राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि आवश्यकता   भन्दा बढी चर्चा र बहस चल्यो ।  तर, जसै अपेक्षित समय भन्दा झन्डै १० दिनपछि भएपनि मौद्रिक नीति सार्वजनिक भयो त्यसपछि भने यसबारेको टिप्पणी लगभग शुन्य जस्तै भयो । आर्थिक विषयहरुलाई पनि राजनीतिक सवालमा पूर्वानुमान लगाए झैँ अनेकौं अड्कलबाजीका आधारमा संचारमाध्यममा पेश गर्ने अनि बिचमा त्यतिकै बहसलाई छोडिदिने गलत प्रचलन हाम्रोमा छ । यस सन्दर्भमा पनि त्यही लागु भयो जुन बिल्कुलै राम्रो होइन । त्यसैले मौद्रिक नीतिको बिषयलाई एउटा निष्कर्ष सहित बिटमार्नु उचित ठहर्न सक्छ ।

अनावश्यक चर्चाको सन्दर्भ

वास्तबमा भन्ने हो भने मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा जति चर्चा गरियो त्यो आवश्यक नै थिएन । मौद्रिक नीति आफैमा कुनै ठुलो बिषय नै होइन तरपनि यसलाई झन्डै बजेटको बराबरी महत्व दिएको पाइयो । यो त केवल बजेटले अघिसारेको वित्तीय नीति कार्यान्वयनको एउटा सहायक साधन मात्र हो । विकासशील राष्ट्रहरुमा मौद्रिक नीतिले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्दैन । यो वित्तीय नीतिको परिपुरक मात्र हो । त्यसकारण मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलै परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा समेत गर्न हुँदैन । तर, यति बढी चर्चा यो विषयको गरियो कि आम मानिसहरु पनि हो न हो मौद्रिक नीति सार्वजनिक नहुन्जेल केही पनि हुँदैन कि क्या हो भनेर सोच्न बाध्य भए ।

यसरी हेर्दा मौद्रिक नीतिको चर्चा अनावश्यक रुपमा भएको देखिन्छ । सँगसंगै यहाँ भन्नै पर्छ की अधिकाँश चर्चाहरु सतही र बेतुकका तर्कले भरिएका थिए । आर्थिक मामिलामा यस्तो परम्परा र प्रवृतिको विकासलाई किमार्थ सही मान्न सकिंदैन किनभने यो अनावश्यक हल्ला र आधारहिन अड्कलबाजी गर्ने क्षेत्र होइन ।

मौद्रिक नीतिका आधारभूत जिम्मेवारीहरु  

फेरीपनि मौद्रिक नीतिका केही बिशेष जिम्मेवारीहरु हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा  यस्ता जिम्मेवारीहरु के के हुन् भन्नेबारेको छलफलबाट विषय प्रवेश गर्नु ठीक हुन्छ । 

पहिलो त हाम्रो सन्दर्भमा मुल्यवृदिका सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिले बोल्नै पर्छ । मूल्यवृद्धि दरलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने नीति र योजना मौद्रिक नीतिमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । बजारमा नगद प्रवाहको विषयमा यदि केही संवेदनशील भएर नीति निर्माण गरियो भने त्यसले मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।

दोस्रो कुरा, बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको स्वास्थ्यको सन्दर्भमा पनि मौद्रिक नीतिले हेर्नुपर्छ भन्ने माग गरिन्छ । यहाँ स्वास्थ्य भन्नाले बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको अवस्था कस्तो छ । अब आगामी दिनमा हामी कुन बाटोमा कसरी यात्रा तय गर्ने भन्ने नै हो । राष्ट्र बैंकले हिंडाउन खोजेको बाटोमा हिंड्न बैंकहरु तयार छन् कि छैनन् । आवश्यक लगानीको लागि बैंकहरु सक्षम छन् कि छैनन् भन्ने कुरा वित्तीय संस्थाहरुको स्वास्थ्यको कुरा गर्दा आउँछ ।

तेस्रो, वित्तीय नीति मार्फत तोकिएका लक्ष्य वा निर्धारण गरिएका उदेश्यहरु पुरा गर्न मौद्रिक नीति सहयोगी भयो वा भएन भन्ने हो । मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिलाई सफल पार्न सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने आम मान्यता हो । यहाँनेर मौद्रिक नीतिले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो वा सकेन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यी सबै विषयलाई मानकको रुपमा हेर्दा नेपालको मौद्रिक नीतिले उपर्युक्त आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । अझ स्पष्ट रुपमा भन्ने हो भने यसले निर्धारित जिम्मेवारी पुरा गर्यो ।

