काठमाडौं । बैंकहरुलाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघबीच राष्ट्र बैंकले दिएको पछिल्लो निर्देशनलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुको नाफा खुम्चिने गरी निर्देशन जारी गरेको भन्दै बैंकर्स संघको बुधबार बसेको बैठकले लिखित रुपमै आफ्नो असहमति सार्वजनिक गर्यो। 

राष्ट्र बैंकले आफूले दिएको निर्देशन ठिक भएको प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ । तर, बैंकर्स संघले उक्त निर्देशनले बैंकहरुको नाफा २५ प्रतिशतसम्म घट्ने भएकाले पुनरावलोक गर्न माग गरेको छ। बैंकर्स संघले लिखित रुपमा नै बिहीबार राष्ट्र बैंकलाई समस्याको जानकारी गराउने भएको छ । बेला बेलामा नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघबीच विवाद हुँदै आएको थियो । तर, लिखित रुपमै असहमति जनाउने काम बैंकर्स संघले कमै मात्र गर्ने गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले बैंकिड क्षेत्रमा अस्थिरता पैदा हुने भन्दै बैंकर्स संघले पुनरावलोकन गर्न माग राखेको छ । बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले औसत ब्याजदर अन्तरगणना विधिमा गरिएको आकस्मिक तथा असान्दर्भिक परिमार्जनले बैंकिङ क्षेत्रको करिब ३० अर्ब अर्थात करिब २५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफामा संकुचन आउने निष्कर्ष निकालेको छ।

यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रले तिर्ने आयकर, कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमतालगायतका कुरामा पर्ने तथा ७५ प्रतिशत शेयर बजार ओगटेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्यमा उल्लेख्य गिरावट आई समग्र पुँजीबजारमा नकारात्मक असर पर्ने बैकर्स संघको दाबी छ । यी र यस्तै अस्थिर नीतिका कारण १८८१ अकंमा पुगेको शेयर बजार १२४८.४८ अंकमा आइपुगेको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णयले अझै घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि ऋणपत्रमा गरिएको लगानीसमेतलाई जोडेर औसत ब्याजदर अन्तर गणना हुन्थ्यो । अब ऋणपत्रको लगानीलाई हटाएर निक्षेप र कर्जा लगानीको ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्थापछि बैंकहरुको आम्दानी २५ प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ। 

अर्कोतिर, राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर २ प्रतिशतले लगाएर पुँजी कोष अनुपात ११ बाट १३ प्रतिशत पुर्याइएको छ। अब बाणिज्य बैंकहरुले कम्तिमा १३ प्रतिशत पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नु पर्छ। राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकमध्ये आधालाई लगानी विस्तार गर्न समस्या पर्ने देखिन्छ । १३, १४ वाणिज्य बैंकको यस्तो अनुपात १३ प्रतिशतभन्दा तल छ। कर्जा बिस्तारलाई ब्रेक लगाउने गरी केन्द्रीय बैंकले यस्तो नीति ल्याएको हो । यसले सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा राखेको ८.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिलाई समेत असर पुर्याउने बैंकरले बताएका छन् । बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा समावेश गरिएबमोजिम काउन्टर साइक्लिसकल बफर २ प्रतिशतले वृद्धि गर्दा बैंकले कायम गर्नुपर्ने पुँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशतबाट वृद्धि भई १३ प्रतिशत पुग्न जान्छ । 

उक्त सीमा कायम गर्दा बैंकहरुले प्रवाह गर्नसक्ने कर्जा रकममा करिब १ सय ५० अर्बको संकुचन आउने देखिने प्रष्ट पारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमार्फत् लिइएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तथा मौद्रिक नीतिले लिएको २१ प्रतिशत कर्जा वृद्धिदर लक्ष्य हासिल गर्ने कुरामा प्रतिकूल असर पर्न गई उक्त वृद्धि हासिल गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण हुन जाने पनि बैंकर्स संघको भनाइ छ।

त्यसैगरी, बैंकर्स संघले बैंकास्योरेन्स बन्द गरेकोमा पनि संघले असहमति जनाएको छ। हाल नेपालमा करिब २० प्रतिशत जनतामात्र बीमाको दायरामा भएको र बीमासम्बन्धी जनचेतान तथा पहुँच बढाउन बैंकले ठूलो भूमिका खेल्दै आएको बैंकर्स संघको ठम्याइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार बैंकले प्रदान गर्ने सेवामध्ये बैंकान्स्योरेन्स एक अभिन्न अंकको रुपमा रहेको उसको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशन पुनरावलोकन गर्न बैंकर्स संघले आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको सो निर्देशनले दीर्घकालीन रुपमा समस्त अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पर्ने तथा मुलुकको सबैभन्दा पारदर्शी तथा सफल क्षेत्रको रुपमा खडा भएको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने देखिएको हुनाले उक्त परिपत्रमा भएका यस्ता प्रवधानहरु यथासक्य चाँडो पुनरावलोकनका लागि अनुरोध गरेको छ। राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशनमाथि पुनः छलफल गर्ने भएको छ। बैंकहरुलाई साच्चै पीर मर्का परेको छ भने त्यसमा पुनर्विचार गर्न सकिने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए।