काठमाडौं । सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङको सम्पत्ति रोक्का नहुँदा सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट संस्थाका पीडितले अझै पैसा पाएका छैनन् । सहकारीका सल्लाहकार तथा पूर्व अध्यक्ष तामाङ र तल्कालिन अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठको सम्पत्ति रोक्का गर्न नदिएपछि पीडितहरुले पैसा पाउन नसकेका हुन् । 

तामाङ सहित श्रीमती सिर्जना शाक्य र तल्कालिन अध्यक्ष श्रेष्ठ विरुद्ध १५२० बचतकर्ताले ५ अर्ब ७७ करोड ८० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै बिगो माग दावी सहित उजुरी दिएका थिए । अध्यक्ष श्रेष्ठ र संस्थाका सल्लाहकार तामाङविरुद्ध सङ्गठित अपराध र ठगीको मुद्दा दायर गर्नुपर्ने माग गर्दै १५२० सदस्यहरुले सरकारी वकिलको कार्यालयबाट जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र पेस गरेका छन । तर, अझै पनि बचतकर्ताहरुले पैसा नपाएको सहकारीका एक बचतकर्ताले बताए ।

पीडित एक बचतकर्ताले भने, ‘तामाङ र श्रेष्ठले जेलबाट छुटकारा पाउँ भनि उच्च अदालत पाटनमा उजुरी हालेका छन् । अदालतबाट पेशी आएको छैन । उनीहरुको उद्देश्य जेलबाट निस्के लगत्तै नेपालबाट भाग्ने र पीडितको पैसा नतिर्ने नै रहेकोे छ । उनीहरुको नाममा भएको सम्पत्ति रोक्का गर्न जिल्ला अदालतमा गएका थियौं । वकिलले उनीहरु सम्मिलित नभइ जग्गा रोक्का गर्न मिल्दैन भनेर जग्गा रोक्का गर्न दिएका छैनन् । त्यसैले सम्पत्ति रोक्का गर्न सकेका छैनौ । हामीले मुद्दा जिते पनि उनीहरुको सम्पत्ति रोक्का नगरीकन पैसा पाउन सक्दैनौं ।’

‘हाम्रो उद्देश्य उनीहरुको नाममा रहेको जग्गा, बैंक खाता र शेयर रोक्का गर्ने हो । जग्गा रोक्का गर्न पनि उनीहरुको वकिलले दिएको छैन । हामीले पैसा पाउनका लागि उनीहरुको सम्पत्ति रोक्का गर्नपर्छ । अनि मात्र हामीले मुद्दा जितेपछि पैसा पाउन सक्छौ’, उनले थपे । यसका साथै तामाङ र श्रेष्ठले आफुहरुले पैसा नलिएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा छुटकाराका लागि उजुरी दिइरहेको उनले बताए । 

पीडित बचतकर्ताले भने, ‘उनीहरुले अहिले अदातलतमा हामीहरु यसमा जिम्मेवार छैनौं । पैसा तिर्नुपर्ने पनि हैन । १५०३ जनाले रिसिविको आधारमा हामीलाई फसाएको हो । यति धेरै पैसा खाएको छैन । कम्पनीहरुले लगेको हो । तिरे कम्पनीले तिर्छ । नतिरे हामी तिर्दैनौ भन्ने बयान दिएका छन् ।’

पीडितका अनुसार तामाङले कम्पनीको पैसा पनि श्रीमती र छोरीको नाममा नामसारी गरेर लगिसकेका छन् । यति मात्र नभएर सहकारीको भवन समेत निजी कम्पनीमा नामसारी गरिसकेको उनले बताए । यसका साथै, तामाङले सिभिल महल, सुनधारा स्थिति सिभिल होटल, १५ सय प्लट घर जग्गाको प्लट बेचेर धितोपत्र बनाउने, बैंकहरुबाट ऋण लिएर बैंकहरुलाई पनि डुबाउने जस्ता काम गरिरहेको पीडितको आरोप छ । 

उनले भने, ‘हामीले जग्गा रोक्का गर्नका लागि पहल गरिरहेका छौ । निवेदन लेखेर दिने ठाउँमा निवेदन दिन्छौ । हामीले गर्न सक्ने अरु केही छैन उसले पैसा खाएको छ । पैसा तिरेर उसले जे पनि गर्न सक्छ । हामीसँग भएको पैसा पनि सबै खाइसक्यो । तै पनि हामी लडिरहेका छौ । सरकारसँग कराइरहेका छौ । सरकारले कुनै राहतको व्याकेज दिन्छ की भन्ने हाम्रो आशा पनि छ । यसका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरुमा पनि भनिरहेका छौ ।’

यससँगै सरकार र नियामक निकायहरुले सहि ढंगले सहकारीको अनुगमन नगरेका कारण पनि धेरै बचतकर्ताहरु ठगिने गरेको पीडितको भनाइ छ । पीडित भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले पनि राम्रोसँग नियमन गरिदिएको भए । उसले बदमासी गर्न पाउने थिएन । सहकारी विभागले नियमन नगरिदिनु पनि मुख्य गल्ती रहेको छ ।’

सरकारले सहकारीलाई आर्थिक विकासको एक खम्बाको रुपमा लिएको छ । जसबाट सरकारले ५ प्रतिशत कर लिन्छ । सरकारले सहकारी सञ्चालनको लाइसेन्स दिने, कर लिने अनि बदमासी गर्नेे  सहकारीलाई कारबाही नगरी चुपचाप बस्न नमिल्ने उनको तर्क छ । उनले ठगीएका बचतकर्ताहरुलाई सरकारले राहत दिनुपर्ने माग समते राखे । 

आक्रोशित हुँदै ती बचतकर्ताले भने, ‘सहकारी आर्थिक विकासका लागि खोलेको होकी जनतालाई ठग्न खोलिएको हो ? यदि जनतालाई ठग्नका लागि खोलिएको हो भने सरकारले संविधानमा नै लेखिदिनुपर्यो । सहकारी भनेको जनतालाई ठग्नका लागि बनाएको संस्था हो ? खुशीले पैसा राख्ने भए राख्नुहोस् । तपाईहरुको पैसा डुब्छ ।’