काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

आर्थिक वृद्धिदरको अङ्क भेट्टाउन नसक्ने खालको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद् पृथ्वीराज लिगल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना भेट्टाउनका लागि तथ्याङ्कलाई गोलमटोल बनाउने मौद्रिक नीति आएको छ ।’ 

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ देखि ५ प्रतिशत रहने उनको भनाई छ । अर्थविद् लिगल भन्छन्, ‘विश्वभरि नै दोहोरो अंकको मूल्यवृद्धि भइरहेका बेला नेपालमा सात प्रतिशतको मूल्यवृद्धि यथावत् रहन सके मात्रै ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्थ्यो । तर, विश्वभरिको मूल्यवृद्धि हेर्ने हो भने दोहोरो अंकमा पुगिसकेको छ यसले गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ देखि ५ को बिचमा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’   

विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि मूल्य एवम् बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखिएको दबाब र लगानीयोग्य साधनमा आएको सङ्कुचनका कारण अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानसँगै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने दिशामा चुनौती सिर्जना भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा औसत मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहने देखिएता पनि इन्धन तथा खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि, छिमेकी मुलुकलगायत विश्वव्यापी रूपमा भएको उच्च मुद्रास्फीति, आपूर्ति प्रणालीमा आएको व्यवधान र नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग थप कमजोर भएको कारण पछिल्लो समय मुद्रास्फीति बढ्न थालेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विश्वभरि चलिरहेको ट्रेन्डलाई पछ्याउँदै ब्याजदर वृद्धि र उत्पादकत्वलाई वृद्धि गर्ने मौद्रिक नीति आएको उनको तर्क छ । सरकारले दुई प्रकारको ब्याजदर लागू गर्न गरिएको घोषणा आफैमा दुबिधा हुनसक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘हाम्रोजस्तो नियमन भन्दा बाहिर रहेको क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले कसरी उत्पादनमूलक र अन्य भनेर छुटाउँछ । यो आफैमा झन्झटिलो र विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । यसअघि गरिएका लगानीहरूको रिपोर्ट हेर्ने हो भने स्पष्ट देखिन्छ । एक शीर्षकमा ऋण लिएर अर्को शीर्षकमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ ।’

त्यस्तै, देशले खोजे जस्तो चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति नआएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको स्थिति हेर्दा कसिलो मौद्रिक नीति आउनु पर्ने थियो तर, कसिलो मौद्रिक नीति आउन सकेनन् । देशले खोजेजस्तो मौद्रिकै नीति आएन । लचिलो मौद्रिक नीति आयो ।’  

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयातको बढ्दो प्रवृत्ति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको कमीले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना भएको छ । चालु खाता एवम् शोधनान्तर घाटाले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै जाँदा बैंकिङ्ग प्रणालीको तरलतामा चाप पर्नुको साथै ब्याजदरमा वृद्धि भएको छ । यी सबै कुरालाई चालू आवको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नु पर्ने थियो तर, सम्बोधन नगरेको डा. नेपालको भनाई छ । 

मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) १ प्रतिशतले बढाएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) लाई १ प्रतिशतले बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।  अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत पुर्‍याउने नीति भाद्र १ गतेबाट लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, यो पर्याप्त नभएको पूर्व गभर्नर नेपाल बताउँछन् ।  

उनी भन्छन्, ‘मौद्रिक नीतिले सीआरआर जति बढाइएको छ त्यो पर्याप्त छैन । सिआरआर अझै बढेर आउने बढाउनु पर्थ्यौ । तर, कम बढाइएको छ । यससँगै काउन्टर साइक्लिकल बफर अहिलेदेखि नै बढाउनु पर्ने थियो । २०८० सम्ममा लागू गर्ने भनिएको छ ।’ साथै उनले उत्पादनसँग जोडिने खालको मौद्रिक नीति नआएको डा. नेपालको भनाई छ । 

यता, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल भने समग्रमा कसिलो मौद्रिक नीति आएको तर्क राख्छन् । अग्रवाल भन्छन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातलाई केहि खुकुलो बनाउने संकेत गरेको देखिएपनि मौद्रिक नीति मार्फत चालिएका केहि औजारहरुले भने मूल्यवृद्धि र ब्याजदर बढाउने संकेत गरेको छ । यससंगै समग्रमा कसिलो मौद्रिक नीति आएको छ ।’

राष्ट्र बैंकले वैद्यानिक तरलता र अनिवार्य तरलतालाई बढाउने नीति लिएकाले नगद प्रवाह घटाउने र माग पनि घटाउने भएको कारण बजारमा मूल्उवृद्धि भने वृद्धि हुने नीति अवलम्बन गरेको देखिएको उनको भनाई छ । साथै उनले उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति राष्ट्र बैंकले लिएको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई वित्रीय पहुँचमा सहज बनाउनका लागि दुईथरिको ब्याज निर्धारण गरेको छ । यसले उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई सहज हुने देखिन्छ ।’

त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने खालको नआएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शमा अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘महँगी नियन्त्रण गर्ने खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति महँगी नियन्त्रण गर्ने खालको आएको छैन ।’ राष्ट्र बैंकले लगानीमा सङ्कुचित गरेको कारण बजारमा महँगी बढ्ने देखिएको मल्लको भनाई छ ।  

उनका अनुसार गत वर्ष वेश रेटमा लिइने प्रिमियम १.५ प्रतिशत सम्म थियो । तर, अहिले उद्योग तर्फ वेस रेटमा ३.२ प्रतिशत दिने ट्रेनिङ र अन्य क्षेत्रमा प्रिमियम ७ प्रतिशत दिइएको छ । बजारमा महँगी बढिरहेको छ । हाम्रो जस्तो मूलकमा उत्पादनशील हुनपर्छ ।

आयातलाई व्यवस्थित र निर्यातलाई प्रवर्द्धन र उत्पादनशील क्षेत्रमा केही सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको कुरा गरिएको सकारात्मक रहेको उनले बताए । ‘उद्योग निजी क्षेत्रमा पहिलो पटक ब्याजदरमा फरक गरिएको छ । २ प्रतिशत ब्याज राखिदिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रको लागि राम्रो मौद्रिक नीति आएको छ । तर, व्यावसायिक क्षेत्रमा भने ब्याजदर महँगिएको छ’ उनले भने । 

त्यस्तै, उनले शेयर बजारका लागि केही राहत मिल्ने खालको मौद्रिक नीति आएको समेत बताए । अध्यक्ष मल्लले भने, ‘शेयर बजारको हकमा भने ४/१२ को नीतिलाई परिमार्जन गरिएको छ । ४ करोड हटाएर १२ करोड कायम गरिएकाले शेयर लगानीकर्तालाई राहत भएको छ । यस्तै साना लगानीकर्तालाई २५ लाख रुपैयाँसम्मको शतप्रतिशत मार्जिन भएको हुँदा राहत मिल्ने देखिन्छ ।’