• टोलराज उपाध्याय 

कोरोना महामारी, बाह्य युद्ध र व्यापार घाटाले देशको अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ । बैंक र सहकारी एक अर्कामा परिपुरक छन् । बैंकमा तरलताको अभाव हुनु भनेकै सहकारीमा पनि पैसा नहुनु हो । बैंकमा देखिएको तरलताको प्रत्यक्ष असर सहकारी क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । 

छिल्लो समयमा सरकारले पनि सहकारीको अवधारणालाई खुकुलो बनाएको छ । सहकारी आफैमा खुकुलो संगठन हो । राष्ट्र बैकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गरेर जसरी सहकारीलाई नियमन गर्न मिल्दैन । टिममा मिलेर काम गरुन र जीवनस्तरमाथि उठाउन भनेर नै सरकारले पनि खुकुलो रुपमा छोडिदिएको हो ।

सहकारीलाई सहकारी विभागले भन्दा पनि सदस्यहरुले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सदस्यहरु नै लगानीकर्ता हुन् । लाभ पनि उनीहरुले नै लिने हो । र सहकारीमा कारोबार पनि उनीहरुले नै गर्ने हुन् । सहकारीमा भएको नाफा र घाटाको हिस्सेदार नै सदस्यहरु भएकाले सरकारको दुरदृष्टिमा रहेको छ । सहकारीका लागि सरकारले नै खुकुलो नीति बनाएको छ । सहकारी भनेको स्वनियमन र स्वनियन्त्रणमा चल्ने संस्था हो । नियामक निकायले नियन्त्रण गरेर सहकारी राम्रो बनाउने होइन ।

विकट र दुर्गम ठाउँमा रहेका र संगठित रुपमा काम गरिरहेका दुग्घ र कृषि लगायतका सहकारीहरुमा समस्या छैन । बजारमा रहेका सिमित र बढि महत्वकाक्षीं भएर तत्काल कमाउने उद्देश्यले अनुत्पादन क्षेत्र र हाउजिङमा लगानी गरेका सहकारीहरुमा समस्या देखिएको हो । सहकारीका सञ्चालकहरुले अड्डामा श्रंगारपटार गर्न धेरै खर्च गरे । आवश्यकता भन्दा धेरै कर्मचारीहरु राखे । यसले गर्दा पनि सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखा परेको छ ।

गलत कार्य गरेका सहकारीलाई नियामक निकायले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । राम्रो काम गरेका सहकारीलाई पुरस्कृत पनि गर्नुपर्छ । सबै सहकारीलाई एकै ठाउँमा राखेर दाँज्न मिल्दैन । राम्रो काम गरेका सहकारीलाई पुरस्कृत गर्दै जाने हो भने सहकारीमा विकृति देखिदैन थियो ।

अहिले सहकारीको संस्थाहरुको नियमनकोकाम ७६१ ठाउँबाट हुन्छ । सहकारी विभागले मात्रै सहकारी संस्थाको नियमन गर्दैन । प्रदेशको मातहतमा रहेका सहकारीके नियमन प्रदेश सरकारले गर्छ । स्थानीय निकायको कार्यक्षेत्रमा रहेका सहकारीको नियमन स्थानिय तहले नै गर्छ ।

अहिले नियमनको माग पनि बाँडिएको हुनाले केही ठाउँमा दक्ष जनशक्ति पनि छन् । भने कतिपय ठाउँमा नियामक निकायका कारण सहकारीहरु ओझेलमा पनि परेका छन् । ३० हजार भन्दा बढि सहकरीलाई विभागले मात्रै नियमन गर्न सक्ने स्थिति छैन । कर्मचारीको पनि अभाव छ ।

विभागमा उजुरीहरू त आउँछन् । तर, एक दुई जना बचतकर्ता उजुरी लिए आउँदैमा सहकारीलाई संकटग्रस्त भन्न मिल्दैन । एक सय भन्दा बढि बचतकर्ताको उजुरी आउँदा हाम्रो पनि विकल्प हुँदैन । कानुनी प्रक्रियामा नै जानुपर्छ । विभागमा आउने धेरैजसो उजुरी मौखिक हुन्छन् । गत आर्थिक वर्षमा विभागमा विभिन्न सहकारी विरुद्ध ३ सय उजुरी परेका थिए । हाम्रो कार्यक्षेत्र भित्र परेका उजुरीहरुको हामीले सामाधान गरेर पठाइसकेका छौं ।

पछिल्लो समयमा आएको ठुलो उजुरी गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारीको हो । हामीले गर्नुपर्ने काम सबै गरेर मन्त्रालय पठाएका छौं । बाँकी काम मन्त्रालयले गर्छ । देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था विरुद्ध भने विभागमा कुनै पनि आएको छैन । यी दुई सहकारीका बारेमा मिडियामा धेरै चर्चा आएको छ । तर, विभागमा भने कुनै उजरी परेको छैन ।

सञ्चालकको बढि आकांक्षा र महत्वकाक्षाले गर्दा पछिल्लो समय सहकारीहरु बिग्रेका हुन् । सञ्चालकहरुले तत्काल नाफा कमाउने उद्देश्यले सहकारीको पैसा घरजग्गामा लगानी गरे । लगानी गरेको पैसा समयमा नउठेपछि सहकारीमा समस्या देखिएको हो । सहकारीहरु समस्या पर्नुको कारण सदस्यहरु कै कमजोरी पनि रहेको छ ।

सहकारीका सदस्यहरु नै जागरुक भएनन् । संस्था कसरी चलिरहेको छ र के मा लगानी गरिहेको छ भन्ने बारे सदस्यहरु नै चनाखो भएनन् । नियमित बैठक हुन्छ हुँदैन । एजेन्डाहरु के–के छन् र आम्दानीको विवरणका बारेमा पनि सदस्यहरुले जानकारी राख्नुपर्छ । सहकारीको सदस्यहरु सक्रिय भएमा सहकारीमा देखिएका समस्याहरु समाधान हुने थियो ।

सहकारी भनेको आपसी समझदारीमा चल्ने संस्था हो । सदस्यहरुको विश्वासमा चल्ने संस्था हो । कतिपय सदस्यहरुले संस्था जोगाउनका आपसी समझदारी गरेर पनि लागि रहेका छन् । सहकारी संस्था जोगाउन नियाम निकाय मात्र होइन सदस्यहरु पनि जागरुक हुनुपर्छ ।

(सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार उपाध्यायसँग आर्थिक न्युजडटकमकी संवाददाता सम्झना बरुवालले गरेको कुराकानीमा आधारित)