काठमाडौं । हालसम्म ११ वटा सहकारीहरु समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको तथ्याङक अनुसार सरकारबाट समस्याग्रत घोषित सहकारीहरु उक्त संख्यामा रहेका हुन् । केहि वर्ष पहिला ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न करिब ५ वर्ष अघि स्थापना भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति स्थापना भए यता समस्यामा पर्ने सहकारीको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । 

समितिका अनुसार हालसम्म समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका सहकारीहरुमा स्टाण्डर्ड सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ् एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ रहेका छन् । त्यसैगरि, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड रहेका छन् । 

त्यस्तै, समस्याग्रस्त घोषित सहकारीहरुमा चार्टर सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी, स्टाण्डड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था रहेका छन् । 

समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषित उक्त सहकारीको दायित्व रकम १ अर्ब ९६ करोड ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ । समस्या ग्रस्थ रहेको सहकारीहरुबाट हालसम्म रकम १ करोड ३७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने उठाउन बाँकी दायित्व रकम १ अर्ब ९० करोड ९८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ । समस्याग्रस्त घोषित रहेका उक्त सहकारीमा हालसम्म १ हजार २८३ सदस्यहरुको रकम भुक्तानीका लागि माग दावी परेको छ । 

समस्याग्रस्त घोषित रहेको स्टाण्डर्ड सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडमा १७५ जना बचतकर्ताले रकम माग गरेका छन् । जसको साँवा, ब्याज, शेयर र कर्जा समेत गरी २१ करोड ८३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको दायित्व रकम रहेको छ । त्यस्तै, प्यासिफिक सेभिङ् एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभमा ३५१ जनाले बचतकर्ताले रकम माग गरेका छन् । उक्त सहकारीको दायित्व रकम ९६ करोड ३० लाख ७३ हजार रुपैयाँ रहेको तथ्याङमा उल्लेख छ । 

समितिको तथ्याङक अनुसार प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा माग दावी गर्ने बचतकर्ताको संख्या १३८ रहेको छ । यस सहकारीको दायित्व रकम २६ करोड ७१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी समस्याग्रस्त घोषित रहेको कोहिनुर हिल सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभमा ५१ जना बचतकर्ताले रकम माग दावी गरेका छन् । उक्त सहकारीको दायित्व रकम ४ करोड ७९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । 

त्यस्तै, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ५७ जना बचतकर्ताले रकम माग दावी गरेका छन् । उक्त सहकारीको दायित्व रकम ८ करोड ७७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । समितिको तथ्याङक अनुसार कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा १० जना बचतकर्ताले रकम माग दावी गरेका छन् । यस सहकारीको दायित्व रकम १ करोड १२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ रहेकोे छ  । त्यस्तै, समस्याग्रस्त घोषित चार्टर सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभमा रकम माग दावी गर्ने बचतकर्ताहरुको संख्या १४ रहेको छ । जसको दायित्व रकम १ करोड ६५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ रहेको तथ्याङमा उल्लेख छ । 

समितिको तथ्याङक अनुसार भेगास बचत तथा ऋण सहकारीमा १७ जना बचतकर्ताले रकम माग दावी गरेका छन् । उक्त सहकारीको दायित्व रकम ३ करोड ३० लाख ६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, स्टाण्डड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड सहकारीमा रकम माग दावी गर्ने बचतकर्ताको संख्या १६ रहेको छ । जुन सहकारीको दायित्व रकम १ करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । 

त्यसैगरी, समस्याग्रस्त घोषित सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा २४० जना बचतकर्ताहरुले रकम माग दावी गरेका छन् । उक्त सहकारीको दायित्व रकम ९ करोड ७० लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । लुःनिभा बहुउद्देश्य सहकारी संस्थामा २१४ जना बचतकर्ताले माग दावी गरेका छन् । जसको दायित्व रकम १५ करोड २९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ रहेको तथ्याङमा उल्लेख छ । 

नेपालमा सहकारीका दुःखका दिन आउनुमा सहकारी सञ्चालकहरु कै दोष रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा सहकारीको संख्या बढ्दो छ । यससँगै सहकारीले हामीलाई ठग्यो भन्नेहरुको जमात पनि उत्तिकै छ । कतिपय सहकारीले आफ्नै कारणले दुःखका दिन ल्याएका छन् । त्यो भनेको बिना धितो ऋण दिनु, ऋण माग्नेको स्थिति नबुझि ऋण प्रवाह गर्नु हो ।’

त्यस्तै, धेरैजसो सहकारीहरु सरकारबाट अनुदान लिनका लागि पनि दर्ता गर्ने गरेको खुलेको उनले आर्थिकन्युज डटकमसँग बताए । जसले गर्दा पनि नेपालमा सहकारीको संख्या बढ्दो रहेको उनको भनाई छ । 

समितिका सदस्य सचिव पौडेलका अनुसार कुनै सहकारीबाट बचत कर्ता ठगिएमा सहकारी विभागमा उजुरी पर्ने गर्छ । उक्त उजुरीका आधारमा विभागले अनुगमन गर्छ । यसपश्चात विभागले करोडौ रकम ठगी गर्ने सहकारी सञ्चालकहरु जो बचतकर्ताको पैसा तिर्दैनन् उनीहरुबारे मन्त्रालयमा जानकारी दिन्छन् । मन्त्रालयले त्यस्ता सहकारीलाई मन्त्रीपरिषद्को बैठक मार्फत समस्याग्रस्त सहकारीको रुपमा घोषित गरिन्छ । ती सहकारीहरुको विवरण समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा आउने गर्छ । त्यसपछि समितिले दायित्व भुक्तानी गर्ने गर्छ । 

उनले भने, ‘समस्याग्रस्त सहकारीका विवरण हाम्रोमा आएपछि हामीले यसबारे अनुसन्धान गर्छौ । जसमा सहकारी सञ्चालकहरुको सम्पत्ति कहाँ–कहाँ छन ? यसलाई कसरी जफत गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने बारे छलफल गर्छौ । र, बचतकर्तालाई भुक्तानी गरिदिने काम गर्छौ ।’