काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक पछिल्लो समयमा आफ्नै निर्णयका कारण अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको छ । पछिल्लोपटक बैंक सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको उमेर हद तोक्ने, स्पे्रड गणना विधि एवम् बैंकस्योरेन्समा रोक लगाउने जस्ता निर्णयका कारण विवादमा परेको हो ।

राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतका अनुसार अघिल्लो साता आएको उल्लेखित निर्देशनलाई लिएर राष्ट्र बैंकभित्रै पनि तीव्र विरोध भइरहेको छ । बैंक सञ्चालक समितिले निर्णय नगरी गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको एकल निर्णयमा सो निर्देशन आएको भन्दै राष्ट्र बैंकभित्रैबाट विरोध शुरु भएको बताइएको छ । केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो नीतिका विरुद्ध बैंकर्स एसोसिएसनले सार्वजनिक रुपमा नै आवाज उठाईसकेको छ । विगतमा आफ्ना असन्तुष्टिहरु बन्द कोठाभित्र व्यक्त गर्ने बैंकरहरु यसपटक सार्वजनिक रुपमा नै केन्द्रीय बैंकलाई चुनौती दिन बाध्य भएका छन् ।

भित्रैबाट विरोधका स्वर आउँदै गर्दा राष्ट्र बैंकको सो निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिटसमेत दायर भएको छ ।  राष्ट्र बैंकको सो निर्णय गैरकानुनी भन्दै प्राइम कमर्सियल बैंकका सीईओ नारायणदास मानन्धर अदालत पुगेका हुन् ।  प्राइम बैंकमा मानन्धर पुनर्नियुक्त भएको चार दिनमै राष्ट्र बैंकको उमेद हद लगाउने निर्णयपछि पदमुक्त भएका थिए । 

उमेर हदको सीमा हटाउनुपर्ने लगायतको माग लिएर राष्ट्र बैंक पुगेका बैंकर एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई ‘तपाईंहरुलाई त म अझै जवान नै देख्छु किन यस्तो माग लिएर आएको’ भन्दै हल्का जवाफ दिएको एक बैंकरले आर्थिकन्युजलाई बताए ।   राष्ट्र बैंकको सो कदमका कारण अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा क्रियाशील पुरानो पुस्तालाई अपमानजनक तरिकाबाट हटाउन गरिएको प्रपन्चका रुपमा समेत व्याख्या गरिएको छ । यदी राष्ट्र बैंकको यो निर्णयमा परिमार्जन नभए एक दुई वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रबाट ठूलो अनुभवी समूह विस्थापित हुनेछ । साथसाथै स्प्रेड गणना विधिमा भएको परिमार्जनले बैंकहरुको नाफा एक चौथाईभन्दा बढीले घट्नेछ । जसले गर्दा नेपालको शेयर बजारमा उच्च गिरावट आउने खतरा हुन सक्छ । शेयर बजारमा बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो हिस्सा रहेको छ । नाफामा उल्लेख्य कमी आउने भएपछि लगानीकर्ता विस्थापित हुन सक्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कदमबाट नबिल बैंकका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद पौडेल, एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठ र प्राइम बैंकका सीईओ नारायणदास मानन्धर पदमुक्त भएका छन् । लामो समय राष्ट्र बंैकमा नै जागिर गरेका नबिल बैंकका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद पौडेल केन्द्र्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने भए पनि राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णय अधिकारभन्दा बाहिर रहेको बताए । उनले आर्थिकन्युजसँग भने–‘म ३०औं हजार शेयर सदस्यको प्रतिनिधि हुँ म पनि त्यहीं काम गरेर आएको व्यक्ति हुँ । यसरी अपमानित तरिकाले हटाउने अधिकार उसलाई छैन, यो लगानीकर्ताप्रतिको अपमान हो ।’

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा व्यक्ति विशेषलाई हेरेर नीति बनाउने गरेको गुनासो पनि आउने गरेको छ । यसअघि अनिलकेशरी शाहलाई नबिल बैंकमा बाटो छेक्नकै निम्ति कुलिङ प्रिरियडको नीति ल्याएको थियो भने यसपटक नारायणदास मानन्धरहरुलाई हटाउन उमेर हदको नीति ल्याएको बैंकरहरुको तर्क छ । आफ्नो मस्तिष्क र शारीरिक रुपमा सक्रिय हुँदासम्म उमेर हदको तगरो हाल्न नहुने बैंकरहरुको भनाइ छ । गभर्नर नेपालले अवकास हुने बेलामा बैंकरहरुसँग निहुँ खोज्ने कामबाहेक अरु नगरेको एक बैंकर आरोप लगाए । ‘गभर्नरले बिदा हुने बेलामा त कमसेकम सबैको शुभकामना बोकेर जानु नि, किन सबैको धारेहात खान खोजेका होलान् ?’ एक बैंकर बताए ।