काठमाडौं । सरकारको अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बा मध्येको एक हो, सहकारी । देशभर करिब २९ हजार सहकारी सञ्चालनमा रहेका छन् । तर, बिडम्बना यहि अर्थतन्त्रको खम्बा मानिएको सहकारी सरकारको प्राथमिकतामा भने पर्न सकेको छैन ।  

सरकारले सहकारीलाई नेपालको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रुपमा लिए पनि अर्थतन्त्रको कमजोर खम्बाको रुपमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका कार्यबाहक उपनिर्देशक अनिलराज पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन वटा खम्बामध्ये एक खम्बाका माने पनि यो कमजोर खम्बा हो । सहकारी प्रतिको बुझाई कम भएकाले पनि प्राथमिकतामा नपरेको हो । यसमा राजनीतिज्ञहरुको पनि कमजोरी रहेको छ । बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई मात्र सहकारीको रुपमा हेरिएको छ । यी बाहेक पनि धेरै सहकारीहरु रहेका छन् । उनीहरुलाई कसैले महत्व दिएका छैनन् ।’ 

सहकारीहरुबाट दैनिक रुपमा हजारौंको संख्यामा बचतकर्ता ठगिएको गुनासो बढ्दो छ । ११ वटा सहकारी त संकटग्रस्त रहेको घोषणा समेत भइसकेको छ । यी सहकारीहरुको २ अर्ब भन्दा बढी रकम कहिले उठ्ने हो पत्तो छैन । काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको सहकारी विभागमा चालू आर्थिक वर्षको पुस महिनादेखि फागुनमसान्तसम्मको तथ्याङ हेर्ने हो भने १८ वटा ठगीका उजुरी परेका छन् ।  

सहकारीले ऋण प्रवाह गर्ने क्रममा संस्थाको ऐन र नियम भएको व्यवस्था अनुरुप नै ऋण दिनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘बोर्डले सहकारी आन्दोलन र सरकारको बीचमा पुलको काम गर्छ । सरकारले जारी गरेको नीति नियमहरुलाई सरकारीका निकायहरुमा पुर्याइदिने काम गर्छ । सहकारीले ऋण प्रवाह गर्ने क्रममा संस्थाको ऐन र नियम भएको व्यवस्था अनुरुप नै ऋण दिनुपर्ने हुन्छ ।’ 

सहकारीको नियमन र अनुगमनका गर्ने निकाय सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड र सहकारी महासंघ गरी तीन वटा निकाय रहेका छन् । सहकारी विभागले देशभरिका सहकारीको दर्ता, अनुगमन र खारेजीको काम गर्ने गर्छन् । राष्ट्रिय सहकारी बोर्डले सहकारीहरुको प्रवद्र्धनका लागि नीति नियम र ऐन बनाएर मन्त्रालयमा पेश गर्ने काम गर्छ ।  

सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार खिमानन्द आचार्य भने समयमा बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्न नसकेको कारण पनि समस्या आउने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बचतकर्ता तथा शेयर सदस्यहरुले समयमा बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि त्यहिबाट विकृतिको सुरुवात हुन्छ । समयमा पैसा फिर्ता गर्न नसकेपछि सम्बन्धित नियामक निकायहरुमा उजुरीहरु आउने गर्छन् । यसरी गुनासोहरु पनि बढ्दै जाने भएकाले सहकारीमा पछिल्लो समयमा धेरै उजुरी आउन थालेको हो ।’ 

सहकारी विभागको अनुगमन फितलो र प्रभावकारी नभएका कारण पनि सहकारीमा धेरै विकृति फैलिन थालेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘बचत फिर्ता गर्न नसकेका कतिपय सहकारीहरु अहिले समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका छन् ।’ 

समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका सहकारीहरुको व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति बनेको छ । संकटग्रस्त अवस्थामा रहेका सहकारीहरुको छानबिन गर्ने काम समितिले गरिरहेको छ ।  सहकारीहरुको घर जग्गा र हाइड्रोपावरका क्षेत्रमा लगानी पनि लगानी रहेको छ । सहकारीहरुको विभिन्न क्षेत्रमा भएको लगानी लामो समयसम्म रहने भएकाले अहिले तरलताको अभावका कारण पनि समयमा बचत फिर्ता गर्न नसकेर सहकारीमा थप विकृति फैलिन थालेको हो । 

दक्ष कर्मचारी अभावका कारण पनि सहकारीको अनुमन गर्न नसकिएको आचार्य बताउँछन् ।  ‘सहकारीको अनुमगन पनि चाहे अनुरुप गर्न सकेका छैनौ । अनुगमन गर्ने दक्ष कर्मचारीको पनि अभाव छ । सबै नियाकम निकायहरुमा कर्मचारीको संख्या अत्यन्तै न्यून छ । प्रदेशस्तरका कार्यालयहरुमा पनि ४ जना भन्दाबढी कर्मचारी छैनन्’, उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा पनि शाखाको रुपमा दुई जना मात्र कर्मचारीहरु हुन्छन् । महत्वपूर्ण नियामक निकाय रहेको पालिकाको अवस्था पनि त्यस्तो छ । जसका कारणले पनि प्रभावकारी रुपमा सहकारीको नियमन भएको छैन ।’

उनका अनुसार देश संघीयतामा गएपछि करिब ७९ प्रतिशत सहकारीहरु स्थानीय तहमा रहेका छन् । २० प्रतिशत सहकारी प्रदेश अन्तर्गत रहेका छन् । त्यस्तै, ०.४१ प्रतिशत सहकारीहरु सहकारी विभाग अन्तरगत रहेका छन् । सरकारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रुपमा लिएपनि सहकारीले त्यस अनुरुप काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रुपमा लिएपनि उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने कुरामा पनि राज्यको अपेक्षा अनुरुप गर्न सकेको छैन । राज्यले सहकारीलाई संवैधानिक रुपमा पनि सहयोग गरेको छ । बजेट नीतिका योजनामा पनि सहकारीको कुराहरु ल्याएको छ । तर, राज्यले सोचे अनुसार भने सहकारीले सहयोग गर्न सकेको छैन ।’

‘सहकारीले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको छैन । बजेट व्यवस्थापनको कार्यमा पनि सहकारीले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेकोे छैन । केही सहकारीहरुले ५ सयको हाराहारीमा रोजगारी पनि दिएका छन् । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी पनि गरेका छन् । तर केही सहकारीहरुले नराम्रो गरेका कारण पनि पछिल्लो समयमा सहकारी क्षेत्रको अवस्था राम्रो देखिएको छैन’, उनले भने ।  

यसअघि समस्याग्रस्त घोषित भएको ओरेन्टल सहकारीका पीडितहरुलाई जग्गा वितरण गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘ओरेन्टल सहकारीका पीडितहरु योजनावद्ध रुपमा हामीसँग सम्पर्कमा छन् । पीडितहरुलाई जग्गा वितरण गर्ने योजना रहेको छ । पैसा हुनेलाई पैसा पनि दिन्छौ ।’

यसका साथै सहकारीको ऋण लिएर नतिर्नेहरुको जग्गा रोक्का गर्ने र खाताको रोक्का गर्ने काममा शेयर सदस्यहरुलाई विभागले सहयोग गरिरहेको उनले बताए । पौडेलले भने, ‘ऋण नतिर्नेहरुको जग्गा रोक्का गर्ने र खाता रोक्का गर्ने काम विभागले गरिरहेको छ । ऋणीहरुसँग पुँजीगत तरलता छैन । जग्गा–जमिन र आवासहरु रहेको कारणले पनि समयमा बचत फिर्ता हुन सकेको छैन ।’ 

उनका अनुसार सबैभन्दा बढी सदस्य र कारोबार गर्ने सहकारीमा झापामा रहेको सहारा बचत तथा ऋण सहकारी हो । यससँगै सहकारी मिलेर उद्योग खोल्ने विषयमा पनि सहकारीहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र र उद्देश्य भित्र पारेर उद्योग खोल्न सक्ने बताए । उनले भने, ‘पुँजी, प्रविधि र क्षमता हुनपर्यो । उनीहरुको कार्य क्षेत्र र विनियमावली अनुसार नै उद्योग खोल्नुपर्यो । कस्तो जनशक्ति राख्ने भन्ने कुरा उनीहरुमा नै भर पर्छ । कार्य क्षेत्र र विनियमावलीभन्दा बाहिर गएमा हामीले नियमन गर्ने हो । कुन क्षेत्रमा, कसरी लगानी गर्ने, कस्तो किसिमको उत्पादन र जनशक्ति तयार गर्ने भन्ने कुरा उनीहरुमा नै भर पर्छ ।’

यस्तै, नेपालमा सहकारीका दुःखका दिन आउनुमा सहकारी सञ्चालकहरु कै दोष रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा सहकारीको संख्या बढ्दो छ । यससँगै सहकारीले हामीलाई ठग्यो भन्नेहरुको जमात पनि उत्तिकै छ । कतिपय सहकारीले आफ्नै कारणले दुःखका दिन निम्त्याएका छन् । त्यो भनेको बिना धितो ऋण दिनु, ऋण माग्नेको स्थिति नबुझि ऋण प्रवाह गर्नु हो ।’

त्यस्तै, धेरैजसो सहकारीहरु सरकारबाट अनुदान लिनका लागि पनि दर्ता गर्ने गरेको खुलेको उनले आर्थिकन्युज डटकमसँग उनले बताए । जसले गर्दा पनि नेपालमा सहकारीको संख्या बढ्दो रहेको उनको भनाई छ । यससँगै सरकार र नियामक निकायहरुले सहि ढंगले सहकारीको अनुगमन नगरेका कारण पनि धेरै बचतकर्ताहरु ठगिने गरेको सिभिल सहकारी पीडितको भनाइ छ । पीडित भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले पनि राम्रोसँग नियमन गरिदिएको भए उसले बदमासी गर्न पाउने थिएन । सहकारी विभागले नियमन नगरिदिनु पनि मुख्य गल्ती रहेको छ ।’

सरकारले सहकारीबाट सरकारले ५ प्रतिशत कर लिन्छ । सरकारले सहकारी सञ्चालनको लाइसेन्स दिने, कर लिने अनि बदमासी गर्ने सहकारीलाई कारबाही नगरी चुपचाप बस्न नमिल्ने उनको तर्क छ । उनले ठगीएका बचतकर्ताहरुलाई सरकारले राहत दिनुपर्ने माग समते राखे । आक्रोशित हुँदै ती बचतकर्ताले भने, ‘सहकारी आर्थिक विकासका लागि खोलेएको हो की  ? जनतालाई ठग्न खोलिएको हो ? यदि जनतालाई ठग्नका लागि खोलिएको हो भने सरकारले संविधानमा नै लेखिदिनुपर्यो । सहकारी भनेको जनतालाई ठग्नका लागि बनाएको संस्था हो ?