एजेन्सी । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ले उत्तर प्रदेशको पीपुल्स को–अपरेटिभ बैंक लिमिटेडको लाइसेन्स रद्द गरेको छ । बैंकको कमजोर आर्थिक अवस्था र आम्दानीको सम्भावना नरहेको भन्दै आरबीआईले यो कदम चालेको हो । उत्तर प्रदेशको सहकारी आयुक्त र सहकारी संस्थाका रजिस्ट्रारलाई पनि बैंक बन्द गर्न र लिक्विडेटर नियुक्त गर्न आदेश जारी गर्न भनिएको छ ।

व्यवसायलाई निरन्तरता दिनु सार्वजनिक हितमा नहुने बताएको छ । बैंकको इजाजतपत्र खारेज भएपछि खातावालाहरु अहिले आफ्नो जम्मा पुँजीको के हुने हो कि भन्ने डर छ । यद्यपि, लिक्विडेशनमा ९९ प्रतिशत खाताधारकहरूले निक्षेप बीमा र क्रेडिट ग्यारेन्टी कर्पोरेशन ऐन, १९६१ को नियमहरू अन्तर्गत आफ्नो निक्षेप प्राप्त गर्नेछन् ।

निक्षेप बीमा र क्रेडिट ग्यारेन्टी कर्पोरेशनले निक्षेपकर्तालाई ६  लाख रुपैयाँसम्मको रकम दिनेछ । वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले २०२१ को बजेटमा निक्षेप बीमा र क्रेडिट ग्यारेन्टी कर्पोरेशन ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरेकी थिइन् । यसो गर्नुको उद्देश्य बैंकले अस्थायी रूपमा आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेमा निक्षेपकर्ताले सजिलै र समयमै ५ लाख  रुपैयाँसम्मको निक्षेप प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने थियो ।

यो वर्ष पीपुल्स को–अपरेटिभ बैंक लिमिटेड आरबीआईले कारबाही गरेको चौथो बैंक हो। सर्जेरोडाडा नायक शिराला सहकारी बैंक स्वतन्त्र सहकारी बैंक र मन्था अर्बन कोअपरेटिभ बैंकको लाइसेन्स खारेज भएको छ । यी तीनवटै बैंक महाराष्ट्रका हुन् । यी सबै बैंक बन्द हुनुको कारण कमजोर आर्थिक अवस्था र आम्दानीको सम्भावना पनि रहेको छ ।

आरबीआईका अनुसार ९९ प्रतिशत निक्षेपकर्ताहरूले यी तीन अवस्थामा पनि निक्षेप बीमा र क्रेडिट ग्यारेन्टी कर्पोरेशनबाट आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनेछन् ।