बाध्यकारी मर्जरबाट पछि हट्यो राष्ट्र बैंक

आर्थिकन्यूज
सोमबार, ०६ साउन २०७६

काठमाडौं । बाध्यकारी मर्जरका लागि वाणिज्य बैंकहरुलाई दबाब दिएका कारण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतमा भने मर्जरमा प्रोत्साहित गर्ने सुविधा घोषणा नगर्ने भएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरका लागि साझेदार खोजेर राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति अघि नै जानकारी गराउन आग्रह गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी मर्जरमा जान दबाब दिएपछि बैंकले पनि सुविधा माग गरेका थिए ।

वाणिज्य बैंकको सञ्जाल नेपाल बैंकर्स संघले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन(बाफिया) संशोधन गरेर सञ्चालक समितिको आकार बढाउनुपर्नेदेखि र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जामा लचकता हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

यसैगरी कर्जा–प्राथमिक पुँजी र निक्षेप ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) घटाउन नहुने, प्रमुख कार्यकारीको नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड लागु गर्न नहुने माग राखेका थिए । राष्ट्र बैंकले कैंकर्सको माग अनुसार कुनै पनि सुविधा नदिने भएको छ । मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रुप दिने क्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई बोलाएर मर्जरका लागि बैंकलाई दबाब नदिन आग्रह गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले बैंकलाई दबाब दिएर, उनीहरुले भनेजस्तो सुविधा दिनेतर्फ नलाग्नगर्भनर चिरञ्जिवी नेपाल र राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई आग्रह गरेका छन् । ‘स्वेच्छिक मर्जरमा आउन चाहनन्छन् भने प्रोत्साहन गर्ने हो, वित्तीय स्थायित्वलाई नै खलल पर्नेगरी सुविधा दिएर वाणिज्य बैंक मर्जर गराउन आवश्यक छैन,’ अर्थमन्त्रीलाई उदघृत गर्दै छलफलमा सहभागी केन्द्रिय बैंक स्रोतले भन्यो, ‘मौद्रक नीतिले बैंकर्सले मागेजस्तो कुनै सुविधा दिनेछैन ।’

बैंक मर्जरले ब्याजदर औचित्यपूर्ण रुपमा स्थायित्व पाउँछ भन्ने बुझाइमा अर्थमन्त्री आफैले मर्जरका लागि ग्रिन–सिग्नल दिएका थिए । अर्थमन्त्रीको मनसाय बुझेपछि राष्ट्र बैंकले मर्जरलार्य दबाबमूलक बनाउन खोजेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।