काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीतिप्रति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा मर्ज गर्न बाध्यकारी व्यबस्था ल्याइने हल्लामा मात्र सिमित भएको छ । बुधबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जमा गएमा दिइने सुविधाका सर्तहरुले हाल सञ्चालनमा रहेका बैंकहरुएक आपसमा मर्ज गर्ने रणतीनि बनाउने देखिएन । 

मौद्रिक नीतिको विषयमा आर्थिक न्युजलाई प्रतिक्रिया दिदै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने 'यसलाई विग वा बाध्यकारी मर्ज भन्न मिल्दैन तर मर्जमा जानका लागि भने मौद्रिन नीति लचिलो भने भएको छ ।' मर्जमा जान चाहानेलाई केहि सुविधामात्र दिएको छ । उनले भने, यसपटकको माद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापन र व्याजदरको स्थायित्वमा केन्द्रित रहेको उनले बताए  । 

नेपाल बैंकर्स सङ्घका पूर्वअध्यक्ष अनिल केशरी शाहले मौद्रिक नीतिमा जसरी बिग मर्जर र फोर्सफुल मर्जको कुरा हल्ला फिजाइएको थियो त्यो कुनै पनि नआएको उनले बताए । जसरी बजारमा मौद्रिक नीति बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रप्रति नेगेटिभ रुपमा आउने हल्ला गरिएको थियो त्यो नभएर 'पोजेटिभ' रुपमा आएको उनको भनाइ थियो । 

 नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले मौद्रिक नीतिमा आफूहरुले तरलता र व्याजदरमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्नेलगायत थुप्रै सुझाव दिएको भए पनि सबै नसमेटिएको गुनासो गरिन  । “व्यापार व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि लगानी बढाउने नीतिमा आशा गरेका थियौँ”, 'उनले भनिन, “कर्जा प्रवाहका क्रममा बैंकले सेवा शुल्कबापत ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने, कृषि, साना तथा मझौला उद्योगका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था सकारात्मक छन् ।”

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मौद्रिक नीति सामान्यरुपमा आएको बताए । सरकारले लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने गरी आर्थिक उपकरणको व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको प्रतिक्रिया दिए । 

महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने यसपटकको मौद्रिक नीतिलेनिजी क्षेत्रलाई उत्साहित नभएको बताए ।  उनले भने 'बिग मर्जर’ अनिवार्य गरिने आपेक्षे गरेका थियौ तर  तर नीतिले मर्जरलाई स्वतस्फूर्तरुपमा छाडेको छ । उनले भने, विग मर्जरका लागि बैंकहरुले धेरै छुट र अन्य सुविधको आश गरेका थिए त्यो भने आएन ।'

त्यस्तैगरि , डेभलपमेन्ट बैंकर्स  एसोसिएसनका महासचिव  मनोजकुमार ज्ञवालीलेले भने, 'मौद्रिक नीतिमा मर्जरका लागि दिएको रिल्याकसेसन बाध्यकारी भनेर बुझ्न सकिदै र अब यो नीतिपछि बैंकहरु स्वमले बनाउने रणनीतिमा भर पर्छ बैंकहरुले जारी गर्ने ऋणपत्रले भने बैंकलाई तरलता व्यबस्थापन गर्न सहज हुने मौद्रिक नीतिले बोलेको छ।'