काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अघि सारेको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यसहित मौद्रिक नीति  सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मंगलबार बसेको नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठकले ‘बिग मर्जर’ बाहेकका बिषय टुंग्याएको छ भने आज बुधबार बिहान बसिरहेको बैठकमा बिग मर्जरको बिषयलाई के कस्तो सहुलियत दिने भन्ने बिषयमा निर्णय हुँदैछ।

मंगलबारको बैठकमा दुवै डेपुटी गभर्नर अनुपस्थित रहेका कारण कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय लिन नसकिएको स्रोतले बतायो । बुधबार बिहानको बैठकले यदि सबै विषयलाई तुङ् ्याउन सकेमा मौद्रिक नीति साँझसम्म सार्वजनिक हुने सम्भावना छ । अन्यथा शुक्रबार मात्रै गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने स्रोतले भनाइ छ ।

त्यसो त बिग मर्जरमा के कस्तो सहुलियत दिने भन्ने कुरा लगभग निश्चित भइसकेको बताइन्छ ।  ब्याजको स्प्रेड दरमा कतिसम्म छुट दिने भन्ने विषय मात्रै टुङ्ग्याउन बाँकी छ । तथापी,  एक वर्षभित्र मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई दुई वर्षसम्म स्प्रेड दरमा सहुलियत दिने सहमतिमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति पुगेको सूचना प्राप्त भएको छ । स्रोतका अनुसार एक बाणिज्य बैंकले अर्को बाणिज्य बैंकसँग मर्जरमा गए पाँच प्रतिशतसम्म स्प्रेड राख्न पाउने सुविधा दिने तयारी भइरहेको छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा हुन लागेका अन्य विषयमा बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी र डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कुलिङ पिरियडमा पनि छुट दिने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जाने २५ प्रतिशत लगानीमा पनि केही लचकता अपनाउने, लघुवित्त संस्थाहरुलाई मर्जरमा लैजान पनि प्रोत्साहन दिने, अल्पकालीन व्यापारिक (आयात) कर्जा कसिलो गर्ने, बासेल–३ पूर्णरूपमा लागू गर्ने र मर्जरपछि पनि चुक्ता पुंँजी अपुग भएमा केही वर्ष छुट दिने योजना राष्ट्र बैंकको छ।

मुलुकले करिब सवा १२ खर्ब व्यापार घाटा र ९१ अर्ब शोधनान्तर घाटा व्यहोरेको, ब्याजदरको उतारचढावले वित्तीय क्षेत्र अस्थिर बन्दै गएको तथा मूल्यवृद्धि बढ्दो क्रममा रहेको पृष्ठभूमिमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन लागेको हो।

सवारी साधनलगायत अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुभन्दा नियन्त्रण गर्दै जाने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरुबाट प्राप्त भए पनि टीआर कर्जा (विदेशबाट गाडी आयात गर्न बैंकले प्रवाह गर्ने ऋण) रोक्न सक्ने हैसियतमा राष्ट्र बैंक नभएको बताइन्छ । यो सम्बन्धमा कडाई गर्न अर्थ मन्त्रालयले जोड दिएपनि त्यसो हुन नसक्ने अवस्था छ। 

गाडी व्यापारीको प्रभावमा परेको राष्ट्र बैंकले गाडी आयातबाट राष्ट्रले ठूलो परिणाममा राजस्व प्राप्त गर्दै आएकाले अहिले नै त्यसो गर्न नहुने तर्क राख्दै आएको छ । गत वर्ष पनि सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको दलिल उनीहरुले पेश गर्ने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालू वर्षको चैतसम्म कुल टीआर ऋण १ खर्ब २८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ गएको छ। गत वर्ष यस्तो ऋण १ खर्ब १३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ गएको थियो।
 

भोलि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी, बिग मर्जरले पाउला त स्थान ?