काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षमा आउने मौद्रिक नीतिबारे सुझाव दिएको छ । संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न विभिन्न सुझावहरु दिएको हो । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आउने मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्न अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि आफ्नो आधारदर (बेसरेट)मा ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडी ब्याजदर निर्धारण गर्नसक्ने नीतिगत वयवस्था गर्न संघको माग रहेको छ । 

त्यस्तै, कुल ५० करोड भन्दा बढीको कर्जा सीमा उपभोग गर्दा कैडिट रेटिङ गराउनु पर्ने व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको हकमा लागू नहुने गरी परिमार्जन गर्न संघले माग गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको थोक लगानी बढीमा ५० प्रतिशतसम्मको कर्जा अधिविकर्ष शीर्षकमा प्रवाहित गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न समेत संघले माग राखेको छ । 

यस्ता छन् अन्य सुझावहरु