काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपाल इतिहासकै कमजोर गभर्नर सावित भएका छन् । पाँच वर्षे कार्यकालमा चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने बाहेक खासै उल्लेखनीय काम गर्न सकेनन् । आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा गभर्नर नेपालले बिग मर्जरको प्रस्ताव ल्याउने उद्घोष गरेका थिए । अनेक दबाबपछि त्यो प्रस्तावबाट पनि उनी पछाडि हट्न बाध्य भएका छन् ।

मौद्रिक नीतिमा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋण पत्र ल्याउने नीति लिएर शेयरमा लगानीकर्तालाई रुबाउने काम गरेका छन् । त्यस्तो ऋणपत्र ल्याउँदा लगानी त्यस्तै बढी गर्ने र दोस्रो बजारमा शेयर किनबेच नहुने डरले शेयर बजार ओरालो लाग्न पुगेको छ । मौद्रिक नीतिपछि खुलेको शेयर बजार करिब १५ अंकले घट्न पुग्यो ।

बिग मर्जरले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र गभर्नर नेपालबीचको दूरी झनै बढाउने काम गर्याे । एक दुई वटा बैंकका अध्यक्षको बहकाउमा लागेका गभर्नर नेपाल जसरी पनि बिग मर्जर गराइ छाड्ने पक्षमा उभिन पुगेका थिए । तर, अर्थमन्त्री खतिवडा, डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलगायतले बिग मर्जर कुनै पनि हालतमा जान नहुने भनेपछि गभर्नर नेपालको बिग मर्जर बीचैमा तुहिन पुग्यो । 

पछिल्लो समय बिग मर्जर गभर्नर नेपालका लागि टाउको दुखाइको बिषय बन्न पुग्यो । उनले बैंक सञ्चालकहरुबाटै अनेक दबाब सहनु पर्याे । 

त्यसै पनि सिंहदरबारबाट राष्ट्र बैंक सञ्चालन हुन थालेको आरोप खेपिरहेका नेपाललाई बिग मर्जर ओकल्नु न निल्नु बन्न पुग्यो । राष्ट्र बैंकको इतिहासमै गभर्नर यतिधेरै अप्ठ्यारोमा परेको यो पहिलोपटक भएको राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

करिब डेढ महिनाअघि गर्भनर नेपालले बैंकहरुलाई मौद्रिक नीतिपछि ‘बिहे गर्ने, अहिले लभ पार्दै गर्नुस्’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएसँगै चर्चाको शिखरमा पुगेका गभर्नर नेपाल मौद्रिक नीतिपछि एकाएक शून्यमा पुगे ।

गभर्नर नेपालले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी चार गुणासम्म बढाउने नीति लिएका थिए । उनले लिएकै नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साथ पनि दिए । तोकिए अनुसारको चुक्ता पुँजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले पुर्याइसकेका छन् ।

आगामी चैत ७ गते कार्यकाल समाप्त हुन लागेका गभर्नर आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमार्फत फेरि बिग मर्जरको निर्णय लिएर चर्चामा आउने मेसोमा थिए । गभर्नर नेपाल जाँदा–जाँदै बिग मर्जरको नीति ल्याएर त्यसको बोनस सधै आफूले खाने तयारीमा थिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ हटाएको बोनस अझैसम्म खाएजस्तै गभर्नर नेपाल पनि पुँजी वृद्धि र बिग मर्जरको बोनस सधै खाने पक्षमा थिए । तर, उनको त्यो अभियानलाई अर्थमन्त्री खतिवडा र डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले तुहाइ दिए । बिग मर्जरको जस लिने पक्षमा गर्भनर नेपाल उभिएका थिए । तर, उनको सपना सबै हावामा उडाएको छ ।

बजेटमा उल्लेख भएजस्तै मौद्रिक नीतिमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । बिग मर्जरमा जानेलाई कर छुटको व्यवस्था गभर्नर नेपालले मौद्रिक नीतिको मस्यौदामा राखे पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसलाई हटाई मर्जरमा जानेलाई कर होइन, शाखा खोल्न अनुमति नचाहिने जस्ता सामान्य सुविधा दिने प्रावधान थपि दिएका थिए । 

गभर्नर नेपाल बैकको संख्या धेरै भएको र आवश्यक नियमन गर्न नसेकका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त बनेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले समेत आरोप लगाउँदै आएपछि बिग मर्जरको पक्षमा  उभिन पुगेका थिए । 

गर्भनर नेपालले १६ वटा समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफुले उद्धार गरेको भन्दै कामको जस लिने गरेका छन् । गर्भनर नेपालले बैंकहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धिमा आफू सफल भएको बारम्बार सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै आएका छन् । तर, चुक्ता पुँजी वृद्धिको नाममा बैंकहरुले हकप्रदको बाढी बगाएर बैकिङ प्रणालीमै समस्या निम्त्याएको र त्यसको असर अहिले शेयर बजारमा समेत देखिएको आरोप लगानीकर्ताले लगाउँदै आएका छन् । बैकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव हुँदा समेत गभर्नर नेपालले चासो देखाएनन् । उद्योग व्यवसायीहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाउन बारम्बार आग्रह गर्दा पनि कानमा तेल हालेर गभर्नर नेपाल बसेको आरोप लगाउने गरिएको छ । बरु बैंकर्स संघलाई उचालेर निक्षेपको ब्याजमा अंकुश लगाउने काम गरे । 

तरलताको अभाव समाधानतर्फ गभर्नर नेपाल लाग्नु पर्ने थियो । मौद्रिक नीतिमा तरलताको अभावलाई सम्बोधन गर्न केही व्यवस्था गरिएपनि त्यो हात्तीलाई जिराजस्तै भएको बताइन्छ । तरलताको व्यवस्थापन तिर नलागेका गभर्नर नेपाल त्यो बाटोतिर नलागी बिग मर्जरको मन्त्र मात्र जपे त्यो मन्त्र पनि अन्त्यमा त्याग्नु पर्यो ।