एजेन्सी । सार्वजनिक क्षेत्रका १३ कम्पनीका कारण सरकारी बैंकलाई २.८५ लाख करोड रुपैयाँ घाटा भएको भन्दै कर्मचारी विरोधमा उत्रेका छन् । सरकारले यी बैंकहरुलाई राहत(बेलआउट)का लागि सरकारी बैंकहरू प्रयोग गरिरहेकाले कर्मचारी विरोधमा उत्रेका हुन । जसका कारण बैंक युनियनहरु दुई दिनदेखि हडतालमा छन् ।

युनाइटेड फोरम अफ बैंक्स युनियन (युएफबीयु) का संयोजक बी रामबाबुले बैंकहरू यस बैंक,आइएल एण्ड एफएस जस्ता संस्थाहरूको बेलआउटको लागि प्रयोग भइरहेको बताए । यी संस्थाहरूलाई भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) लगायत धेरै बैंकहरूले जमानत दिएका छन्। बैंकिङ ऐन विधेयक २०२१ को विरोधमा संघले पुस १६ र १७ गते हडताल गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

संघले केन्द्रीय सरकारको निर्णयको पनि विरोध गरेको छ । जसमा सार्वजनिक क्षेत्रका सरकारी बैंकहरूलाई निजी बनाउने निर्णयको पनि विरोध गरेको छ । तथ्याङ्क अनुसार युनियनले १३ कम्पनीले जम्मा ४.८६ लाख करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बताएको छ । यसमध्ये १.६१ लाख करोड रुपैयाँ रिकभरी भएको छ ।  तर, बाँकी २.८५ लाख करोड रुपैयाँ अझै फँसिएको छ ।

रामबाबुका अनुसार सरकारी बैंकहरू जहिले पनि बेलआउटका लागि प्रयोग हुने गरेको छ । ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, युनाइटेड वेस्टर्न बैंक, बैंक अफ कराड, यस बैंक, सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरूको पैसा जताततै प्रयोग भएको उनले आरोप लगाए । 

उनले सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरू सरकारका कार्यक्रमहरूमा संलग्न रहेको र जनधन योजना, मुद्रा, स्वाधान, प्रधानमन्त्री आवास योजना र प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति योजना जस्ता योजनाहरू सञ्चालन गर्ने बताए । सार्वजनिक क्षेत्रका सरकारी बैंकलाई निजीकरण गर्ने हो भने सर्वसाधारणको चासो घट्ने उनले बताए ।

यतिबेला देशका साना–ठूला सबै सरकारी बैंक नाफामा छन् । जसका कारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यी बैंकहरूलाई रकम दिनको लागि बजेटमा कुनै व्यवस्था गर्ने छैन । हाल देशमा सार्वजनिक क्षेत्रका सरकारी १२ वटा बैंक छन् । सरकारले उनीहरुलाई ८ मा ल्याउन चाहन्छ । पछिल्लो समय धेरै बैंकहरु मर्ज भएर एउटै ठूलो बैंक बनेका छन् । एसबीआई देशको सबैभन्दा ठूलो बैंक हो त्यसपछि पञ्जाब नेशनल र बैंक अफ बडोदा बैंक हो।