काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डिपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन राष्ट्र बैंकले सहयोगी भूमिका खेल्ने बताएका छन । हिमालयन हाईड्रो एक्सपोको दोश्रो दिनको छलफल सत्रलाई सम्बोधन गदै मिश्र सहितका वक्ताहरुले लगानीयोग्य पुँजी अभाव रहेको भनिए पनि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउन कुनै समस्या नरहेको प्रष्ट पारेका हुन । 

मिश्रले जलविद्यूत्को विकास तथा प्रवर्दनलाई राष्ट्र बैंकले उच्च महत्व दिदै आएको उल्लेख गरे । नेपालको आर्थिक विकासमा जलविद्युत् क्षेत्र प्रत्यक्ष र दुरगामी महत्व राख्ने क्षेत्र भएकाले राष्ट्र बैैंकले सो क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार आर्थिक स्रोतको सहज व्यवस्थापन हुने गरी मौद्रिक नीति तथा अन्य निर्देशनहरु ल्याउने गरेको बताए । उनले भने, “देशको मुहार फेर्ने र पेट्रोलियम प्रतिस्थापन गर्न खास आवश्यकता भनेकै जलविद्युत् हो भन्ने राष्ट्र बैंकले बुझेको छ, त्यहि अनुसार हामीले डाईनामिक पोलीसी ल्याउने गरेका छौ ।”  

स्वदेशी बैंकहरुले जलविद्युत् क्षेत्रमा गर्ने लगानीको सिमा अझै नपुगको र चाहिएका अवस्थामा त्यसलाई थप बढाएर जान सक्ने संकेत गरे । वैदेशिक लगानी भित्राउने प्रकृयालाई ५० प्रतिशत सहज बनाएको बताउँदै उनले अहिलेको तरलताको समस्या पनि जलविद्युत् सँग सम्बन्धीत कुनै पनि पक्षको आयातमा कुनै खाले अवरोध नराखिएको उनको भनाई थियो । “तरलता साईकल व्यवस्थापन गर्न खोज्दैछौं । टवाईन लगायत कुनै पनि उपकरण आयातको एसलीमा वा अन्य कुनै अवरोध छ भने हामी रोक्दैनौ ।”

कार्यक्रममा नबिल बैंकका डेयुटी सिईओ मनोज ज्ञवालीले जलविद्युत् क्षेत्रमा खास भूमिकामा काम गर्न खोजेका लगानीकर्तालाई अझै पनि बैंकहरुले ढोका खुला राखेर स्वागत गर्ने बताए । “जलविद्युत् क्षेत्रमा अनिवार्य गर्नु पर्ने लगानी अझै १.५ प्रतिशतमै सिमित रहेको वाणिज्य बैंकले तपाईहरुलाई स्वागत गर्छन । १० प्रतिशतको सिमामा पुग्न अझै पनि १ खर्व ८१ अर्व रुपियाँ जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने अवस्था छ,” उनले भने । 

विदेशी लगानीकर्ता आकर्षण गर्न भने नेपालमा अझै धेरै सकस रहेको उहाँको विश्लेषण थियो । “विदेशी लगानीकर्ताले नेपाल आउन सोभरिन ग्यारेन्टी खोज्छन् सरकारले त्यो किन नदिएको, अनि हेजिङको सुनिश्चितता खोज्छन् तर सरकारले नियमावली नै ल्याउन सकेको छैन, यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी सेमिनारका बहस मात्र बन्छन् यथार्थ होइन,” उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय सँस्था परिसंघ (सिबिफिन) का उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले कर्मचारी सञ्चयकोष, लगानीकोषजस्ता सरकारी स्वामित्वका ठूला डिपोजिटरले व्याजमा खेल्ने अवस्थाले जलविद्युत्जस्ता दिर्गकालीन लगानी क्षेत्रमा आक्रामक लागनी गर्न समस्या परेको बताए ।

धितोपत्र बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरज गिरीले जलविद्यूत् विकासकर्ताले सस्थागत सुसासनलाई अझै राम्रो बनाउनु जान सुझाव दिएका थिए । “यो तपाईहरुको प्रतिष्ठा विस्तार र शेयर लगानीकर्ताले विश्वासको आधार विस्तार गर्न अपरिहार्य छ,” उनले भने । 

छलफलमा मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष मेख बहादुर थापाले जलविद्यूत् आयोजनामा दिगो लगानीको स्रोतका रुपमा डिबेन्चरमार्पmत ऋण जुटाउने विकल्प प्रयोग प्रभावकारी हुने सुझाव दिए ।  उनले सस्थागत सुसासनलाई केन्द्रमा राखेर परियोजना तयार गरे लगानी अभाव नहुने बताएका थिए । “ऋण लागानीमा किन बैंकमात्र कुर्ने अव पुँजीबजारलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । जलविद्यसत् आयोजनालाई खासमा डिबेन्चर चाइएको छ, उनले भने । 

एक्स्पोको अन्तिम दिनको सेमिनारमा २ वटा सेसन चल्नेछन् । पहिलो सत्रमा नेपालमा विद्युत् उत्पादन र उपभोगका विषयमा सरोकारवाला विज्ञले छलफल गर्नेछन् । सो सत्रमा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीप कुमार थिके, प्राध्यापक अमृतमान नकर्मी, हाईड्रो सोलुसन्सका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान लगायत सहभागी हुनुहुने तय भएको छ । 

अन्तिम सत्रमा जलविद्युत् क्षेत्रको नीतिगत विषयबस्तुमा छलफल गरिने भएको छ । ऊर्जा जलश्रोत सिँचाईमन्त्री पम्फा भूषालको विशेष उपस्थिति हुने सो सत्रमा  पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.कृष्णप्रसाद ओली र उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवाल लगायत सहभागी हुनु हुनेछ ।