यस पटकको मौद्रिक नीतिको पृष्ठभूमि चाहिं अलिकति फरक थियो । यो नीति सार्वजनिक गरिनुभन्दा पहिला जसरी ठुल्ठुला हल्ला गरिएको थियो । जसरी प्रचार गरिएको थियो त्यसरी चाहिं मौद्रिक नीति आएन । यसको अर्थ यो होइन कि गलत आयो । बरु, जसरी आउनु पर्थ्यो त्यसरी नै आयो । जस्तो आओस् भन्ने चाहाना हल्लावाजहरुको थियो त्यसरी आएन ।

छुटेका सवालहरु

यो मौद्रिक नीतिले केही प्रश्नहरुको लागि चाहिं ठाउं बाँकी राखेको छ । पहिलो, यो मौद्रिक नीतिले पनि अघिल्लो मौद्रिक नीतिले समेत नपाएको एउटा महत्वपूर्ण काम गर्न पाएन । त्यो हो, यसले मुद्रास्फ्रीति दर घोषणा गर्न पाएन ।  किनकी बजेटले नै त्यो घोषणा गरिदिएको थियो । यो सालको बजेटमा नै मुद्रास्फ्रीति ६.५ प्रतिशत हुन्छ भन्ने अनुमान गरिसकिएको छ । जुनकाम मौद्रिक नीति मार्फत हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्थ्यो । यसमा छुटेको कुरा के हो भने मुद्रास्फ्रीति नियन्त्रणको उदेश्यमा यो मौद्रिक नीति केन्द्रित हुन् पाएन ।

दोस्रो, यो मौद्रिक नीतिमा सुनलाई निक्षेपको रुपमा राखेर ब्याज पाउने भन्ने विषयको सन्दर्भमा नीतितय गर्ने कुरा गरिएको छ । तर, बजेटले नै घोषणा गरेको यो विषयमा मौद्रिक नीतिले नीतिगत घोषणा गर्छ अर्थात् नीति नै सार्वजनिक गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो । यसको मतलब यो बिषय अर्थमन्त्रीले बिना तयारी दक्षिणको छिमेकी भारतबाट प्रभावित भएर बजेटमा समावेश गरेका रहेछन् भन्ने देखिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा पहिलो पटक यो बिषय बिना तयारी नै प्रवेश गराइएको रहेछ भन्ने देखियो । यसो किन भन्न सकिन्छ भने बजेट आएको करिव डेढ महिनापछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदा समेत यसबारे केही ठोस नीति आएन ।

तेस्रो, यदि फेरी कार्यकाल थप भएन भने हालका गभर्नरको यो नै अन्तिम मौद्रिक नीति हो । अर्को वर्षसम्ममा उनको ५ वर्षे पदावधी समाप्त भईसकेको हुन्छ । तर, उनी नरहने सम्भावना नै प्रचुर रहिरहेको बेला समेत उनले त्यो भन्दा पछिसम्मको छुट र सहुलियतको घोषणा गरेका छन, मर्जरको बिषयमा । मर्जरमा जाने बैंकको लागी २०७८ सालसम्ममा दिने सहुलियतको सूची ५ बुँदामा घोषणा भएको छ ।

प्रश्न यो हो कि यस्तो सहुलियत त्यतिपछिसम्मको लागि घोषणा गर्न उनले मिल्थ्यो वा मिल्दैनथ्यो ? सामान्य अवस्थामा मौद्रिक नीति भनेको एक वर्षको निम्ति मात्र हुन्छ । आर्थिक वर्षको समाप्तिसंगै मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता पनि समाप्त हुन्छ । त्यसपछि आउने नयाँ मौद्रिक नीतिले अघिल्लो मौद्रिक नीतिले तय गरेका विषयलाई निरन्तरता दिनैपर्छ भन्ने हुँदैन । बरु बजेटको मामिलामा यस्तो निरन्तरता केही बढी हुन्छ । त्यसो त मौद्रिक नीतिले यस्तो गर्ने भनेको थियो सकेन भनेर आलोचना या चर्चापनि हुने गर्दैन । जब बृहत आर्थिक बिषयहरुको कुरा हुन्छ त्यस्तो बेला मौद्रिक नीति सहायक मात्र हुन्छ । यसरी हेर्दा यहाँ केही नमिलेको जस्तो देखिन्छ ।

