काठमाडौं । सहकारी विभागले तोकेको १६ प्रतिशतको कर्जाको ब्याज कम भएको भन्दै बढाउन एकथरी सहकारीकर्मीहरु दबाब दिन थालेका छन् । लघुवित्तभन्दा कम ब्याजदरले सहकारी सञ्चालन गर्न कठिन हुने भन्दै उनीहरुले कम्तीमा लघुवित्त समान ब्याजदर लागू गर्न विभागलाई दबाब दिएका हुन् । 

लघुवित्तले १८ प्रतिशत ब्याज र २ प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका छन् । सहकारीको कम्तिमा पनि १८ प्रतिशत ब्याज निर्धारण हुनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । तर, सहकारी विभाग भने तत्कालका लागि ब्याजदर बढाउने सम्भावना नभएको बताउँदै आएको छ । तीन महिनाभन्दा अगाडि कुनै पनि हालतमा ब्याजदर परिवर्तन गर्न नसकिने भन्दै विभागले उनीहरुलाई थामथुम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

प्रत्येक तीन–तीन महिनामा ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सकिने कानुनमा व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार तीन महिनापछि मात्र ब्याजदर हेरफेर गर्न सकिने विभागको भनाइ छ ।

ब्याजदर निर्धारणको विषय राजनीतिक मुद्दा बन्न पुगेको छ । सत्तापक्ष दल समर्थित सहकारीवालाहरुले ब्याजदर निर्धारणलाई उचित निर्णय भन्दै स्वागत गर्दै आएका छन् । विषक्ष दलसमर्थित सहकारीवालाहरुले ब्याजदर निर्धारण ठिक निर्णय नभएको तर्क र विरोध गर्दै आएका छन् ।
उनीहरुले लघुवित्तभन्दा कम ब्याजदर तोकेर सहकारीलाई तहस नहस पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

ब्याजदर निर्धारणको विरोधमा उत्रिएका सहकारीवालाहरुले राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडाललाई भेट गरी ज्ञापन पत्र बुझाउन समेत भ्याएका छन् । अध्यक्ष बडालले सहकारीको ब्याजदर सीमाको विरोध गर्नेहरुलाई ओरियन्टलका छाउराको संज्ञा दिएपछि उनीहरु झनै आक्रोशित हुन पुगेका हुन् ।

ओरियन्टल सहकारीले जस्तै ठगेर भाग्न खोज्नेहरुले विरोध गरेको भन्दै बडालले त्यस्तो विरोधको कुनै औचित्य नभएको बताएका छन् । बडालले सबै सहकारीलाई ओरियन्टल सहकारीजस्तै भनेर एउटै टोकरीमा  राखेको प्रति सहकारीकर्मीले कडा आपत्ति प्रकट गर्दै त्यस्तो भनाइ फिर्ता लिन दबाब दिएका छन् । महासंघको अध्यक्ष जस्तो जिम्मेबार व्यक्तिले ओरियन्टलको छाउरा भनेर भन्नु सुहाउने कुरा नभएको एक सहकारीकर्मीले बताए । ’अध्यक्ष जस्तो मान्छेले सोचेर बोल्नुपर्छ, उत्ताउलो अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन’ ती सहकारीकर्मीले भने–’जे पायो त्यही बोल्ने अधिकार छैन, उनको अभिव्यक्तिले सवै सहकारीको अपमान भएको छ ।’

ब्याजदरका विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको छ । विभागले सहकारीमा देखिएको विकृतिलाई अन्त्य गर्ने भन्दै १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी ब्याजदरमा अकुंश लगाउने निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै सहकारीवाला, महासंघ, विभागबीच मनमुटाव बढेको छ । 

लघुवित्तको काम गरिरहेका सहकारीलाई सहकारी विभागले तोकेका ब्याजदरको सिमामा रहेर काम गर्न कठिन भएको छ । ग्रामीण भेगमा रहेका सहकारीमा विभागले तोकेको सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन गर्न कठिन हुँदै गएको सहकारीकर्मीहरु बताउँछन् । ब्याजदर भनेको बचत र निक्षेपको माग र आपूर्तिमा भर पर्ने विषय भएकाले सिमा तोक्नु उचित नहुने उनीहरुको तर्क छ । 

सन्दर्भ ब्याजदर लागु भए पनि दूरदराजमा रहेका सहकारीमा अनुगमन गर्न कठिन हुने देखिएको छ । सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । 

सहकारीमा सुशासन कायम गर्न विभागले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । पहिलोपटक ब्याज तोकिएको छ । कार्यान्वयन गर्दै जाँदा यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष देखिने बिज्ञहरुको भनाइ छ । 

सहकारी विभागले तोकेको सन्दर्भ ब्याजदरको आधारमा बचतको अधिकतम सीमा १० प्रतिशत पुगेको हो  । सहकारी नियमावलीअनुसार सहकारीको बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ  । जसअनुसार अबका दिनमा सहकारीले कर्जामा अधिकतम १६ प्रतिशत कायम गरेपछि बचतमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म दिन सक्ने विभागको भनाइ छ । सहकारीले चाहेमा कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा पनि कम ब्याज लिन सक्छन् तर, बचत र कर्जाको ब्याजअन्तर ६ प्रतिशत कामय गर्नुपर्नेछ । तर, विभागले तोकेको अधिकतम ब्याजदर कम भएको सहकारीकर्मीहरुको भनाइ छ ।