काठमाडौं । सहकारीहरुमा धेरै समस्या आउन थालेपछि सरकारले बिहीबार आर्थिक ऐन २०७९ मा आयकर ऐन २०५८को सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरेको छ । सहकारी ऐन संशोधन गर्दै सहकारी संस्थाको नाफामा लाग्ने आयकर घटाएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारी संस्थाको आयकर वृद्धि गरिएको थियो । 

अब सहकारीमा स्थानीय निकाय अनुसार कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । नगरपालिकामा ५ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ भने महानगरपालिकामा ७ र उपमहानगरपालिकामा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने भएको छ । 

यसअघि सहकारी संस्थालाई कर छुट हुने बाहेकको कारोबारमा नगरपालिका क्षेत्रभित्र ७.५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र १० प्रतिशत र महानगरपालिका भित्र १५ प्रतिशत आय कर लाग्ने व्यवस्था रहेको थियो ।