काठमाडौं । गएको बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिबारे तथ्यांक सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसपछि अधिकांश सञ्चार माध्यममा प्राथमिकताका साथ समाचार छापिए- रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ठुलो गिरावट ।

तर, चरम तरलता अभाव झेलिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था भने त्यही रेमिट्यान्सले आफूलाई त्राण दिने अपेक्षामा छन् । नेपालमा मनाइने प्रमुख चाड दसैँ नजिकिएकोले यो बेला विदेशबाट ठुलो मात्रामा रेमिट्यान्स भित्रने हुँदा अहिलेको अभाव हट्ने बुझाइमा उनीहरू रहेका छन् ।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहाल दसैँमा भित्रने रेमिट्यान्सले अहिलेको तरलता अभाव अन्त्य गर्नेमा ढुक्क देखिन्छन् । उनी भन्छन्, "अब लामो समयसम्म यस्तो अभाव रहने देखिँदैन किनकि दसैँ आयो ।  रेमिट्यान्सले धान्छ ।"

हुन पनि सरकारले सुको खर्च गर्न नसकेको साउन महिनामा रेमिट्यान्समा समेत उच्च गिरावट आएको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह १८.१ प्रतिशतले घटेको छ ।  

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महिना साउनमा विप्रेषण आप्रवाह १८.१ प्रतिशतले कमी आई ७५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३.० प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १७.५ प्रतिशतले कमी आई ६३ करोड ८२ लाख पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १४.५ प्रतिशतले बढेको थियो । तर, अहिले किन घट्यो त्यसको जवाफ खोज्ने तर्फ लाग्ने हो भने दाहालको ठुलो मात्रामा रेमिट्यान्स आउला भन्ने आशामा तुसारापात हुनसक्छ । किनकि अघिल्लो वर्ष त्यसै बेला बढेको रेमिट्यान्स अहिले घट्नुमा रोजगारीका गन्तव्य मुलुकमा नै रहेका आर्थिक समस्याहरू कारक हुन सक्छन् ।

तथापि, राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सोही रिपोर्टमा उल्लेख भएको अर्को तथ्यांकले भने राहत दिने देखिन्छ । जसमा लेखिएको छ- समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैज्ञानिकीकरण) लिने नेपालीको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई १३,८०० पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या ९९.२ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यसै गरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या समीक्षा अवधिमा २८६.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ११,६२८ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या ८०.० प्रतिशतले घटेको थियो । 

साउनमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पहिलो महिनाको तलब दसैँ खर्चको रूपमा पठाउँदा समेत आश्विनमा रेमिट्यान्स ठुलो मात्रामा बढ्ने देखिन्छ । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका दाहालले भने झैँ यदि रेमिट्यान्स भित्रियो भने बैंकले मात्र होइन की पुरै अर्थतन्त्रले केही गति समात्न सक्ने देखिन्छ ।

हुन पनि बैङ्कहरूको तरलता सङ्कट कुन हद सम्मको चरम अवस्थामा पुगेको छ भने राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको समीक्षा सार्वजनिक गरेको दिन बिहीबार ३० अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रिपो मार्फत उपलब्ध गराउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने ६७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ माग गरेका थिए । न्यूनतम ब्याज ४.८७ प्रतिशत माथिको ब्याजदरमा बोलकबोलमार्फत राष्ट्र बैंकले दिन लागेको सो ३० अर्ब पैसाका लागि ६७ अर्ब ६० करोडको दाबी परेको हो।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार १९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फरक फरक ब्याज दर राखेर १०९ वटा आवेदन दिएका थिए। राष्ट्र बैंकले बिहीबारको समेत गरेर चालु वर्ष कुल एक खर्ब रुपैयाँ रिपोमार्फत उपलब्ध गराइसकेको छ । तर, अझै तरलता अभाव यस्तो छ कि रिपोले नपुगेर बैंकहरुले अहिलेसम्मकै धेरै स्थायी तरलता सुविधा बिहीबार लिएका छन्।

अन्तर बैंक सापटी पाउन छाडेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा प्रयोग गरिरहेका हुन् । स्थायी तरलता सुविधाको ब्याज ५ प्रतिशत हुन्छ । बैंकहरुले आफूसँग भएको ऋणपत्र धितो राखेर राष्ट्र बैंकबाट लिने गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा बैंकहरुले जुनसुकै बेला लिन सक्छन्।