केही महिनायता नेपालका आर्थिक सूचकाङ्कहरूमा सुधारका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । तर, मुलुकको अर्थतन्त्र अझै दबाबको स्थितिमा नै रहेको छ । तर, आयातको आकार बढ्दै गएको, विदेश अध्ययन गर्न जानेबाट सेवा खाता घाटा उच्च हुँदै गएको र विप्रेषणमा विगतजस्तो वृद्धि नहुँदा अर्थतन्त्र जोखिममा नै रहेको देखिन्छ । केही दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने देशमा भित्रिने विदेशी मुद्राभन्दा बाहिरिने अधिक हुँदा शोधनान्तर स्थितिमा अत्यधिक चाप परेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू उल्लेख्य रूपमा बढे पनि विप्रेषण भने अपेक्षा अनुसार भित्रिन सकेको छैन । आयातको अनुपातमा निर्यात नबढ्दा व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५५ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहेको छ । खाद्यजस्ता उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रणमा आएको छैन । उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.०८ प्रतिशत छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लगायतका विषयमा आर्थिक न्युज डटकमकी सम्वाददाता रिता राउतले निजी क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो छाता सङ्गठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग कुराकानी गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश:  

पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सुधारको सङ्केत देखिएको छ । तर, सङ्कट टरेको छैन । अझै पनि केही सूचकाङ्कहरू हेर्दा आर्थिक सङ्कुचनको नै अवस्था रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

हामी उद्यमी व्यवसायीको हिसाबले भन्नुपर्दा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइ स्वरोजगार बनाउन कसरी सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा हामीले विशेष जोड दिएर अगाडी बढिरहेका छौँ । नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सुधारको सङ्केत देखिए पनि अझै यसलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने हुन्छ । ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई व्यवस्थित गर्दै आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य नीति हुनु पर्छ ।

हाम्रो देशमै भएको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई भरपुर उपयोग गरेर कसरी उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर हामीले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । उत्पादनमा जोड दिनका लागि सरकारले बजेटमार्फत जोड दिएको छ । मौद्रिक नीतिले विभिन्न प्याकेजहरू मार्फत उद्योग प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति अवलम्बन गरेको छ । यो पर्याप्त छैन । व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि सरकारले प्रोत्साहित गर्ने खालका नीति ल्याउनु पर्ने हुन्छ । ब्याजदर सस्तो र सरलीकरण गर्ने खालको नीति ल्याउन आवश्यक रहेको छ ।

अहिले हामीले उच्च मात्रामा व्यापार घाटा व्यहोरिरहेका छौँ । बैङ्किङ च्यानलमा समेत पैसा आउन सकिरहेको छैन । यसलाई सुधार गर्नका लागि चारैतिर कसिलो नीति ल्याएर मात्रै हुँदैन । देशको परिस्थिति अनुसार देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन र उत्पादनमा जोड दिनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने मुलुकको अर्थनीति हुनुपर्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । बजेटले उत्पादनलाई जोड दिने भनेको छ । यो कति सम्भव छ ?

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो भने हामीले हाम्रो स्रोत साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूलाठूला उत्पादनमा छिमेकी मुलुक भारत, चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । हाम्रोमा जति छ त्यसमा राम्रोलाई ध्यान दिएर लगानी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ।

अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ । यसले मुलुकलाई फाइदा होला । हाम्रो पैसा बाहिर जानु भएन भन्ने खालको नीति अवलम्बन गर्दा अत्यावश्यक सामान पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने पर्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि ध्यान दिनु पर्छ । मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर महँगिएको अवस्था छ । बैंकले इन्भेस्टमेन्टको पोर्टफोलियो कसिलो बनाएको अवस्था छ । यसको मार्का उद्यमी व्यवसायीमा परेको छ । ब्याजदर महँगो भएका कारण सबै उद्यमी व्यवसायीहरू समस्यामा रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले विशेष ध्यान दिने हो भने ब्याजदर सस्तो हुन सक्छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत आन्तरिक प्रयोजनका लागि देशभित्र मुद्रा परिचालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनु पर्छ  ।   

