काठमाडौं, पु्स ११ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार ब्याजदर गणना गर्दा सम्पत्तिमा प्रतिफलबापतको हिस्सा जोड्न नपाउने व्यवस्था हुन लागेकाले ऋणको ब्याजदर घट्ने देखिएको छ ।

मुद्रा र पुँजी बजारको स्थायित्वका लागि स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव दिन राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले आधार ब्याजदरमा सम्पत्तिको प्रतिफल समावेश नगर्न सुझाव दिएको छ । सोही सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले आधार ब्याजदर गणना गर्ने विधि परिमार्जन गर्न लागेको हो ।

उक्त विधि परिमार्जनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार ब्याजदरमा हाल समावेश गर्दै आएको सम्पत्तिमा प्रतिफल बापत ०.७५ प्रतिशत विन्दु जोड्न पाउने छैनन् । उक्त प्रतिफल जोड्न नपाएपछि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार ब्याजदर घट्ने देखिएको हो ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार ब्याजदर गणना गर्दा सम्पत्तिमा प्रतिफलबापत ०.७५ प्रतिशत विन्दु जोडदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘बेस रेट’ कै आधारमा ऋणको दर निर्धारण गर्नुपर्छ । यसको अर्थ आधार दर बढदा ऋणको ब्याजदर पनि बढ्छ र घट्दा ऋणको दर पनि घट्छ ।

यसकारण राष्ट्र बैंकले परिमार्जन गरेको आधार ब्याजदर गणना विधिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दरमा कमी आउने भएकाले ऋणको ब्याजदर पनि घट्ने विश्लेषण गरिएको हो ।

आधार दर गणना विधिबाट सम्पत्तिको प्रतिफल हटाउन लागेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दरमा कमी आउने र त्यसले ऋणको ब्याजदर घटाउने मंगलबार अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताएका थिए ।

नैतिक दबाबमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर नबढाउन दबाब दिएको जनाउसमेत दिएका थिए । अब बिस्तारै मुद्रा बजारमा स्थायित्व आउने उनको दाबी थियो । राष्ट्र बैंकले दबाब दिएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था ब्याजदर नबढाउने सहमतिमा पुगेको उनले खुलासा गरे ।

आधार दर गणनामा सम्पत्तिमा प्रतिफलबापत ०.७५ प्रतिशत विन्दु नजोडिने भएपछि ऋणको ब्याजदर घट्ने बैंकरहरूले पनि स्विकारेका छन् ।

नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि आधार दर स्वतः घट्ने भएकाले त्यसका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याजदर पनि घटाउनुपर्ने उनले प्रस्टयाए ।

अध्यक्ष ढुंगाना सम्मिलित समितिको प्रतिवेदनमा ‘आधार दर गणनाको विद्यमान विधि परिमार्जन गरी सम्पत्तिको प्रतिफल समावेश नगर्ने,’ उल्लेख छ ।

के हो आधार ब्याजदर ?
आधार ब्याजदर (बेस सेट) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याज तोक्दा लिने ‘रिफरेन्स’ दर हो । बैंकले विभिन्न माध्यमबाट फरकफरक दरमा निक्षेप संकलन गर्छ ।

निक्षेप संकलन र त्यसको व्यवस्थापनमा पनि बैंकको खर्च लाग्छ । यसरी निक्षेप संकलन गर्दा लागेको बैंकको सबै लागत जोडदा हुन आउने कुल खर्च नै आधार ब्याजदर हो । यही दरका आधारमा अतिरिक्त ब्याज (प्रिमियम) जोडेर ऋणको ब्याजदर तय गर्छन् ।

आधार ब्याजदर गणनाका लागि राष्ट्र बैंकले एउटा सूत्र (गणना विधि) बनाएको छ । यही सूत्रका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दर गणना गर्छन् । हालको व्यवस्थाअनुसार बैंकले आधार दर गणना गर्दा कोषको लागत, अनिवार्य नगद मौज्दात लागत, वैधानिक तरलता लागत, सञ्चालन लागत र सम्पत्तिमा प्रतिफल जोड्न पाउँछन् ।

यसरी निकालिएको दरका आधारमा बैंकले सबै प्रकारका ऋणको ब्याजदर तय गर्ने हो । अहिले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दर गणना गर्दा समावेश गर्न पाउने लागतमध्ये सम्पत्तिमा प्रतिफल हटाउन लागेको हो ।

सामान्य अवस्थामा बैंकले आधार दरभन्दा कममा ऋण प्रवाह गर्न पाइँदैन । विपन्न वर्ग र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार ब्याजदरभन्दा कममा पनि ऋण प्रावह गर्न पाउँछन् ।