काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को अभावले सर्वसाधारण नागरिकले मागेजति ऋण पाउन नसकेको यथार्थ त छदैँछ, सरकारले पनि मागेजति आन्तरिक ऋण पाउन सकेको छैन । 

गत आर्थिक वर्ष सरकारले १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, तरलताको अभावले उक्त लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्र आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । गत आर्थिक वर्ष सरकारले पटक–पटक गरी कुल ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो  । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ  । त्यो पनि तरलताको अभावले उठाउन सक्ने सम्भावना कम देखिएको बिज्ञहरुको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तरलताको अभाव हुने भएकाले आर्थिक वर्षको शुरुमै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी थालेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा ४८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने कसरत गर्दै छ । गत आर्थिक वर्षको पाठ सिकेर यो वर्ष शुरुमै आन्तरिक उठाउन थालिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । 

गत वर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आन्तरिक ऋण नपाएकाले सरकारले यो वर्ष शुरुमै उठाउन लागेको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले प्रष्टाए ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एकैपटक धेरै ऋण उठाउँदा बजारमा तरलता अभाव हुने र मागेजति ऋण पाउन नसकिने भएकाले यो वर्ष शुरुमै उठाउन लागिएको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि सरकारले राष्ट्र बैंकलाई  निर्देशन  दिएकाले राष्ट्र बैंक आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी थालेको हो । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको आन्तरिक ऋण कहिले कहिले र कति कति उठाउने भन्ने सम्बन्धमा ऋणको तालिका तालिका बनाउँदै छ  ।

तालिका बनेपछि ऋण उठाउन शुरु गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ  । गत वर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा एकातिर मागेजति ऋण पाएको थिएन भने अर्कोतिर वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएको थियो  । त्यो समस्या नहोस् भन्नका लागि यो वर्षको शुरुमै ऋण उठाउने तयारी सरकारले गरेको हो  ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ  । जसमध्ये ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ (६२.४ प्रतिशत) चालु खर्च छुट्ट्याइएको छ  । यस्तै ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख (२६.६ प्रतिशत) पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ  । 

उल्लिखित खर्च जुटाउन सरकारले ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ  । सोही अवधिमा २ खर्ब ९८ अर्ब वैदेशिक ऋण र १ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको योजना छ  । जसमध्ये अहिले आन्तरिक ऋण उठाउन प्रक्रिया थालेको हो  ।