ब्याजदर महँगो भएका कारण सबै उद्यमी व्यवसायीहरू समस्यामा रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले विशेष ध्यान दिने हो भने ब्याजदर सस्तो हुन सक्छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत आन्तरिक प्रयोजनका लागि देशभित्र मुद्रा परिचालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनु पर्छ  ।  

गएको वर्ष बैंकको बेस रेट पनि तल रहेको थियो । त्यसमा लिने बैंकहरुको प्रिमियम पनि ०.२५ देखि बढीमा १.५ प्रतिशत रहेको कारण ब्याजदर सस्तिएको अवस्था थियो । तर, चालू आवको मौद्रिक नीतिका कारण बेसरेट पनि बढेर गएको अवस्था छ । प्रिमियम पनि कृषि, महिला उद्यमीलाई २ प्रतिशतको भनेर क्याप लगाइदिएको छ । अन्य उद्यमी, पर्यटन व्यवसायीलाई ४ प्रतिशत बेस रेटमा प्रिमियम लिँदा स्वत्त ब्याजदर बढेको अवस्था छ । बरु मुलुकबाट बाहिर पैसा जाने कुरामा कसिलो नीति अवलम्बन गरौँ । ब्याजदर सस्तो हुनु पर्छ । यसलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षाले सुधार गर्नु पर्छ ।

ब्याजदर महँगो बनिरहेको छ । यस्तो बेलामा उत्पादनमूलक उद्योग फस्टाउन सक्ला ?

हुन त उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई २ प्रतिशत ब्याजदर घटाउने भन्ने कुरा आएको छ । तर, त्यहाँ अझै सस्तो सक्छ । त्यसलाई सस्तो पार्नु पर्छ । सरकारको दोहोरो अंकमा आर्थिक वृद्धिदर गर्ने सोच रहेको छ । जबसम्म दोहोरो अंकको ब्याजदर लागू हुन्छ तबसम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हुन सक्दैन । उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि एक अंकमा ब्याजदर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र चाहे उत्पादनमूलक उद्योग होस या अन्य उद्योग होस् त्यो फस्टाउन सक्दैनन् । गएको वर्ष भन्दा यस वर्ष बढीमा बैंकहरुको प्रिमियम ०.५० देखि बढीमा २ प्रतिशतसम्म लिनु पर्छ । यसो गदा बैंकहरुलाई कुनै असर गर्दैन । बरु उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्छ ।  

मौद्रिक नीतिले कोरोना महामारीबाट असर परेकाहरूलाई दिएको सेवा सुविधा कटौती गरेको छ । के त्यो कटौती आवश्यक थियो ?    

कोरोना महामारीबाट थलिएको उद्योग व्यवसाय केही तङ्ग्रिएको अवस्था छ तर, पुरानै अवस्थामा फर्किएको भने छैन । कतिपय जीर्ण, रुग्ण र पर्यटकीय उद्योगहरूको लागि सहुलियत अझै पनि आवश्यक रहेको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले समय थप गर्नु पर्छ । कोरोना महामारीको बेलामा परेको असर भर्खर अहिले देखिँदै छ । अझै पनि उद्योग व्यवसाय कोरोनाबाट तङ्ग्रिएको अवस्था छैन । विशेषगरि मार्का परेका क्षेत्रमा अझै पनि सहुलियत दिनु पर्छ ।  

नेपालमा ठूलो मात्रामा वस्तु आयात भइरहेको छ । आयात कम गरेर निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले के के गर्न आवश्यक छ ?

आयातलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हामी सानो सानो कुराहरूमा समेत चुकिरहेको अवस्था छ । जे पनि सामान आयात हुनु भएन । त्यसको लागि हाम्रो देशमा आउने सामान कस्ता छन् र त्यसमा गुणस्तर छ छैन भनेर भन्सारको मुख्य मुख्य नाकामा एउटा क्वारेन्टाइन ल्याब राख्नु पर्ने हुन्छ । त्यस ल्याबले आयात गरिने वस्तुको अवस्था र गुणस्तरको बारेमा पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ ।

तर, हाम्रोमा आयात हुने वस्तुको गुणस्तरबारे खासै वास्ता गरेको पाइँदैन । कतिपय खुल्ला आयात भइरहेको छ । कोही व्यवसायी सरकारलाई भन्सार तिरेर वस्तु आयात गरिरहेको हुन्छन् भने कोही अवैध आयात गरिरहेका हुन्छन् । यसले गर्दा सरकारको नीति नियम पालना गर्ने व्यवसायीहरू मार्कामा परेका छन् ।

हाम्रो मुलुकमा सम्पूर्ण व्यवसाय ग्रिन च्यानलबाट भइरहेको अवस्था छैन । काठमाडौं भ्यालीलाई मात्रै नेपाल ठानेर व्यवसाय गरेर भएन । खुल्ला सिमानाका कारण सीमा नजिकका सहरहरूमा अवैध आयातका वस्तुहरू प्रशस्त पाइन्छन् । बोर्डर नजिकका उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउनमा सरकारले जोड दिनु पर्छ । बोर्डरबाट साइकलमा झोला ल्याउने होइन ट्रकबाट राजस्व तिरेर सामान भित्र्याउने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ । 

हाम्रो मुलुकमा सम्पूर्ण व्यवसाय ग्रिन च्यानलबाट भइरहेको अवस्था छैन । काठमाडौं भ्यालीलाई मात्रै नेपाल ठानेर व्यवसाय गरेर भएन । खुल्ला सिमानाका कारण सीमा नजिकका सहरहरूमा अवैध आयातका वस्तुहरू प्रशस्त पाइन्छन् । बोर्डर नजिकका उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउनमा सरकारले जोड दिनु पर्छ । बोर्डरबाट साइकलमा झोला ल्याउने होइन ट्रकबाट राजस्व तिरेर सामान भित्र्याउने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ ।

अहिले हाम्रो खुल्ला सिमानाका कारण झोला पोकामा सामान भित्रिँदा थुप्रै राजस्व गुमिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि ठाउँ ठाउँमा छोटी भन्सार राखेर भएर पनि सरकारले प्रयास गर्नु पर्ने हुन्छ । आयातलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नीतिगत योजना सरकारले ल्याउनु पर्छ । यसका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स हातेमालो गर्न तयार रहेको छ ।

एकातिर तरलताको अभाव देखिएको छ । तरलता अभावको समस्या समाधान नहुँदा व्यवसायी मारमा परेका छन् । अर्कोतिर स्रोत खुलाउन नसकेर ठूला व्यवसायीहरूले पैसा बैंकमा ल्याउन सकिरहेका छैनन भन्ने सुनिन्छ नि ?

अहिले हाम्रोमा तरलताको अभाव सिर्जना भएको छ । यसको समस्याबाट हामी व्यवसायीहरू गुज्रिरहेको अवस्था छ । समस्यामा भए पनि देशको नियम कानुन मानेर व्यवसायीहरू चलिरहेका नै छन् । विगतदेखि नै व्यवसायीहरूको आर्थिक अनुशासन, देशको नियम कानुनको पालना गरिरहेका नै छन् ।

अझै पनि खुल्ला बोर्डरका कारण बिना भन्सार सामान आउने र बिक्री वितरण हुने काम भइरहेको छ । यस्ता वस्तुको विलविजकको अवस्था लथालिङ्ग रहेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ । मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स पनि सबै उद्यमी व्यवसायीलाई आर्थिक अनुशासन पालना गर्नका लागि कटिबद्ध रहेका छौँ ।  

नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
मुलुकको अर्थतन्त्र धेरै डराउनु पर्ने अवस्थामा छैन । हामीसँग थुप्रै प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू रहेका छन् । त्यसलाई प्रवर्द्धन गरेर उत्पादन बढाउँदै स्वदेशमै उपभोग गर्न सकिन्छ । यसका साथै विदेशमा निर्यात समेत गर्न सकिन्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा पछिल्लो समय राम्रो निर्यात भइरहेको छ । अर्बौँ रुपैयाँको विद्युत् निर्यात भइसकेको छ । यो राम्रो र स्वागतयोग्य रहेको छ ।

बिजुली निर्यात गरेजस्तै अन्य वस्तुहरूको पनि निर्यात बढाउनु पर्छ । मुलुकमै उद्योग धन्धाहरू फस्टाउने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । यसका साथै राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो दलगत धारणा फरक फरक भए पनि आर्थिक एजेन्डामा सबैको सामान धारणा हुनु हुनुपर्छ ।