काठमाडौं । ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधीकरणमा १८ वटा वाणिज्य बैंकका ४२६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधीकरणका अनुसार उक्त संख्या आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि चालु आवको जेठ मसान्तसम्ममा यी मुद्दा दर्ता भएको हुन । 

ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधीकरणका अनुसार यस अवधिमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १७ अर्ब ३६ करोड १७ लाख ८१ हजार ७५५ रुपैयाँ बराबरको विगो दावी सहित ४८१ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा वाणिज्य बैंकका मात्र ४२६ वटा मुद्दा परेका हुन् । बाँकी मुद्दा अन्य माइक्रो फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंकका रहेका छन् । 

यस अवधिमा ६ अर्ब ४९ करोड २९ लाख ७५ हजार ४९२ रुपैयाँ बराबरका २१७ वटा मुद्दाको फर्छौट भएको छ भने ८ अर्ब २४ करोड ६ लाख ४४ हजार ७०८ रुपैयाँ बराबरका २६४ वटा मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहेका छन् । कतिपय मुद्दाहरु फिर्ता भएको ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधीकरणले जनाएको छ । 

ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधीकरणमा मुद्दा परेका बैंकहरुमा राष्ट्रिय वाणिज्य, हिमालयन, बैैक अफ काठमाण्डू, नेपाल, माछापुच्छे«, सनराइज, सिभिल, नबिल, एनसीसी, नेपाल बंगलादेश, एनआइसी एशिया, ग्लोबल, एसबीआई, कृषि विकास, प्रभु, एभरेष्ट, सिद्धार्थ र एनएमबी बैंक रहेका छन् । 

ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधीकरणमा सबैभन्दा बढी मुद्दा परेको बैंकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेको छ । यस अवधिमा राष्ट्रिय वाणिज्यको २१४ वटा मुद्दा परेका हुन् । त्यस्तै, नेपाल बैंकको १०३ वटा, एनसीसी बैंकको २२ वटा, नेपाल बंगलादेश बैंकको १८ वटा, कृषि विकासको १५ वटा र एनआइसी एशिया बैंकको ८ वटा मुद्दा परेका छन् । 

यसैगरी, बैैक अफ काठमाण्डूको ६ बाट, माछापुच्छ्रे बैंकको २ वटा, सनराइजको ५ वटा,  सिभिल बैंकको एउटा, नबिल बैंकको ५ वटा, ग्लोबल आइएमई बैकको ४ वटा मुद्दा परेको ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधीकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधीकरणको तथ्यांक अनुसार मुद्दा परेका अन्य बैंकहरुमा एसबीआई बैंकको ५ वटा, प्रभु बैंकको ५ वटा, एभरेष्ट बैंकको ४ वटा, सिद्धार्थ बैंकको ३ वटा र एनएमबी बैंकको एउटा मुद्दा परेको हो ।

के छ व्यवस्थामा ? 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दाहरु छिटो छरितो ढंगबाट कारवाही र किनारा गर्न व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले लागू भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा ८ को उपदफा १ र २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले २०६० फागुन ११ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना गरेको हो । 

यस पुनरावेदन न्यायाधिकरणको काम काठमाडौं उपत्यकामा रहने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ अन्तर्गतका मुद्दाहरुको पुनरावेदन तहको कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार रहने गरी तोकिएको छ । नेपाल सरकारले पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भैसकेको वा भैरहेको वा हुन योग्यता पुगेको कुनै व्यक्तिलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पुनरावेदन न्यायाधिकरणको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको पदमा नियुक्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यसका साथै पुनरावेदन न्यायाधिकरणको कार्य संचालन गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउने गरी तोकिएको छ ।

यस पुनरावेदन न्यायाधिकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाहरुको पुनरावेदन लगायतका अन्य निवेदनहरुको छिटो, छरितो कारवाही र मुद्दा किनारा गर्ने सम्बन्धमा स्थापनाकाल देखिनै निरन्तर रुपले कार्य गर्दै आएको छ ।