काठमाडौं । मनपरी ब्याज असुली गरेको गुनासो व्यापाक भएपछि सहकारीको कर्जामा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने विषय अझै अन्यौल भएको छ। सरकारले सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको अध्यक्षतामा गठन गरेको समितिले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न गृहकार्य गरिरहे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । समितिले सहकारीसँग छलफल, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, व्यावहारिकता र वित्तीय क्षेत्रमा प्रचलित ब्याजदरसमेत हेरेर सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने बताएको छ।

यता सहकारी आन्दोलनका अभियन्ताले भने १७.५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर कायम गरिए सहकारी संस्थालाई सञ्चालन हुन कठिन हुने बताउँदै आएका छन्। सहकारी सदस्यमा आधारित वित्तीय मध्यस्थता गर्ने र खास गरी गरिबी निवारणमा काम गरिरहेकाले सरकारले ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा माथि लैजान नसकिने बताउँदै आएको छ।

सहकारी संस्थाले आफ्नै सदस्यबाट मनपरी ब्याज असुली गरेको गुनासो व्यापाक भएपछि सरकारले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न गृहकार्य शुरु गरेको हो । सहकारी ऐन २०७४ तथा सहकारी नियमावाली २०७५ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने प्रावधान राखिएको छ। सोही  प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सरकारले छलफल तीब्र बनाए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो। सहकारीले थोरै ब्याजमा ऋण दिएर सदस्यको जीवनस्तर सुधार गर्नुपर्ने भए पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुलेर शोषण गर्दै आएका छन् ।

सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नकै लागि सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनेको छ। समितिमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, सहकारीका सरकारी निकाय र अभियानका प्रतिनिधि छन्। समितिले तोकेको ब्याजदरले सहकारी क्षेत्रका लागि बैंकका आधार ब्याजदरकै काम गर्नेछ। बैंकले हरेक त्रैमासमा आधार ब्याजदर प्रकाशित गरी त्यसमा २ प्रतिशत प्रिमियम लिन सक्छन्। देशभर ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी छन्। सहकारीले तीन खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरी दुई खर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन्। सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था भएपछि ब्याजदर घटाउने विषयमा छलफल तीव्र भएको छ ।

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा सहकारीको ब्याजदर कम होस् भन्ने मुख्य उद्देश्य रहेको बताउँदै सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा।टोकराज पाण्डेले सहकारीको ब्याजदर निर्धारणका लागि पटकपटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताए। ‘धेरै कोणबाट छलफल भएका छन्’, उनले भने,‘तर अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनौं।’ राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिपश्चात मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिने विभागले जनाएको छ।

मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्रका सूचक र बैंकको ब्याजदर जस्ता कुराबाट सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सजिलो हुने भन्दै पछिल्लो समयमा छलफलसमेत हुन सकेको छैन। राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा छ भने समितिले सोही मौद्रिक नीति कुरिरहेको छ ।

आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर लागू गर्ने सरकारको तयारी रहे पनि मौद्रिक नीति सरेका कारण ढिलाई भएको हो । सरकारले १४ प्रतिशतसम्म सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने प्रयास गरेको छ। १५ प्रतिशतभन्दा बढी बनाउन नहुने सरकारले अडान लिएको छ। तर सहकारीका अभियन्ता १७.५ प्रतिशतभन्दा कम बनाउन नहुने अडान लिएका छन् ।

सहकारीको शीर्षस्थ नेतृत्व राष्ट्रिय सहकारी महासंघले ब्याजदर १७ देखि १७.५ प्रतिशतभन्दा घटी बनाउन नहुने अडान लिँदै आएको छ।  सहकारीको कर्जामा चर्को ब्याजदरका कारण सदस्यले ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ। गरिबलाई झनै गरिब बनाउने गरी कर्जामा मनपरी ब्याज असुल्ने गरेकाले सहकारीलाई ‘वैधानिक साहुकारी’ को आरोप लाग्दै आएको छ। बैंकले १२.२३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्दा सहकारीले २५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल्दै आएका छन् ।

ब्याजदर निर्धारणका लागि विभिन्न चार कोणबाट छलफल भइरहेको छ। वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने नेफ्स्कुन र बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ तथा लघुवित्तका आधारमा सहकारीको ब्याजदर १३ देखि १४ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने छलफल भएको छ ।

विकास बैंक र वित्तीय संस्थाको जोडेर १३.५ देखि १४.५ प्रतिशत र सहकारीकोे मात्रै हेर्दा १५ देखि १६ प्रतिशत ब्याजदर र लघुवित्तको जस्तो १६ देखि १७ प्रतिशत ब्याज पुर्‍याउन सकिने विषयमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन् ।