नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीको माग अनुसार बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको शुल्खारुको सम्बन्धमा सोमबार परिपत्र जारि गर्दै बिभिन्न निर्देशन दिएको छ।

अब बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले बनाउने कर्जा नीति निर्देशिका तथा कुनै पनि प्रकारका प्रडक्ट पेपरमा प्रशासनिक सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क तथा प्रतिवद्दता शुल्कसम्बन्धि व्यवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले यस्ता शुल्क बाहेक कर्जसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण शुल्कहरु ब्याजदरमा नै प्रतिबिम्बित गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। 

बैंकहरुले रिनिलाई बिभिन्न सेवा सुबिधाको नाममा शुल्क लिने गरेको ब्यवाशयिहरुबाट गुनासो आएपछि केन्द्रिय बैंकले उक्त निर्देशन दिएको खबर आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ।