काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मौद्रिक नीतिको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदा मन्त्रालयमा ल्याउन निर्देशन दिएपछि उक्त मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको हो । 

अर्थमन्त्रीको सुझावसहितको उक्त मौद्रिक नीतिको मस्यौदा आजभोलिमै पुनः राष्ट्र बैंकमै फर्काउने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘त्यसपछि मात्र अनुकुल हेरेर गभर्नरले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु हुनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने–‘त्यसपछि मौद्रिक नीति आउनेछ ।’

मौद्रिक नीति आउन अझै केही दिन लाग्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले दिएको सुझावसहितको मस्यौदा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा छलफल गरिने छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्र मौद्रिक नीति ल्याइने भएको छ ।
राष्ट बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य समेत रहेका अर्थ सचिव डा. राजन खनाल विदेशमा रहेकाले पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने समय केही समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

यसअघि गभर्नर नेपालले असार २७ गते मौद्रिक नीति ल्याउने सार्वजनिक समारोहमा नै घोषणा गरेका थिए । केही समयअघि अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आवमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशत मूल्य वृद्धिको सिमाभित्र रहेर मौद्रिक नीति ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । त्यसै अनुसारको खाका राष्ट्र बैंकले बनाएर अर्थमन्त्री खतिवडालाई बुझाएको हो ।

अझै पनि राष्ट्र बैंक बिग मर्जरको नीति बाध्यकारी बनाउने कि नबनाउने भन्ने बारेमा अन्योलमा छ । गभर्नर नेपालले बिग मर्जलाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग गाँसेकाले बाध्यकारी मौद्रिक नीति ल्याउने पक्षमा छन् । उता, अर्थमन्त्री  खतिवडा, डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलगयतले बिग मर्जरलाई बाध्यकारी बनाउन नहुने र स्वच्छिक रुपमा छाडेनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । 

बिग मर्जरमा जानका लागि प्रोत्साहन स्वरुप कर छुट लगायतको व्यवस्था गरेर जानुपर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री उभिएका छन् । तर, गभर्नर भने बिग मर्जरलाई बाध्यकारी बनाउने पक्षमा छन् । पछिल्लो समय गभर्नर मात्र बिग मर्जलाई बाध्यकारी बनाउने पक्षमा छन् । उनी एक्लै उभिएकाले बिग मर्जर बाध्यकारी नआउने तर स्वच्छिक रुपमा आउन सक्ने सम्भवना रहेको अर्थ मन्त्रलय स्रोतको भनाइ छ । 

अर्थमन्त्री, डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीलगायत बिग मर्ज स्वच्छिक बनाउनुपर्नेमा उभिएकाले गभर्नरले भने जस्तो बिग मर्जर नआउने भएको हो ।

गभर्नर बिग मर्जरको पक्षमा एक्लै उभिएकाले उनले सोचेजस्तो बिग मर्जरको नीति नआउने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ । कर छुटको व्यवस्थासहितको स्वच्छिक मर्जर ल्याउने तयारी भएको उनले जानकारी दिए । २८ वाणिज्य बैंकलाई बिग मर्जर गराएर १०–१२ मा झार्ने बाध्यकारी व्यवस्था नल्याइने भएको छ ।