काठमाडौं । उक्त समयसम्म देश कै सबैभन्दा ठूलो मर्जर भनेर हौवा पिटेको नेपाल ईन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक बिचको मरजर तुहिएको करिब तीन महिना भईसकेको छ । यस बिच दुवै बैंकका संचालक सम्मिलित मर्जर समितिको बैठक बसेर तोकिएको “डि–मरजर“ को प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक पर्ने पत्र पठाएको समेत एक महिना बढि भईसकेको छ । यसरी यी दुई बैंकको शेयर कारोबार रोकिएको करिब दश महिना बित्दा समेत न त राष्ट्र बैंकले केही कारवाही अघाडि बढाएको देखिन्छ न त उक्त शेयर कारोबार पुनः संचालन गर्न केही प्रक्रिया अघि बढाएको नै पनि पाईन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो शक्तिशालि निकायको आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया भईरहेको होला भनेर चुप लागेर बस्नुपर्ने समय समेत बितिसकेको छ । अहिले आएर नेपाल राष्ट्र बैंकको यस विषयमा देखाएको मौनता साँचै नै शंकास्पद् रहेको र थप समय लगाउँदा त झनै अनैतिक कार्यतिर तल्लिन भएर लागिपरेको भन्दा फरक नपर्ला । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस विषयमा देखाएको व्यवहार कतै शक्तिकेन्द्रको आदेश अनुसार भएको हो कि मोटो रकमको भूमिकाले हो भनेर सर्वसाधारण आश्चर्य चकित भएको स्थिति छ । यस प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकले देखाएको व्यवहारले गर्दा देशको आर्थिक स्थितिमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने एक प्रतिष्ठित संस्थाको प्रतिष्ठामा ठूलै धब्बा लाग्ने स्पष्ट हुँदै गएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै स्पष्टिकरण दिए पनि हिमालयन बैंकका शेयरधनीका मात्र २०७७÷७८ को प्रतिफल बाँड्नबाट रोकेर उक्त बैंकका शेयरधनिलाई एकतर्फी रुपले अन्याय नै गरेको थियो र जारी पनि रहेको छ । स्मरण रहोस् नेपाल ईन्भेस्टमेन्ट बैंकका शेयरधनिले उक्त आर्थिक वर्षको सबै प्रतिफल पाईसकेका छन् । अदालतमा यस विरुद्ध परेको मुद्दामा नेपाल राष्ट्र बैंकले पेश गरेको कारणहरु समेत कथित र झुटो भएको समेत स्पष्ट भईसकेको छ ।

हिमालयन बैंकले लिने र दिने व्याजको फरक तोकिएको भन्दा बढी भएको भनेर अदालतमा आफ्नो जवाफ पेश गरेको थियो र यसलाई अदालतले मान्यता समेत दिएको थियो । तर यसरी व्याजको फरक हिमालयन बैंकको मात्र नभएर अन्य धेरै बैंकहरुको समेत रहेको भनेर राष्ट्र बैंक स्वयंले स्विकारे तापनि अन्य बैंक कसैको पनि प्रतिफल बाँड्नमा कुनै बाधा भएन र शेयरधनीले प्रतिफल पाईसकेको स्थिति छ । यसरी हिमालयन बैंकलाई मात्र किन फरक व्यवहार भनेर बजारमम समेत सबैले प्रश्न गरिरहेका छन् र यसको जवाफ नेपाल राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ कि पर्दैन त ? यस्तो असमान व्यवहार नेपालको विध्यमान कानूनको विरुद्ध समेत छ कि छैन होला ? चित्त बुझ्दो जवाफ नआए यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित व्यक्ति तथा विभागलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने सबैको माग रहेको छ । यो कुनै घरायसी समस्या समाधान गरेको जसरी सँधै नियामक निकायले मनपरि गरेर समय टार्ने हक कुन कानुनले कसलाई दिएको होला र ? यो विभेदकारी कार्य नभए के हो त ? 

यहाँ के पनि स्मरण रहोस् भने, उक्त मर्जरको निर्णय हिमालयनको संचालक समितिबाट पारित भएर विशेष साधारण सभामा पेश भएको थियो । यो भनेको संचालकहरु मध्य विवाद भए पनि शंख्याको आधारमा पारित भएपछि संचालक समितिका सम्पूर्ण संचालकहरुले ग्रहण गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने हो । नैतिकताको कुरा हेर्ने हो भने सबै संचालकहरु बहुमतको निर्णयलाई नै मानेर बढ्नुपर्ने हो । तर यहाँ त्यसको ठिक विपरित दिशामा गएर उक्त विशेष साधारण सभामा उक्त प्रस्तावलाई विफल तुल्याउन संचालक समितिका अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ नै लागिपरेको सबैलाई थाहा नै भएको तथ्य हो ।

 यसरी आफू अध्यक्ष रहेको समिति कै निर्णय विफल पारेपछि उनीसित अझै संचालक समितिको अध्यक्ष भईरहन उनको नैतिकताले कसरी दिएको होला वा उनीहरुमा नैतिकता भनेको चिज नै नभएको भनेर प्रमाणित भएको होईन र ? यसबाट यो पनि प्रमाणित हुन्छ कि उनीसित संचालक समितिका बहुमत संचालकको समर्थन र विश्वास छैन रहेछ भनेर अर्थ लगाउँदा समेत गलत नहोला र यसरी बैंक चलाउनदिनु हुन्छ कि हुँदैन भनेर राष्ट्र बैंक सामु प्रश्न समेत जन्माएको छ । तर अफसोस, यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक त कुम्भकर्णको जस्तै चिरनिद्रामा रमाईरहेको भन्ने बुझाई आम जनताको रहि आएको छ ।