काठमाडौं । कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले सहकारीमार्फत रासायनिक मल वितरणमा सुधार नआए त्यसलाई सरकारले रोक्ने संकेत दिएका छन् । मुख्य सिजनमै हरेक वर्ष मल अभाव हुन थालेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायलले सहकारीमार्फत बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्थालाई खारेज गर्ने उनले बताएका हुन् । 

‘मलको अपूर्तिमा सुधार हुनैपर्छ । सुधार नभए सहकारीमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था खारेज हुन्छ,’ मन्त्रालयमा आयोजित वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा खनालले भने, ‘यही तरिका हो भने सहकारी सबै विघटन हुन्छ । विघटन गरेर कोटा प्रणाली लगाउँछु ।’

हाल अनुदानको मलका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले बिक्री गर्दै आएका छन् । साल्टले ३० र कृषि कम्पनीले ७० प्रतिशत बिक्री गर्दै आएका छन् । अनुदानित मल कृषि सहकारी र डिलर सहकारीले मात्रै बिक्री गर्न पाइन्छ । कृषि सामग्रीसँग ५२ सय र साल्टमा २३ सय डिलर सहकारी दर्तामा छन् । त्योबाहेक अन्यले बेच्न पाइँदैन । एग्रोभेटले पनि अनुदानको मल बेच्न पाइँदैन ।

अभावकै फाइदा उठाउँदै केही व्यापारीले कालोबजारीसमेत गरिरहेको पाइएको थियो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनमा सहकारीले गोदाममा लुकाएर कालोबजारी गरेको पाइएको थियो । यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले वितरण प्रणाली हटाउने संकेत गरेको हो । मन्त्री खनालले सातै प्रदेशमा कोटा प्रणाली लगाइने बताए ।