सहकारी विभागले संघसंस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना दिने व्यवस्थामा थप कडाइ गरेको छ ।

सहकारी संस्गामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुन पालनासम्बन्धी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि जारी गर्दै सहकारी संघसंस्थालाई कडाइ गरेको हो । 

विभागले २०७४ माघ १५ गते सहकारीका लागि सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धि निर्देशन जारि गरेको थियो । जसमा सहकारीले १० लाख रुपयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्नेको श्रोत खुलासा गर्नुको साथै संकास्पद कारोबारको बिवरण सुचना समेत बित्तिय जानकारी इकाइमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सहकारी संस्थाले निर्देशन पालन नगरेपछी यसलाई व्यवस्थित गर्न विभागले निर्देशिका जारि गरेको  समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।