काठमाडौं । सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सेवा सुविधामा सरकारले कडाई गरेको छ सहकारीका सञ्चालकले जथाभावी सेवा सुविधा लिने गरेको गुनासो बढेपछि सहकारी विभागले ऐनमार्फत सेवा सुविधा साधारणसभाबाट निर्णय गराएर मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

सहकारी विभागले सूचना जारी गरी संस्थाका सञ्चालक तथा सिइओको तलब, भत्तालगायतका सुविधा साधारणसभाबाट स्वीकृत गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न विभागले निर्देशन दिइसकेको छ । निर्देशन विपरीत जथाभावी सेवा सुविधा लिएको भेटिएमा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत विभागले दिएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३८ मा सहकारी संस्थाले आन्तरिक कार्यविधि, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट, सञ्चालक, सिइओलगायतको पारिश्रमिकलगायतका सुविधा तोक्ने निर्णय साधारणसभाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी संस्थाले बाह्य दायित्व स्वीकार गर्ने र सदस्यको दायित्व मिनाहा गर्ने निर्णय पनि साधारणसभाले मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको खबर आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।