काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका स्प्रेड सुत्र, बफर र बैंकस्योरेन्सलगायतका निर्देशनहरु संशोधन गर्न माग गरेपनि राष्ट्र बैंक उक्त निर्देशन संशोधनको पक्षमा देखिएको छैन् । गत साता बैंकर्स संघले उक्त निर्देशन संशोधनको मागसहित बैंकर्स संघले गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, डेपुटी गभर्नर र विभागीय प्रमुखहरुलाई भेटेर बुझाएको थियो ।

गभर्नर नेपालले बैंकर्स संघको आक्रोशलाई मत्थर पार्न उनीहरुका माग पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा आश्वासन दिएका थिए । तर, गभर्नर नेपाल आफूले दिएको निर्देशन संशोधन गर्ने पक्षमा नदेखिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।

गभर्नर नेपालको कार्यकाल आगामी चैत ७ बाट समाप्त हुँदैछ । कार्यकाल समाप्त हुन लागेका गभर्नर नेपाल पछिल्लो समयमा कठोर बन्दै गएका छन् । ‘गभर्नर आफ्नो चट्टानी अडान छाडने पक्षमा छैनन्’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने–‘पछिल्लो समय गभर्नरले कसैको कुरा नसुन्ने र आफ्नो निर्णय नै ठिक हो भन्ने पक्षमा देखिएका छन् ।’

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले बैंकिड क्षेत्रमा अस्थिरता पैदा हुने भन्दै बैंकर्स संघले पुनरावलोकन गर्न दबाब दिँदै आएको छ । बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले औसत ब्याजदर अन्तरगणना विधिमा गरिएको आकस्मिक तथा असान्दर्भिक परिमार्जनले बैंकिङ क्षेत्रको करिब ३० अर्ब अर्थात् करिब २५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफामा संकुचन आउने निष्कर्ष निकालेपछि केन्द्रीय बैंकलाई पुनरावलोक गर्न भन्दै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रले तिर्ने आयकर, कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमतालगायतका कुरामा पर्ने तथा ७५ प्रतिशत शेयर बजार ओगटेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्यमा उल्लेख्य गिरावट आई समग्र पुँजीबजारमा नकारात्मक असर पर्ने बैकर्स संघको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैंकले यसअघि ऋणपत्रमा गरिएको लगानीसमेतलाई जोडेर औसत ब्याजदर अन्तर गणना हुन्थ्यो । अब ऋणपत्रको लगानीलाई हटाएर निक्षेप र कर्जा लगानीको ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्थापछि बैंकहरुको आम्दानी २५ प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ । 

यसैगरी, राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर २ प्रतिशतले लगाएर पुँजी कोष अनुपात ११ बाट १३ प्रतिशत पुर्याइएको छ । अब बाणिज्य बैंकहरुले कम्तिमा १३ प्रतिशत पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकमध्ये आधालाई लगानी विस्तार गर्न समस्या पर्ने देखिन्छ । १३, १४ वाणिज्य बैंकको यस्तो अनुपात १३ प्रतिशतभन्दा तल छ । कर्जा बिस्तारलाई ब्रेक लगाउने गरी केन्द्रीय बैंकले यस्तो नीति ल्याएको हो । 

बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा समावेश गरिएबमोजिम काउन्टर साइक्लिसकल बफर २ प्रतिशतले वृद्धि गर्दा बैंकले कायम गर्नुपर्ने पुँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशतबाट वृद्धि भई १३ प्रतिशत पुग्न जान्छ । उक्त सीमा कायम गर्दा बैंकहरुले प्रवाह गर्न सक्ने कर्जा रकममा करिब १ खर्ब ५० अर्बको संकसचन आउने प्रष्ट पारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमार्फत लिइएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तथा मौद्रिक नीतिले लिएको २१ प्रतिशत कर्जा वृद्धिदर लक्ष्य हासिल गर्ने कुरामा प्रतिकूल असर पर्न गई उक्त वृद्धि हासिल गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण हुन जाने पनि बैंकर्स संघको भनाइ छ ।

बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकले बैंकास्योरेन्स बन्द गरेकोमा पनि संघले असहमति जनाएको छ । हाल नेपालमा करिब २० प्रतिशत जनतामात्र बीमाको दायरामा भएको र बीमासम्बन्धी जनचेतान तथा पहुँच बढाउन बैंकले ठूलो भूमिका खेल्दै आएको बैंकर्स संघको ठम्याइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार बैंकले प्रदान गर्ने सेवामध्ये बैंकान्स्योरेन्स एक अभिन्न अंगको रुपमा रहेको उसको भनाइ छ ।

बैंकर्स संघले बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुले सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारीको उमेर हद नतोक्न पनि माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशन पुनरावलोकन गर्न बैंकर्स संघले आग्रह गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकद्धारा जारी गरिएको सो निदेशनले दीर्घकालीन रुपमा समस्त अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पर्ने तथा मुलुकको सबैभन्दा पारदर्शी तथा सफल क्षेत्रको रुपमा खडा भएको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने देखिएको हुनाले उक्त परिपत्रमा भएका यस्ता प्रवधानहरु यथासक्य चाँडो पुनरावलोकनका लागि अनुरोध गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशनमाथि पुनर्विचार गर्ने पक्षमा देखिएको छैन ।