काठमाडौं ।  अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको चेपुवामा मौद्रिक नीति परेको छ  । गत असार २७ गते नै ल्याउने घोषणा गरेका राष्ट्र बैंकका  गभर्नर डा. चीरञ्जीवी नेपालले साउनको पहिलो हप्ता वित्नलाग्दा समेत सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन । 

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मौद्रिक नीतिका लागि सबै काम सकिएपनि राष्ट्र बैंकको बोर्ड बस्न नसकेका कारणले मिति तोक्न नसकेको  बताएको छ । भोलि बुधबार सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागले बताएको छ । विभागका अनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि सबै तयारी सकेको छ तर गभर्नर र बोर्डले स्विकृति दिएपछि तयारी गर्ने केहि मात्र बाँकी रहको बतायो । 

यस पटकको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरले केहि बैंकहरुलाई सवक सिकाउने योजना अनुसार मौद्रिक नीति तयार पारिदै थियो साथमा बिग मर्जर पपनि पेचिलो बनेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।   

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटलाई सघाउने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, मुद्रालाई बढी भन्दा बढी परिचालन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने बताउदै आएका । बिग मर्जरका विषयमा वित्तीय  र राजनीति वृत्तमा पनि विरोध भएपछि राष्ट्र बैंकले फोर्स फूल्ली मर्जरलाई अन्य मोडलमा सेटल गर्ने सोचमा रहेको बुझिएको छ । राष्ट्र बैंकले बीग मर्जर किन र केका लागिभन्ने अध्ययनबाट ल्याएको योजना होइन । 

बैंकको संख्या धेरै भयो भन्ने तर्क आफैमा पनि सुहाउदो भएन भनेर टिका टिप्पणी हुन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले अनुमति दिने बेलामा धेरै नहुने अनि सञ्चालनमा आएर नाफा कमाउने बेलामा आएर मर्ज गर वा तिम्रो स्वमित्व अरुलाई सुम्प भन्ने तर्कसँग बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु सन्तुष्ट देखिदैनन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले चौतर्फी दबाबका बीच आज भोलिमै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा पुगेका छन्  मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता गोविन्द नागिलाले जानकारी दिए । तर, कुन दिन भने उनले तोकेनन् । सार्वजनिक गर्न हतार भएको मात्रै जानकारी दिए । मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिने बाध्य नपारिने भन्ने शब्द राखिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र गभर्नर नेपालबीच मौद्रिक नीतिलगायतका बिषयमा गोप्य छलफल भएको र त्यस छलफलमा बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिने शब्द राख्ने सहमति भएको स्रोतको भनाइ छ । बिग मर्जर गभर्नर नेपालका लागि टाउको दुखाईको बिषय बन्न पुगेकाले त्यसलाई सुरक्षित अवतरण गराउन खोजिएको छ । 

त्यसै पनि सिंहदरबारबाट राष्ट्र बैंक सञ्चालन हुन थालेको आरोप खेपिरहेका बेला गभर्नर नेपाललाई बिग मर्जर ओकल्नु न निल्नु बन्न पुग्यो । राष्ट्र बैंकको इतिहासमै गभर्नर यतिधेरै अप्ठ्यारोमा परेको यो पहिलोपटक भएको राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।  करिब डेढ महिनाअघि गभर्नर नेपालले बैंकहरुलाई मौद्रिक नीतिपछि  ‘बिहे गर्ने, अहिले लभ गर्दै गर्नुस्’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि चर्चाको शिखरमा पुगेका थिए । 

गभर्नर नेपालले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी चार गुणासम्म बढाउने नीति लिएका थिए । उनले लिएकै नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साथ पनि दिए । तोकिए अनुसारको चुक्ता पुँजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले पुर्याइसकेका छन् । आगामी चैत ७ गते कार्यकाल समाप्त हुन लागेका गभर्नर आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमार्फत् फेरि बिग मर्जरको निर्णय लिएर चर्चामा आउने मेसोमा थिए । 

कतिपयले यसलाई गर्भनर जाँदा—जाँदै बिग मर्जरको नीति ल्याएर जस आफूले लिन चाहेको बताउँदै आएका थिए । बिग मर्जरको जस लिने पक्षमा गभर्नर नेपाल उभिएका थिए । तर, उनको सपना सबै हावामा उड्ने अवस्था आएको छ । बैंकहरुको संख्या जसरी पनि घटाउने पक्षमा भए पनि बाध्यात्मक स्थिति ल्याउन नहुने सुझाव सबैतिरबाट आएपछि मौद्रिक नीतिमा पनि त्यही अनुसारको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 

बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरिनेछ भनिएको छ । बैंकको संख्या धेरै भएको र आवश्यक नियमन गर्न नसकेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त बनेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले आरोप लगाएका छन् । यस कारणले पनि बैंकहरु मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने बाटोमा गभर्नर उभिएका थिए ।

गभर्नर नेपालले १६ वटा समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफुले उद्धार गरेको भन्दै कामको जस लिने गरेका छन् । गर्भनर नेपालले बैंकहरुको चुक्तापुँजी वृद्धिमा आफू सफल भएको बारम्बार सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै आएका छन् । तर, चुक्तापुँजी वृद्धिको नाममा बैंकहरुले हकप्रदको बाढी बगाएर बैकिङ प्रणालीमै समस्या निम्त्याएको र त्यसको असर अहिले शेयर बजारमा समेत देखिएको आरोप लगानीकर्ताले लगाउँदै आएका छन् । बैकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव हुँदा समेत गभर्नर नेपालले चासो देखाएका छैनन् । उद्योग व्यवसायीहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाउन बारम्बार आग्रह गर्दा पनि कानमा तेल हालेर गभर्नर नेपाल बसेको आरोप लगाउने गरिएको छ । बरु बैंकर्स संघलाई उचालेर निक्षेपको ब्याजमा अंकुश लगाउने काम गरे । 

तरलताको अभाव समाधानतर्फ गभर्नर नेपाल लाग्नुपर्ने थियो । त्यो बाटोतिर नलागी गभर्नर नेपाल फुटेको ओठ निको पार्न नाइटोमा क्रिम दले जस्तै समस्या एकातिर गभर्नरको नीति अर्कोतिर भएको भन्दै सबैतिरबाट  बिरोध आउन थालेपछि बिग मर्जरलाई स्वच्छिक छाडिएको कतिपयको भनाइ छ । अहिले नेपालमा बैंकको संख्या धेरै भएपनि वित्तीय पहुँच न्यून छ । अबको आवश्यकता भनेको वित्तीय पहुँच बृद्धि नै हो । बिग मर्जरको मन्त्र जपेर बस्ने बेला होइन् ।