काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत एउटा नयाँ विषय बहसमा आएको छ । त्यो हो, बाणिज्य बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र (डिभेन्चर) जारी गर्नुपर्ने । तर, ऋणपत्र जारी सम्बन्धमा जति चर्चा हुनुपथ्र्याे त्यति मात्रामा हुन सकेको देखिंँदैन ।

यो नीति लागू हुन के कस्तो वातावरण आवश्यक छ भन्नेसम्मको बहसबिना नै यस्तो नीति अगाडि बढाइएको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन यसले शेयर बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने खालका विश्लेषण पनि अत्यन्तै थोरै र सतही ढंगले आएको देखियो । यही पृष्ठभूमिमा इक्युटी मार्केट (शेयर बजार) र डेप्थ मार्केट (ऋण बजार) माथि थप चर्चाको आवश्यकता देखिन्छ ।

राष्ट्र बैकलाई थपिएको चुनौती 

नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उक्त निर्णय सहीसिद्ध गर्नुपर्ने चुनौती छ । नयाँ प्रावधान सकारात्मक उद्देश्यबाट प्रेरित त होला तर त्यसलाई राम्रो कामको शुरुवातको रुपमा प्रमाणित गर्न चाहिँ गाह्रो छ । यसो किन भनिएको हो भने अब आम लगानीकर्ताले बैंक र वित्तीय संस्थामार्फत ऋणपत्र खरिद गर्न सक्छन्, जुन नराम्रो हुँदै होइन । विश्वका अन्य मुलुकमा पनि यस्तो अभ्यास देखिन्छ । यो विषयमा बुझ्नैपर्ने कुरा के पनि हो भने बैंकले मात्र होइन कुनै एक निजी कम्पनीले पनि ऋणपत्र जारी गर्न सक्छ । तर, राष्ट्र बैंकले यो नीति यहि समयमा ल्याउनु सहि थियो भन्ने चाहिं प्रमाणित गर्नै पर्छ । यो उसका सामु अहिले नै तेर्सिएको चुनौती हो ।  त्यस अलावा यहाँ अहिले उठेको प्रश्न यो हो कि शेयर बजार र ऋण बजारमध्ये किन राष्ट्र बैंकको रोजाइमा ऋण बजार पर्यो ? यो बिषयमा पनि थप स्पष्टता आवश्यक हुन्छ ।

लगानीकर्ताका लागि अवश्य पनि आर्थिक स्रोतको रुपमा शेयर बजारभन्दा ऋणपत्र कम जोखिमयुक्त हुन्छ ।  बजारमा देखिने जुन उतार चढाब हुन्छ त्यसलाई यसले रोक्छ । तर, शेयर बजार भने सधंै उतार चढावबीच रहन्छ । जसले ऋणपत्र खरिद गर्छ उसले त्यो ऋणपत्र के गर्ने अर्थात कसरी त्यसलाई परिचालन गर्ने भन्ने कुराको अभ्यास चाहिँं भएकै छैन । यदी उसले त्यो बेच्न चाहदा कहाँ लगेर कसरी बिक्री गर्ने भन्ने सबैलाई स्पष्ट नै भएको छैन । फेरि ठूलो संख्या र मूल्यसहितको ऋणपत्र तुरुन्तै खरिद गर्ने मानिस पनि पाउन त्यतिकै गाह्रो छ । यसको सिधा जवाफ आम मानिसले अझैसम्म पनि पर्याप्त जानकार िपाएका छैनन् । 

उता, शेयर बजारमा भने प्राथमिक बजारबाट खरिद गरेको साधारण शेयर नै भए पनि दोस्रो बजारमा सजिलै बिक्री गर्न पाइन्छ । यसरी शेयर सजिलै नगदमा रुपान्तरण हुने अवस्था छ । दोस्रो बजारमा खरिद गरेको त जसरी किनेको हो त्यसैगरी बिक्री भइहाल्छ । तर, ऋणपत्रको सवालमा अस्पष्टता धेरै छ । 

किन आयो अनिवार्य ऋणपत्रको नीति ?

पहिलो यथार्थता यो हो कि वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व शेयर बजारप्रति त्यति सकारात्मक छैन । त्यसैले यो नेतृत्व शेयर बजारभन्दा ऋणपत्र बजार बढी सुरक्षित छ हैँ भन्ने सन्देश आमलगानीकर्ताबीच पुर्याउन चाहान्छ । फेरि लामो समयसम्म यसले दिने मुनाफा (ब्याज) निश्चित हुन्छ । शेयर बजार विश्वासको आधारमा चल्ने बजार हुनाले राजनीतिक प्रभाव यसमा निक्कै गहिरो गरी पर्छ । 

यहाँ रोचक कुरा के छ भने आजको मितिमा पनि नेपालमा आकारको मात्र तुलना गर्ने हो भने ऋणपत्र बजार शेयर बजारभन्दा ठूलो छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ कै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि सरकारले आन्तरिक ऋणको लागि ६२ अर्ब रूपयाँको ऋणपत्र जारी गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा पनि १ खर्ब ७ अर्बको बोन्ड जारी गरेको थियो । उता, प्राथमिक बजारमा पुँजी परिचालनको आकार हेर्ने हो भने २०७५/०७६ को प्रथम ८ महिनामा २२ अर्ब मात्र देखिन्छ ।