कथनीमा कडा, करनीमा नरम गभर्नर  

मौद्रिक नीतिको प्रशंगमा कुरा गर्दा अर्को बिषय पनि छ । त्यो हो, गभर्नरको आक्रामक प्रस्तुति र नरम नीति । उनी सार्वजनिक मन्तब्य दिंदा जसरी धेरैलाई प्रभावित पार्ने गरी नेताको शैलीमा कडा भाषण गर्छन् ब्यबहारमा त्यति नै लचिलो प्रमाणित भएका छन् । अझ कार्यान्वयनको पक्षमा त उनी धेरै नै नरम रहेका छन् । उदाहारणको लागि, ‘मर्जरमा जानैपर्छ, समय दिइन्न’ उनले भन्दै आएका थिए । तर, त्यसो गर्न त सकेनन् ।

त्यसो त मर्जरको विषय वित्तीय स्थायित्वसँग प्रतक्ष्य रुपमा जोडिएको विषय पनि होईन अर्थात् यो मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा पर्नु पर्दैन । किन प्राथमिकतामा पर्दैन भने वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न ८ अर्ब चुक्तापँुजी पुर्याउनुपर्छ भन्दै यसअघिनै आदेश दिइसकिएको हो । त्यसो गर्न नसक्नेलाई स्वत मर्जरमा जान निर्देशन दिन सकिने आधार प्रसस्तै थियो र अझै छ । यसो गर्दा ४र५ वटा बैंकहरु आफै घट्छन ।

अर्को बिषय हो ब्याज स्प्रेड दर । कतिपय बैंकहरुले ४.९ सम्मको राखेको देखिन्छ तर राष्ट्र बैंक मौन छ । जवकि यहाँ कडा बन्न सक्थ्यो । भन्न खोजिएको के हो भने उनले बजारमा जस्तो नेतृत्वको छवि छोडेका छन् वास्तबमा उनको काम गराई त्यस्तो छैन । कथनी र करनीमा नमिलेका गभर्नरका रुपमा उनको आम तस्बिर बनेको छ ।

अनुसन्धान विभाग माथि प्रश्न

अर्को विषय हो, मौद्रिक नीति निर्माणको पक्ष । सबैले बुझेको के छ भने मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा राष्ट्रबैंकको अनुसन्धान विभाग संलग्न हुन्छ ।  सबैले मानेको कुरापनि यो हो कि त्यो अनुसन्धान विभागले दिर्घकालिन हित र प्रभावलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति निर्माण गर्छ । तर, त्यस्तो देखिएको छैन किनकी त्यो विभागकै सक्रियतामा बनेका यसअघिका सबै मौद्रिक नीति सफल त भएनन् । उनीहरुले प्रयोग गर्न सुझाएका मौद्रिक साधनहरु कति कामयाबी रहे ? प्रश्न ज्यूँदो छ । त्यसको प्रभावकारिता कत्तिको रह्यो ? हामीले ०५९र६० देखि कै मौद्रिक नीतिलाई हेर्दै आयौं भने त्यो पाउँदैनौ ।

कतिपय मौद्रिक नीति मै नेपालको अर्थतन्त्रको लागि आवश्यक यन्त्रहरुको परिचालनको कारण स्पष्ट छैन । त्यसैले त्यसको प्रभावकारिता पनि राम्रो देखिएको छैन । न त विधि र प्रक्रिया नै सही र सफल सिद्ध भएका छन् । त्यसकारण के भन्न सकिन्छ भने गभर्नरले बारम्बार दाबी गरे अनुसार राष्ट्रबैंकको अनुसन्धान बिभाग सक्षम र उन्नत त होला तर मौद्रिक नीति निर्माणको सम्बन्धमा सफल देखिएन । त्यो परिपक्वता अहिलेसम्म अनुभूत गर्न सकिएको छैन । तर, राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा कार्यरत जनशक्तिको स्तरमाथी चाहीं यहाँ प्रश्न गरिएको होइन । कुनै व्यक्ति क्षमतावान हुनु र त्यसले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था बलियो हुनु बीच तादाम्यता हुँदैन भन्ने गरिएको शायद यही कारणले होला । बरु के चाहीं भन्न सकिन्छ भने शायद राष्ट्रबैंकको  अनुसन्धान बिभाग पुनर्गठनको खाँचो छ ।