काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नयाँ कर्जा दिनसक्ने अवस्थामा छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता अभाव र पुँजीकोषको कारण देखाउँदै नयाँ कर्जा दिन बन्द गरेका हुन् । पुँजीगत खर्च कम हुँदा पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको संकट आइपरेको हो । 
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा बैंक वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजीमा दबाब पर्नेगरी आयात, सेयर, व्यक्तिगत हायर पर्चेज, ओभरड्राफ्ट र रियल स्टेट कर्जाको भारित औसत पुनरावलोकन गर्दै समायोजनका लागि असारसम्मको समयसीमा तोकेको छ । यसले पनि बैंकहरू अहिले नयाँ कर्जा नदिने अवस्था रहेका छन् । 

राष्ट्र बैंकले तोकेको ८ दशमलव ५ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजीको थ्रेसहोल्डका कारण बैंकहरूले नयाँ कर्जा विस्तार गर्न नसकेका हुन् । ८ दशमलव ५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी पुर्याउन नसकेकमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई लाभांश वितरणमा रोक लगाउनेछ । 

सरकारले चैतको बाँकी समयमा ८२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व र ११ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण गरी कुल ९३ अर्ब रुपैयाँ रकम बजारमा उठाउने तयारी गरेको छ । तर, पुँजीगत खर्चबापतको रकम भुक्तानी नगरेमा तरलतामा थप दबाब पर्ने देखिन्छ । 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चैत १३ गतेसम्म पुँजीगत खर्च ८६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको पूँजीगत खर्चको २२ दशमलव ९४ प्रतिशत हो ।