आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेटमा सुनचाँदीलाई पनि बैंकमा निक्षेपका रुपमा राख्न मिल्ने घोषणा गरिएको थियो । यसलाई मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाउने भनिएको छ । 

अर्थविद् तथा अर्थतन्त्रका जानकारहरुका अनुसार राष्ट्र बैंकले मुद्रा छाप्दा जम्मा दुईवटा आधारमा आधारित भएर कुन परिणाममा छाप्ने भन्ने निर्धारण गर्छ । पहिलो विदेशी मुद्राको सञ्चिति र दोस्रो बहुमूल्य धातुजस्तै सुन, चाँदी इत्यादिको भण्डारण । यी दुवै कुरालाई ५०–५० प्रतिशतको भार दिएर मुद्राको परिणाम निर्धारण गरिन्छ । यसमा नेपालमा रहेको अमुल्य धातु कति छ भन्ने हालसम्म कुनै पनि तथ्यांक छैन बैंकमा निक्षेपका रुपमा राख्ने र ब्याजसमेत पाइने लोभमा सुनचाँदी आउने आसमा सरकारले यो योजना ल्याएको हुन सक्छ । 

यदी, आम जनतासँग रहेका यस्ता धातुलाई राज्यको कोषमा सञ्चितिका रुपमा राख्न सकियो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा मुद्रा छाप्ने क्षमता वृद्धि हुने देखिन्छ । अर्को कुरा यो पनि होकी सुनचाँदी जस्ता धातुलाई पनि एक प्रकारको नगदकै रुपमा लिइन्छ । चाहेको बेला नगदमा परिणत गर्न सकिने हुनाले यसलाई नगदझैं बैंकमा डिपोजिट गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो ।

सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले राष्ट्र बैंकले सुनचाँदीलाई निक्षेपका रुपमा ल्याएको योजना व्यवसायीको पहिलादेखिको माग रहेको बताए । उनले भने–‘नेपालमा पनि धेरै धनी मानिससँग धेरै सुनचाँदी घरमा नै रहेकाले उनीहरुको घरमा रहेको अमूल्य धातु कति छ यो राज्यको सम्पत्तिमा गणना भएन भनेर ल्याएको योजना पनि हुनसक्छ ।’

अर्थशास्त्री सन्तोष आचार्यका अनुसार बैंकहरुले  कर्जा, पुँजी र निक्षेप (सीसीडी) अनुपातमा नगदको हिस्सा घटाउने योजनामा राष्ट्र बैंकले डिभेन्चर र सुनलाई आवश्यक निक्षेपको रुपमा गणना गर्ने भन्ने योजना हुन सक्छ । त्यसका अलावा अहिले बैंकहरुले नगद नै मौज्दात राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात ९सीआरआर० र वैधानिक तरलता अनुपात ९एसएलआर० कायम गर्न पनि यस्ता धातुलाई नगदकै मान्यता दिएर काम चलाउने उद्देश्य हुन सक्ने उनले बताए ।

यता सरकारले धितोपत्र बजारलाई खुम्च्याउँदै लैजाने नीति लिएको जस्तो देखिएको उनले बताए । सरकारले शेयर बजारमा आईपीओ र एफपीओलाई खुम्च्याउँदै लैजाने र डिभेन्चर, बोन्ड जस्तो टुल्सलाई अगाडि सार्ने योजनामा बाणिज्य बैंकहरुलाई अनिवार्य डिभेन्चर जारी गर्न बाध्यता पारिएको हुनसक्ने उनले बताए । 

समग्रमा भन्नुपर्दा सीसीडी रेसियोमा सुनलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्ने उद्देश्य पनि हुनसक्छ । आचार्यका अनुसार यसो गर्दा नगदलाई सजिलै परिचालन गर्न सकिन्छ । प्राविधिक रुपमा भन्नुपर्दा यसरी सुनलाई नै निक्षेपको मान्यता दिने हो भने बजारमा नगदको प्रवाह अहिलेको भन्दा धेरै नै बढी हुन्छ । जसले गर्दा हरेक ३–३ महिनामा देखिने गरेको हालको तरलता अभावको समस्या हट्न सक्छ । 

अर्थमन्त्रीले यसलाई तरलता अभाव हटाउने एउटा विधिको रुपमा प्रयोग गरेको पनि हुन सक्ने बताएका छन् । बैंकर तथा विश्लेषकहरुका अनुसार यस्तो व्यवस्था किन गरियो र निक्षेपको विधि अनि ब्याजको शर्त के र कस्तो हुने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन चाहीं हामीले मौद्रिक नीतिको निर्देशिनसम्म प्रतीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ ।