यस्तो समस्या देखियो भने नियामकले प्रतिस्पर्धात्मक र बलियो बन्न निर्देशन पो दिनुपर्‍यो त । त्यसो त राष्ट्र बैंकले पनि नबुझेको कुरा होइन यो । पछिल्ला निर्देशिका र नीतिलाई केलाउने हो भने विकास बैंकहरुलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने नै उहाँहरूले ठानेको देखिन्छ । 

तर, कतिपय कुराहरू भने विरोधाभासपूर्ण छन् । हामीले कुन वर्गका ग्राहकहरूलाई सेवा दिँदै आएका छौँ । वित्तीय साक्षरता र पहुँच विस्तारमा हाम्रो कस्तो योगदान छ भन्ने कुरालाई भने मनन नगरिएको जस्तो देखिन्छ । 

तपाई वाणिज्य बैंकको समेत उच्च तहमा बसेर अनुभव हासिल गरिसक्नु भएको व्यक्ति, के रहेछ वाणिज्य र विकास बैंकको फरक ? 

म वाणिज्य बैंकबाट भर्खरै विकास बैंकमा आएको  हो । यहाँ त मलाई गज्जब लाग्यो । साना साना ऋणीहरूले औपचारिक प्रणालीबाट सहजपुरमा ऋण लिइरहेका रहेछन् । यसरी हेर्दा के देखियो भने वित्तीय साक्षरता र बैङ्किङ प्रणालीमा आम मानिसहरूको पहुँच विस्तारमा वाणिज्य बैंकले ठुलो भूमिका खेलेको रहेछ । त्यसबाहेक आम ग्राहकहरूलाई आधुनिक बैङ्किङ (डिजिटलाइजेशन)समेत सँग जोड्न विकास बैंकको ठुलो भूमिका रहेछ । 

वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीचको तात्त्विक फरक भनेको चाहिँ यिनीहरूले सेवा पुर्याइरहेको वर्गमा नै देखियो । विकास बैंकले बैङ्किङ प्रणालीसँग अभ्यस्त नभएका वर्गलाई यो क्षेत्रसँग परिचित गराएको हुनाले यसको आफ्नो छुट्टै पकट रहेको छ । जसले गर्दा वाणिज्य बैंक पुगेको ठाउँमा समेत विकास बैंकलाई नागरिकहरूले आफ्नो बैंक भनेर स्वीकारेको देखियो । फेरि पनि खास फरक भनेको चाहिँ सेवा लक्षित वर्ग नै हो ।

तर, सरकारले वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि बाध्यकारी बनाउँदै साना कर्जा प्रवाह गर भनेर निर्देशन गरेको छ नि ?

अहिले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई समेत साना कर्जा प्रवाह गर्न बाध्यकारी बनाएको स्थिति हो । ती बैंकहरुले पनि गाउँ गाउँमा गएर शाखा सञ्चालन गर्दै सेवा प्रवाह गर्दै आएको आधारमा हेर्ने हो भने समानता धेरै छ । तर, हामीलाई सरकारी खाता सञ्चालन गर्न दिइएको छैन । क्रेडिट कार्ड जारी गर्न दिइएको छैन । एलसी खोलेर व्यवसायीलाई सेवा दिन अनुमति छैन । उहीँ र उस्तै प्रकारको ग्राहकहरूबिच प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने । एउटै भूगोलमा रहेर उस्तै सेवा दिने तर हामीले प्रवाह गर्ने सेवामा जुन सीमितता छ त्यसले चाहिँ ठुलै समस्या बनाएको छ । 

हिजोका दिन गाडी, घर साना सवारी कर्जा फाइनान्स र विकास बैंकहरुले दिँदै आएका थिए । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले नै त्यो क्षेत्रलाई आफ्नो लगानीको मुख्य क्षेत्र बनाएका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा विकास बैंकहरुले ठुलो सञ्जालसहित राष्ट्रिय स्तरको मान्यता पाइसकेको अवस्थामा कारोबार क्षेत्रमा सीमितता हुनु कुनै ढङ्गले पनि न्यायोचित देखिँदैन । 

त्यो त बजारले विकास बैंकलाई नै विश्वास गरिरहेको छ होइन र ? 

सही भन्नुभयो । अहिले मैले दाबी गर्न खोजिरहेको कुरा नै यही हो । आज वाणिज्य बैंक भन्दा विकास बैंकको शेयर मूल्य बजारमा बढी किन छ ? किनकि आम लगानीकर्ताले विकास बैंकमा गरिएको लगानी सुरक्षित छ भन्ने ठानेका छन् । यसरी हेर्दा हामी सबल र सक्षम छौँ । त्यसैले क्षमता अनुसार काम गर्न पाउनु पर्‍यो । 

वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरको चर्चा बजारमा व्याप्त छ, राष्ट्र बैंकले पनि प्रोत्साहन गरेको छ । के विकास बैंक पनि मर्जरमा जानु पर्छ भन्ने लाग्छ ? 

हिजो वास्तवमा नै विकास बैंक धेरै थिए । सयको हाराहारीमा रहेका विकास बैंक अहिले घटेर १८ वटा झरिसकेका छन् । यो कि भयो भने मार्केटको डाइनामिक्सले नै त्यस्तो डिमान्ड गर्‍यो । कसैले दबाब दिएर बैंकको सङ्ख्या घटाएको त होइन । 

अब वाणिज्य बैंकको सन्दर्भमा मेरो निजी धारण भन्ने हो भने त्यस्ता बैंकहरुको सङ्ख्या अझै पनि बढी नै छ । यदि सङ्ख्या घट्यो भने त्यसले वित्तीय मध्यस्थता मूल्य घटाउने रहेछ । अब सङ्ख्या कति थियो र कति हुने भन्ने कुरा फरक हो । जे होस अहिले चाहिँ धेरै छन् । र घटे पनि ग्राहकले सुलभ बैङ्किङ सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । 

महालक्ष्मी विकास बैंकका चाहिँ नयाँ योजनाहरू के कस्ता छन् ?  

हामी नयाँ शाखाहरू विस्तारबारे पनि सोचिरहेका छौँ । यसै आर्थिक वर्षभित्र एक दर्जन हाराहारीमा शाखा विस्तार गर्ने र अन्य सेवाहरू थप गर्ने योजना छ । त्यसबाहेक पुराना मर्जरहरूको प्रक्रियामा कहाँ कसको कुन स्तरको उपस्थिति र सेवा थियो भन्ने कुरा समेत अध्ययन सकेर सोही अनुरूप कार्य योजना निर्माण गर्नु छ । त्यसैले धेरै नयाँ योजना र कार्यक्रमहरू सञ्चालनको तयारीमा छौँ ।