काठमाडौं । बजारमा अझै केही समय तरलता अभावको समस्या नसुल्झने भएको छ । बजारमा पर्याप्त मात्रामा नगद प्रवाहको स्रोत नहुँदा यस्तो अवस्था देखिएको हो । 

यसरी तरलता सङ्कट अझै लामो समयसम्म जारी रहने देखिएपछि बैंकरहरु भने चिन्तित बनेका छन् । ठुलो मात्रामा आइरहेको कर्जाको माग धान्न भएसम्मका सबै स्रोत परिचालन गर्दा समेत नसक्ने अवस्था देखिएपछि व्यापारमा आउने सुस्तताको चिन्ताले उनीहरूलाई थप सताएको छ । 

वाणिज्य बैंकहरुले आफूखुसी बढाएको ब्याजदरलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनले घटाउनु परेपछि बैंकहरु अन्य कुनै पनि विधि बाँकी नरहेको अवस्थामा छन् । तर, जसरी पनि लगानी गर्नै पर्ने र नाफा बढाउनै पर्ने दबाबमा रहेका बैंकका सिईओहरु अब कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने विषयमा नै अन्यौलता रहेको देखिन्छ । 

हालको तरलता सङ्कट शोधान्तर अवस्थामा सुधार नआउन्जेलसम्म नहट्ने नेपाल बैंकिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । तर, मुलुकको चालू खाता घाटामा रहिरहे पनि विगतमा रहेको शोधान्तर बचत नकारात्मक बन्दै गएको अवस्थामा अहिले नै त्यसमा सुधार आइहाल्ने अपेक्षा गर्ने आधारहरूसमेत नरहेको उनी बताउँछन् । 

त्यसैले मुलुकमा के कस्ता स्रोतहरूबाट तरलता आपूर्ति हुनु सक्छन् र, त्यसको सम्भावना कति छ भन्ने विषयमा गरिने विश्लेषणहरूले समेत तुरुन्तै तरलता अभाव नहट्ने निष्कर्ष निकाल्ने गरेका छन् । 

खासगरि चार वटा विकल्प मध्ये कुनै एकबाट मात्र पनि नेपालमा पैसा भित्रने वा कुनै विधिले बजारमा नगद प्रवाह हुने हो भने हालको सङ्कट हट्न सक्छ । यसरी आशा गर्न मिल्ने विधिहरूमा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, सरकारले विकास खर्च बढाउने, राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई रिफाइनान्सिङ गर्ने र समग्र शोधान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउने हो । तर, यीमध्ये कुनै पनि विकल्पहरू सहज भने देखिदैनन । 

आन्तरिक आर्थिक गतिविधि बढाउने 

यो सर्वाधिक उचित विकल्प हो । तर, मुलुकमा अहिले नै आर्थिक गतिविधि झट्टै बढी हाल्ने अवस्था छैन । सबैभन्दा ठुलो आर्थिक गतिविधि हुने चाड दशैं भर्खर सकिएको छ । तर, त्यसले बजारलाई खासै सहज बनाउन सकेन । त्यसबाहेक यो बेला विदेशबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको जुन अनुमान थियो त्यो पनि आशैमा बित्यो । किनकि भर्खरै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टले पनि चालू आर्थिक वर्षका पहिला दुई महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेको देखाएको छ । असोज महिनामा अलिक ठुलो मात्रामा रेमिट्यान्स भित्रन्छ र तरलता अभाव सहजतामा जान्छ भन्ने आफ्नो अनुमान गलत ठहर भएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका दाहाल बताउँछन् । 

सरकारी खर्च बढाउने 

सरकारले विकास खर्च बढाउने हो भने पनि बजारमा अहिले जसरी तरलता सङ्कट देखिएको छ त्यो तुरुन्तै घट्न सक्छ । तर, विकासलाई गति दिने मार्गतिर सरकार लागेकै छैन । बल्लतल्ल सरकारले पूर्णता पाएको भए पनि काम गर्न सक्ने अवस्थामा यो सरकार देखिँदैन । अनेकौँ नचाहिँदा र अनावश्यक काममा सरकार भुलेको छ । जसले गर्दा विकास निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन । 

कर्मचारीहरू स्वस्फूर्तरुपमा आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तत्परतामा देखिदैनन । राजनीतिक नेतृत्वले त्यतातिर चासो दिएकै छैन । परिणामत सरकारी खर्च तुरुन्तै बढ्ने र राज्यको ढुकुटीबाट बजारमा पैसा आउने स्थिति छैन । 

वैदेशिक ऋण र अनुदानको विकल्प

अहिले सरकारसँग तरलता आपूर्तिको लागि रहेको एउटा विकल्प भनेको वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट आउने रकम हो । यदि तुरुन्तै ठुलो मात्रामा कतै कुनै मुलुक वा दातृ निकायबाट ऋण वा अनुदान आउने हो भने नेपालमा वैदेशिक मुद्राको स्थितिमा केही सुधार आउन सक्छ । तर, अहिले नै त्यस्तो सम्भावना छैन ।  

सरकार यति अस्थिर छ की कुनै पनि दातृ निकाय वा सरकारहरूले आफ्नो नागरिकले तिरेको कर नेपाललाई अनुदानका रूपमा दिएर त्यो दुरुपयोग भएको हेर्न चाहदैनन । त्यसबाहेक अर्को विकल्प भनेको ऋण हो । नेपालले ऋण लिनका लागि अगाडी सारेका आयोजनाहरू र ती आयोजनाबाट आउने प्रतिफलबाट कुनै पनि ऋणदाता आश्वस्त बन्न सक्ने अवस्था छैन । 

त्यसो त नेपालमा पैसा भित्रने अर्को पनि एउटा क्षेत्र छ त्यो हो, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी । तर, यो पक्ष यति निराशाजनक छ की पटक पटकका लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिवद्धताहरु पुरापुर कार्यान्वयनमा आएका छैनन । नेपालकै कमजोरीका कारण लगानीकर्ताहरू चाहेर पनि नेपाल भित्रिन नसकेको भन्ने आम टिप्पणीप्रति सरकारको कुनै चासो नहुँदा समेत नेपालमा वैदेशिक लगानीको विषय फगत समाचार मात्रै बन्ने गरेको छ ।

यसरी समग्रमा के भन्न सकिन्छ भने कसैले चाहेर पनि अहिले तुरुन्तै नेपालमा तरलतालाई सहजतामा पुर्‍याउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसमाथि नेपालबाट ठुलो मात्रामा इन्धन आयात गरेर त्यसको भुक्तानीकारुपमा पैसा विदेश पठाउने निकाय नेपाल आयल निगमले पछिल्ला दिनहरूमा व्यहोरेको घाटाका कारण आफ्नो बचत रकम समेत बैंकबाट झिकेर भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको छ । यसरी आयल निगमले थप १८ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर निकाल्दा बढ्न सक्ने सङ्कटलाई मात्रै पनि कम गर्ने कुनै उपाय अहिले देखिँदैन ।