काठमाडौं । मंसिर पहिलो साता हुने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा यस अघि राष्ट्र बैंकले गरेको गल्ती सच्याइनु पर्ने धारणा सार्वजनिक हुन थालेको छ । चर्चित ४–१२ को क्यापका कारण नेपालको शेयर बजारलाई क्षति पुगेको भन्दै लगानीकर्ताहरूले विरोध गरिरहेका बेला राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले यस्तो विचार राखेका हुन् ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिरमा गर्न लागेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा के कस्ता कुराले प्राथमिकता पाउनु पर्छ भन्ने आर्थिक न्युजको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै नेपालले भने, ‘नेपालको शेयर बजार धेरै परिपक्व भइसकेको छैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले लिने नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव थेग्न सक्दैन । यो समीक्षा मार्फत त्यस्ता कुरा सच्याउनु पर्छ ।’ 

हुन पनि नेपालले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिसँग मेल नखानेगरिका निर्णय र निर्देशन जारी गरेको आरोप राष्ट्र बैंकलाई लाग्दै आएको छ । यसअघि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत शेयर कर्जामा कुनै एक बैंकबाट बढीमा चार करोड र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोडसम्म मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि लगानीकर्ताहरूले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा नै माग गरेका थिए । 

लगानीकर्ताको दबाबमा परेपछि अर्थमन्त्रीले समेत गभर्नरलाई सो व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको भन्ने समाचारहरू समेत सार्वजनिक भएका थिए । यसरी सर्वत्र विरोध भइरहेको नीतिलाई निरन्तरता दिन राष्ट्र बैंकले प्रयास गरे पनि त्यो सम्भव नहुने टिप्पणी नेपालको पुँजी बजारका अध्यताहरुले समेत गर्दै आएका छन् । 

पूर्व गभर्नर नेपाल केही साताअघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ब्याजदर घटाउन दिएको निर्देशनलाई पनि अस्वाभाविक हस्तक्षेप मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकको सो निर्देशन हस्तक्षेपकारी देखियो । अन्य नियन्त्रणकारी साधनहरू हुँदा हुँदै ब्याजदर घटाउन ठाडो निर्देशन दिनु हुँदैन थियो ।’ हामीले खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको नीति अङ्गीकार गरेको हुँदा माग र आपूर्तिले नै सबै कुरा निर्धारण गर्ने गरी नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकका यस्ता गतिविधिलाई नेपालको अर्थतन्त्रविरुद्धको कार्य संज्ञा दिँदै पूर्व गभर्नर नेपालले हाल राष्ट्र बैंकले सहकारीहरूलाई समूहमा पैसा बाँड्ने काम गरेको प्रति पनि कडा टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘पाँच जनाको समूह बनाएर पैसा बाँड्ने नीति गलत छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत यो कुरा पनि सच्याउनु पर्छ ।’

हालको सरकारले कर उठाउने कुरालाई मात्र केन्द्रमा राखेर काम गर्दा नेपालको भुक्तानी सन्तुलन नै निकै नराम्ररी बिग्री सकेको प्रति पनि पूर्व गभर्नर नेपालको चिन्ता छ । यो विषयमा अहिले नै ध्यान नदिने हो भने मुलुक गम्भीर सङ्कटमा पर्न सक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘भुक्तानी सन्तुलनलाई सुधार गर्ने बाटो नखोज्ने हो भने नेपाल उत्तर कोरिया वा भेनेजुएलाको बाटोमा जाने निश्चित छ ।’ 

हाल देखा परेको तरलता अभावको चरम संकटबाट मुक्त हुन समेत मौद्रिक नीतिमा विशेष व्यवस्था गरिनु पर्ने उनको राय छ । बैंकहरुले विदेशी बैंकबाट ऋण  ल्याउँदा सस्तो ब्याजमा ल्याउन मिल्नेगरि सहज वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउँदा राष्ट्र बैंकको भूमिका कम हुनेगरिको नीति अवलम्बन गरेकोमा समेत उनले आपत्ति जनाए । 

उनी भन्छन्, ‘यस्तो नीतिले नेपाललाई सङ्कटमा पार्न सक्छ । लगानी गर्ने पुँजीको स्रोत नै देखाउनु नपर्ने कुराले हामीलाई कालोसूचीमा समावेश गराउँछ । परिणमस्वरुप हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पहुँच समेत गुम्न सक्छ ।’ 

मंसिरको पहिलो सातामा नै मौद्रिक नीतिको समीक्षा सम्पन्न गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक लागेको सो बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए । मौद्रिक नीतिको समीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क सबै तिरबाट सङ्कलन गरिसकेको उनले जानकारी दिए । नीतिगत छलफलका कामहरू भने बाँकी नै रहेको बताउँदै उनले भने, ‘मंसिर पहिलो हप्तामा नै समीक्षा गरिसक्नेगरि काम गरिरहेका छौँ । नीतिगत निर्णयहरू भने छलफलका क्रममा नै छन् ।’