काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुले कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएपछि २४/२५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुलेर सर्वसाधारणको शोषण गर्दै आएका लघुवित्त समस्यामा पर्न थालेका छन् । चर्को ब्याजदरका कारण लघुवित्तको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने देखिएको छ। केही दिन अगाडि मात्रै सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण भएपश्चात लघुवित्तले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन मुश्किल पर्ने देखिन थालेको हो ।

नयाँ प्रावधान अनुसार सहकारीले कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत थप दुई प्रतिशत सेवा शुल्कसहित लघुवित्तका लागि १८ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने छुट दिएको छ।

सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले हालैमात्र सहकारीले कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्थासँगै लघुवित्तका ग्राहक सहकारीतर्फ आकर्षित हुने सम्भावना देखिएसँगै लघुवित्तहरु अलमलमा पर्ने देखिएको छ।

सहकारीले बचत र ऋणको कारोबार गर्दा ब्याजमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर राख्न नपाउने प्रावधान नयाँ व्यवस्थामा छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कँडेलले सहकारीको ब्याजदर कार्यान्वयनबाट पछि नहट्ने भन्दै नयाँ कर्जा नीति तुरुन्तै कार्यान्वयन हुने बताउँछन् । पुराना कर्जा प्रक्रियामा ल्याउन केही समय लाग्ने भएपनि अबका दिनमा कडाइका साथ लागु हुने उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले सहकारीको १६ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारणले चुनौती थपिएको भन्दै यस्तो व्यवस्थाले लघुवित्तका मान्छे सहकारीमा आउने बताए । लघुवित्तले वाणिज्य बैंकबाट सुलभ कर्जा पाउन कठिनाइ हुने भएकाले लघुवित्तलाई अस्तित्व जोगाउन समस्या पर्ने डेपुटी उनको भनाइ छ ।

सहकारीको ब्याजदरका कारण लघुवित्त बचाउन गाह्रो भएको भन्दै उनले सहकारीको ब्याजदर कार्यान्वयन गर्न चुनौती भए पनि सहकारी विभाग कार्यान्वयन गर्नबाट पछि हट्न नहुनेमा जोड दिए । सहकारी मर्जरमा गए सदस्यलाई प्रभावकारी सेवा दिन सक्ने उनको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार देशभर ९१ वटा लघुवित्त संस्था छन् । ४२ लघुवित्त अझै पाइपलाइनमा छन् । प्रक्रियामा रहेका सबै लघुवित्त स्थापना हुन नसक्ने र अहिले ११ वटा मर्जरमा गइसकेकाले ९० कै हारहारीमा लघुवित्त रहने राष्ट्र बैंकको दाबी छ। डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीका अनुसार मर्जरमार्फत २र३ वर्षभित्र लघुवित्त मर्जर गराएर २५-३० वटामा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

लघुवित्तले गाउँगाउँमा वित्तीय पहुँच पु-याइ गरिबी निवारण तथा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने भए पनि चर्को ब्याज असुलेर सर्वसाधारणको शोषण गर्दै आएका छन् । बैंकबाट ऋण लिएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले लघुवित्तले बढी ब्याज लिएर गाउँ-गाउँमा ऋण प्रवाह गर्ने गर्छन् । यस्तो व्यवस्थाले सर्वसाधारणले राहतभन्दा आहात पाएका छन् ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार देशभर लघुवित्तको शाखा तीन हजार ५७० वटा छन् । लघुवित्तले निक्षेप संकलन गर्न पाउँदैनन् । तर मर्जरमा जाने लघुवित्तका कर्मचारीको पारिश्रमिक भने लघुवित्त खातामा राख्ने व्यवस्था हालै सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले छुट दिएको छ । लघुवित्तमा ४१ लाख मानिस आबद्ध छन् ।

तीमध्ये २६ हजारले ऋण उपयोग गरेका छन् । लघुवित्तको ऋण उपयोग गर्ने केहीको जीवनस्तर सुधार भएको देखिए पनि अधिकांश आजित भएका छन् । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका कर्जाको सीमामा छुट दिएको छ । यसअघि १० लाखसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि अब लघुवित्तले १५ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदरले लघुवित्तमा सामान्य असर गरे पनि उल्लेख्य असर नगर्ने दाबी गर्छन् ।

सहकारी र लघुवित्तको प्रकृति फरक भएको भन्दै उनले लघुवित्तले वाणिज्य बैंकबाट ऋण ल्याएर गाउँमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुँदा केही बढी हुन सक्ने बताउँछन् ।  कस्ट अफ फन्ड घट्दा लघुवित्तको ब्याज पनि घटाउन सकिन्छ । अध्यक्ष जोशीले तत्काल १८ प्रतिशतबाट ब्याज घटाउन सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

लघुवित्तले विपन्न तथा गरिब परिवारलाई बिनाधितो लगानी गर्छ । सहकारीमा आफ्ना सदस्यबाट निक्षेप संकलन गरी सदस्यलाई नै ऋण प्रदान गरिन्छ । कम ब्याजमा बचत संकलन गर्ने सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई ऋण दिँदा १६ प्रतिशतभन्दा थोरै ब्याजमा पनि ऋण प्रदान गर्न सक्छन् ।

अति गरिब लघुवित्तमा सामावेश हुने र केही जायजेथा भएको व्यक्ति सहकारीको सदस्य हुने हुँदा सहकारीको ब्याजदरले लघुवित्तलाई खासै असर नपर्ने अध्यक्ष जोशीको दाबी छ ।

यता केन्द्रिय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नयाँ लाइसेन्स रोक्ने तयारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाको इजाजतका लागि आवेदन रोकेको राष्ट्रले दुई वर्षपछि नयाँ लाइसेन्स पनि रोक्न लागेको हो ।

राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स पहिल्यै रोके पनि प्राप्त आवेदनमध्येबाट लाइसेन्स वितरण गरिरहेको छ । यही क्रममा हाल ९१ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आइसकेका छन् । बाँकी १९/२० वटा संस्थाको आवेदन प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रक्रियामा रहेका आवेदनहरूमा केही न केही मापदण्ड पुगेको छैन, केही सम्पर्कमा छैनन्, ती संस्थालाई मापदण्ड पुर्‍याउन एक महिनाको समय दिइन्छ । सो अवधिमा पनि नआउने संस्थालाई लाइसेन्स नदिने राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।