काठमाडौं । बैंकहरु सवा १० प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा ऋणपत्र जारी गर्दा पनि बिक्री नभएर भौतारिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर घट्ने आशा नगर्नु नै जाती हुने भएको छ ।

बैंकहरुले १० प्रतिशत ब्याज दिन तयार छन् । उनीहरुले ऋणपत्रमार्फत त्यही भनिरहेका छन् । तर, व्यवसायीले ऋणको ब्याजदर घटने अपेक्षा गरेका छन् । तत्काल ब्याजदर घटने सपना नदेख्नु नै राम्रो हुने बैंकरको भनाइ छ ।

बैंकहरुको एभरेज वेसरेट १० प्रतिशतभन्दा माथि छ । त्यसले पनि ब्याजदर घट्ने अपेक्षामा अंकुश लगाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत २०७७ भित्रमा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा पनि बैंकको ब्याजदर घट्ने सम्भावना छैन ।

बाणिज्य बैंकले ऋणपत्र वापतको रकम शतप्रतिशत कर्जा प्रवाहको लागि उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबै वाणिज्य बैंकले ऋणपत्र जारी गर्ने भनेपछि झनै ऋणपत्रको बाढी नै आउने छ । यसले बरु कर्जाको ब्याज बढाउन मद्दत गर्छ, घटाउने काम गर्दैन ।

यस्तो अवस्थामा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले भने वाणिज्य बैंकहरुलाई ऋणको व्याजदर घटाउन दबाब दिँदै आएको छ । ऋणको व्याजदर घटाउन उद्योग व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले फेरि दबाब दिन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले घुमाउरो पारामा बैंकहरुलाई ब्याजदर घटाउन दवाब दिन थलेको छ । यसअघि पनि ती संस्थाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरन्जीवी नेपाल, अर्थमन्त्री डा. युवाराज खतिवडा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेरै ऋणको व्याजदर घटाउन दबाब दिएका थिए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले गरेको खर्च पनि बैंकिड. प्रणालीमा आएकाले लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव केही कम भएका भन्दै केन्द्रीय बैंकले ऋणको ब्याजदर घटाउन बैंकहरुलाई दबाब दिन थालेको हो ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंक ऋणको ब्याजदर कसरी एकल अंक अर्थात १० प्रतिशतभन्दा कममा झार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जोडतोडले लागेको छ ।  ब्याजका कारण बैंकको नाफा बढेको तर व्यवसायी मर्कापरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायी फेरि तात्न थालेपछि केन्द्रीय बैंक पनि कर्जाको ब्याजदर घटाउन लागिपरेको छ । तर, बैंकहरु भने बिँड तातेर हुँदैन ताप्के तात्न नसक्ने अवस्थामा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

लामो समयदेखि उद्योगी, व्यवसायीले लिने ऋणको ब्याजदर औसतमा १४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरु भने चर्को ब्याजदर नलिएको दाबी गर्छन् । उनीहरुले निक्षेप–कर्जाबीचको अन्तर (स्पे्रड दर) ४.४ प्रतिशतमात्र लिएको बताउँदै आएका छन् । 

‘बैंक, वित्तीय संस्थाले पनि सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिएर लगानी गर्ने हुन्,’ एक बैंकरले भने, ‘निक्षेपमा कम ब्याजदर दिँदा सर्वसाधारणलाई मर्का पर्छ, उनीहरुलाई बढी ब्याज दिँदा उद्योगी, व्यवसायीलाई मर्का पर्छ ।’ दुवै पक्षलाई असर नपुग्ने गरी ब्याजदर निर्धारण गरिएको उनको दाबी छ ।उद्योगी, व्यवसायीले वाणिज्य बैंकबाट लिएको ऋणमा ब्याज सात प्रतिशतबाट बढाएर १४, १५ प्रतिशतसम्म पुर्याएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । ब्याजदर बढाउँदा व्यवसायी मारमा परेको उनीहरुको भनाइ छ । 

‘ब्याजदर बढेपछि लागत बढी हुने भएकाले सामानको मूल्य पनि बढेको छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘यसले बजारमा अन्य मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न यहाँका उद्योगी, व्यवसायीलाई गाह्रो भएकाले व्यवसाय पनि घट्दै गएको छ ।’ बैंकले लगनीयोग्य रकमको अभाव देखाउँदै उद्योगीको ढाड सेक्ने गरी अत्यधिक ब्याज बढाएको उनको भनाइ छ । बैंकको चर्को ब्याजका कारण शेयर बजार पनि दिन प्रतिदिन ओरालो लाग्दै गएको छ ।