काठमाडौं । सहकारी विभाग काठमाडौंमा काठमाडौं महानगरपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका १८ वटा सहकारी विरुद्ध तीन महिनाको अवधिमा १८ वटा ठगीको उजुरी दर्ता भएका छन् । यो संख्या चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनादेखि फागुन मसान्तसम्मको भएको विभागले जनाएको छ  । 

विभागका अनुसार उजुरी परेका मध्ये ४ वटा सहकारीको उजुरी मिलापत्रको क्रममा रहेका छन् भने १४ वटा सहकारी विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी पठाइएको छ ।  विभागका अनुसार यस अवधिमा करिब ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको माग दावी गर्दै १८ वटा सहकारी विरुद्ध उजुरी दिएका हुन् । विभागमा १८ वटा उजुरी आएको भएपनि ४ वटा उजुरी भने बचत रकम फिर्ता गर्नका लागि सम्बन्धित संस्थालाई पत्र पठाएको सहकारी विभागका निर्देशक देवेन्द्र प्रसाद पोखरेलले बताए । 

उजुरी परेका संस्थाहरुमा किरणोदय बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, मानापाथी ट्रिपल एम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, आधारभुत बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र अन्य सबै बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् । हालसम्म उजुरी परेका संस्थाहरुमा मनसुन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, मुस्किलमा सजिलो सहकारी, हलमार्क, सामाजिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गृह शान्ति सहकारी, सर्वश्री, जनमत सहकारी, अस्मोसिस, कान्ति, जुझारु, लक्ष्मीबास, संघर्ष र द नेक्स्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था आदि हुन् । 

यस अघि विभागमा ६ वर्षको अवधिमा ५० वटा सहकारी विरुद्ध ठगीको उजुरी दर्ता भएका थिए । उक्त अवधिमा परेका उजुरीमा १९ वटा मिलापत्रमा गएका थिए भने बाँकी ३१ वटा उजुरी प्रहरीकोमा पठाइएको विभागले जनाएको छ  ।  विभागका अनुसार यस अवधिमा १ हजार ४०१ जना सदस्यहरुले ७४ करोड ४३ लाख ९५ हजार ८३७ रुपैयाँ बराबरको माग दावी गर्दै ३१ वटा सहकारी संस्था विरुद्ध उजुरी हालेका थिए ।

पछिल्लो समयमा सहकारीको ऋण खाएर ऋणीहरुबाट ऋण उठाइदिनु भन्ने उजुरी पनि आउन थालेका उनी बताउँछन् । निर्देशक पोखरेल भन्छन्, ‘अहिले सहकारीका विरुद्धमा मात्र हैन सहकारीहरुले पनि ऋणीबाट ऋण उठाइदिनु पर्यो भन्ने उजुरी आउन थालेका छन् । त्यस विषयमा भने हामीले भन्दा पनि सहकारी ऐन नियमावलीले सम्बन्धीत सहकारीलाई नै अनुमति दिएको छ । ऐन को दफा ८४ अनुसार कार्यसमितिको निर्णय अनुसार उनीहरुको सम्पत्ति खोजेर मिलाउने काम गर्छन् ।’

उनका अनुसार विभागमा आउने गरेको धेरैजसो उजुरीहरु मिलापत्रमा जाने गर्छन् । कतिपय उजुरी भने प्रहरीकोमा पुग्ने गरेका छन् । उनले भने, ‘हामी कहाँ आएका त्यस्ता उजुरीहरुमा पनि दुई पक्ष राखेर मिलाउने काम गरेका छौं । धेरैजसो सहकारीहरुले संघीय सहकारी विभागमा उजुरी हाल्ने गर्छन् । हामी कहाँ बचत गरेको रकम फिर्ता भएन फिर्ता गराइ पाउँ भन्ने उजुरीहरु आँउने गर्छन् ।’

कतिपय उजुरी परेका सहकारीहरु सम्पर्कमा आएर पैसा भुक्तानी गर्ने गरे पनि केही सहकारीहरुका सञ्चालकहरु भने बन्द नै गरेर भाग्ने गरेको उनी बताउँछन् । निर्देशक पोखरेल भन्छन्, ‘विभागमा उजुरी परेपछि कतिपय सहकारीले सम्पर्कमा आएर पीडितको पैसा भुक्तानी गर्छन् । तर केही सहकारी भने कार्यालय नै बन्द गरेर भाग्ने गरेका छन् । कोरोनोको कारणले कतिपय सहकारीहरु अहिले आफै समस्यामा छन् । रकम फिर्ता माग्न आउने सदस्यहरुलाई केही समय दिएर रकम फिर्ता गर्न पनि लगाएका छौ ।’

निर्देशक पोखरेलका अनुसार पीडितहरुले संघीय सहकारी विभाग, सहकारी विभाग र महानगपालिकामा पनि उजुरी दिन सक्छन् । ‘सम्बन्धित सहकारीको फाइल हामीसँग हुन्छ । त्यहि फाइल अनुरुप कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुलाई सम्पर्क गर्छौ । कतिपयले राम्रो प्रतिक्रिया दिएर मिलापत्रमा आउँछन् भने आनाकानी गर्ने सहकारीहरुलाई पत्र काटेर ७ दिनभित्र जानकारी माग्ने गरिन्छ ।’

दुवै पक्षलाई बोलाएर दशौ पटकसम्म पनि भेला गराएर मिलापत्र गराइदिएका छौ । त्यति गर्दा पनि सहकारी बन्द गरे भाग्ने, बोलाएको समयमा नआउने,मोबाइल अफ गरेर बस्नेहरुलाई भने हामीले मिलापत्र गराउन सकेनौ उक्त सहकारीको छानविन र अनुसन्धान गरी कारवाहिका लागि प्रहरीकोमा पठाउने गरेका र विभाग नै साक्षी बसेर पैसा उठाइदिने काम भने गर्दनौ । प्रहरीले हामीले चिठी लिऔ भनेर जानकारी दिन्छ । त्यसपछिको कारवाहि भने हामीलाई थाहा हुँदैन’, उनले भने ।  

विभागका अनुसार हाल काठमाडौं महानगरपालिका भित्र १६ सय सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । यससँगै बहुउद्देश्यीय सरकारी संस्थाहरु ५ सयको हाराहारीमा रहेका छन् । उक्त सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीमध्ये १४ वटा सहकारीहरु मर्जरमा गराएको उनले जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘कसरी हुन्छ सहकारी घटाउने भन्ने तिर नै लागेका छौ । ऐनले नयाँ बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता गर्ने ठाउँ दिए पनि दर्ता गरिएको छैन । मर्जरमा लगेर भएपछि सहकारीको संख्या घटाएर राम्रो बनाउन तर्फ लागेका छौ । श्रम सहकारी, बहुउद्देश्यीय महिला, उपभोक्ता, स्वास्थ्य र कृषि जस्ता सहकारीलाई भने प्राविधिकि भनेर दर्ता गर्न दिएको छ । बचत तथा ऋण सहकारी भने अहिले दर्ता गर्न सक्दैनौ ।’