त्यसैगरी आव २०७४/०७५ मा ५३ अर्बको रहेको थियो । त्यसअघि २०७३/०७४ मा यसको आकार ५९ अर्वको रहेको देखिन्छ । त्यो आव २०७२/०७३ मा जम्मा १८ अर्बको मात्र रहेको थियो । तर, यसरी आकारको तुलना गरेर कुन बढी थियो र कसलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेको छ भनेर हेर्ने गरिंदैनथ्यो । फेरि लगानी कै कुरा गर्ने हो भने पनि आखिर विश्वास त ऋणपत्रमा नै रहेको देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिले अघि बढाएको प्रावधानलाई यसरी मात्र बुझे पनि हुन्छ कि सरकारले ऋणपत्रको दायर (क्षेत्र) बढाएको मात्र हो । अहिलेसम्म संस्थागत लगानीकर्ताले मात्र चासो देखाइरहेको र लगानी गरेकोमा अब सर्वसाधारणले समेत लगानी गरुन् भन्ने सरकारको उद्देश्य रहेको देखिन्छ । अहिलेसम्मका खरिदकर्ता रहेका बैंकले अब आफैं ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन् । हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्यको हिस्सा लगभग १० प्रतिशतको मात्र देखिन्छ । केही अहँम् प्रश्नहरु अब देखा पर्ने समस्या यो हो कि बाणिज्य बैकहरुले जारी गर्ने ऋणपत्रको खरिदकर्ता को हुने ? ऋणपत्र क्रेताको अभाव हुन्छ भन्न यसकारण पनि सकिन्छ कि यो सालको बजेटमा सरकारले करिब १ खर्व ९५ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेकोछ । 

त्यसैगरी प्रदेश न. २ ले एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । उता प्रदेश न. ४ ले ९८ करोड आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले समेत ७५ करोड आन्तरिक ऋणमार्फत पुँजी संकलन बताएको छ । आखिर सबैले ऋणको लागि खोज्ने बजार त यही नै हो। 

केही अहम् प्रश्नहरु 

मौद्रिक नीतिमार्फत दिएको निर्देशनअनुसार अब २८ वटा बैंकले प्रतिबैंक कम्तिमा २ अर्बको दरले ५६ अर्बको ऋणपत्र जारी गर्नैपर्यो । यसरी हेर्दा बजारमा ऋणपत्रको ठुलो बाढी आउंदैछ । महत्वपूर्ण कुरा, यो मात्रामा ऋणपत्र किन्न सक्ने पुँजी आपूर्तिको स्रोत के हो ? बजारमा यो आकारको ऋणपत्र खरिद गर्नसक्ने खरिदकर्ता छन् कि छैनन् ?  नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको त अन्डरराइट (प्रत्याभूति) को अधिकार राख्छ । त्यसैले यदी सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र बिक्री भएन भने राष्ट्र बैंकले खरिद गर्छ । यहाँ के प्रश्न उठेको छ भने यदी प्रदेश सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र बिक्री भएन भने त्यो कसले किन्छ ? बाणिज्य बैंकको ऋणपत्र पनि अन्डरसब्स्क्राइब् (बिक्री भएन) भयो भने त्यो कसले किनिदिन्छ ? यस्तो अवस्थामा बाणिज्य बैंकले अनिवार्य पुँजीको २५ प्रतिशतको ऋणपत्र बिक्री गर्नैपर्ने प्रावधान कसरी लागू हुन्छ ? आखिर लगानीकर्ताले बाणिज्य बैंकलाई भन्दा त सरकारलाई नै हो विश्वास गर्ने । 

यसरी हेर्दा ऋणपत्र खरिदकर्ताको ठूलो अभाव देखिने अवस्था छ । यसलाई कसरी पनि पुष्टी गर्न सकिन्छ भने यो मात्राको ऋणपत्र खरिद गर्न आम मानिससँग आम्दानी पनि त हुनुपर्यो । यसबीच आय वृद्धिका कुनै आधारहरु त बनेका छैनन् । एउटा अर्को सम्भावना छ, हाल बैंकमा निक्षेप गरेर राखिएको पैसा नै ऋणपत्र खरिदमा प्रयोग हुनसक्छ । तर, यदी त्यसो भएमा के राष्ट्र बैंकले जुन उद्देश्यका साथ बैंकहरुलाई ऋणपत्र अनिवार्य जारी गर्न निर्देशन दिएको छ त्यो पूूरा हुन्छ त ? 
  
शेयर बजारलाई धक्का 

सरकारले सोचेजस्तो यो व्षियले सफलता पाउला वा नपाउला तर अहिले नै त्यसको प्रभाव शेयर बजारमा भने परिसकेको छ । ऋणपत्रको भारले शेयर बजार उठ्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । बैंकहरु मर्ज होलान् भनेर साना (शेयर मूल्य कम भएका ) बैंकहरुको शेयर खरिद गरेकाहरु अहिले छक्क परेको अवस्था छ । अब मर्जरको कुरा केही वर्ष आउने सम्भावना छैन किनकी बिग मर्जरको कुरा जब चर्चाको शिखरमा पुगेर पनि नीतिगत रुपमा आएन भनेपछि केही वर्षको लागि त्यो सम्भावना टर्यो भन्न सकिन्छ । 

फेरि पनि खोजीकै विषय यो हो कि यदी कार्यान्वयनमा आउंँदैन्थ्यो भने यो विषयलाई किन यति बिघ्न बजारीकरण गरियो ? के अभिष्ट कसले पूरा गर्दैथ्यो वा कसले कुना उद्देश्य र परिणामको लागि गरेको परीक्षण वा प्रयोग थियो ? यो खोतल्नै पर्ने विषय हो ।