काठमाडौं । पछिल्लो समयमा आयातमा अत्यधिक वृद्धि हुँदा देखिएको शोधान्तर घाटालाई कम गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र जारी गरेको छ । मंगलबार जारी गरिएको सो परिपत्र अनुसार विदेशी मुद्रा आम्दानी गरेका नेपाली कम्पनी तथा संघ संस्थाहरूलाई नेपाली बैंकबाट बैंक ग्यारेन्टी उपलब्ध गराउन बाटो खुलेको छ । 

नेपालका वाणिज्य र विकास बैंकहरुका नाममा जारी गरिएको उक्त संशोधित परिपत्र अनुसार अब विदेश स्थित कुनै पनि निकायलाई नेपालबाट वस्तु निर्यात तथा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले व्यवसाय गर्न नेपाली क वर्गका बैंकहरुले बैंक ग्यारेन्टी वा एलसी जारी गर्न सक्नेछन् । 

यस्तो एलसी वा बैंक ग्यारेन्टी प्रदान गर्दा आधिकारिक कागजपत्र लिनुपर्ने हुन्छ भने त्यसपछिको सम्पूर्ण दायित्व एलसी जारी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै हुनेछ । तर, विदेशी मुद्रा आम्दानी गरेका नेपाली फर्म, कम्पनी, संस्था वा निकायलाई विदेशमा कारोबार गरी नेपालमा थप विदेशी मुद्रा भित्र्याउने प्रयोजनका लागि मात्र यस्तो एलसी वा बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न पाइनेछ । 

फगत विदेशमा ऋण लिने प्रयोजनका लागि मात्रै यस प्रकारको बैंक ग्यारेन्टी वा एलसी जारी गर्न नपाइने परिपत्रमा स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ । सो परिपत्र अनुसार यस्तो बैंक ग्यारेन्टीको सीमा पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षहरूमा सो निकायले बैङ्किङ प्रणालीबाट आम्दानी गरेको कूल विदेशी मुद्रा वा विदेशमा लिइने ऋण रकम भन्दा बढी हुनहुँदैन । 

यसरी विदेशमा ऋण लिन इच्छुक निकायले त्यस्तो ऋणको आवश्यकता पुष्टि हुने कागजातदेखि संस्था दर्ता, कर चुक्ता र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समेत पेस गर्नुपर्नेछ । यस्तो कारोबार गर्दा नेपालमा थप विदेशी मुद्रा भित्रने कार्य योजना र त्यहाँ विदेशी मुद्रा आम्दानी भएको प्रमाण समेत पेस गर्नु पर्ने हुन्छ । 

स्मरण रहोस्, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नेपालको शोधान्तर स्थिति निकै कमजोर देखिएको छ । सो अवधिमा ३८ अर्ब ७५ करोडले शोधान्तर स्थिति ऋणात्मक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मासिक वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधान्तर स्थिति ५१ अर्ब ४६ करोडले बचत थियो ।