वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा संघीय संसदको अर्थ समितिले चासो देखाएका छ । समितिले यस सम्बन्धमा सत्यतथ्य अध्ययन गर्न भन्दै उपसमिति गठन गरेको छ । अर्थसमितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उक्त उपसमिति गठन गरेको हो ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकले पुँजी बजार र मुद्रा बजारसम्बन्धी उपसमिति गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनका लागि उपसमितिलाई दुई महिनाको समय दिएको छ । समितिका सदस्यमा प्रमिला राई, मेटमणि चौधरी, रामबाबुकुमार यादव र हेमकुमार राई छन्।

'केही समययता बजारमा देखिएका विभिन्न समस्या, समस्या सिर्जना हुनुको कारण, सम्बन्धित निकायबाट भइरहने काम कारबाही र समाधानका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र व्यवस्थापकीयलगायतका सुझावसहितको प्रतिवेदन आवश्यक देखियो,' अर्थसमितिको निर्णयमा भनिएको छ, 'कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले २ महिनाभित्र उपसमितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरोस्।

पुँजी बजारमा देखिएका समस्याबारे छलफल भन्दै अर्थ समितिले बुधबार छलफलका लागि सरोकारवालालाई डाकेको थियो । बाहिर जेसुकै भनिए पनि छलफल बैंकको सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिन किन हतार गरेको बारेमा मात्र केन्द्रित थियो। छलफलमा अर्थसचिव राजन खनाल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल पनि सहभागी थिए। यो समाचार आजको कम्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।