काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी ऋण ल्याउनका लागि नीतिगत रुपमा बाटो खोलि दिएपछि दुई वटा वाणिज्य बैंक र तीनबटा लघुवित्तले विदेशबाट ऋण लिन लागेका छन् । एनएमबी बैंक र निर्धन उत्थान लघुवित्तले विदेशबाट ऋण लिइसकेका छन् । उनीहरुले पुनः ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् । 

यसैगरी, ग्लोबल आइएमई बैंक, आरएमडीसी लघुवित्त र मानुषी लघुवित्तले ल्याउन लागेका छन् । राष्ट्र बैंकले उक्त बैंक तथा लघुवित्तलाई विदेशबाट ऋण लिन स्वीकृत दिइसकेको छ ।स्वदेशमा लगानी गर्ने पैसा नभएपछि विदेशबाट ऋण ल्याएर लगानी गर्न बैंकहरु तम्सेका हुन् । ग्लोबल आइएमई बैंक, आरएमडीसी र मानुषीलाई करिब सवा अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण लिन थालेका छन् । एनएमबी बैंक त्यसरी ऋण लिनेमा पहिलो बैंक बनेको छ । उसले पटक–पटक गरी करिब ४ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याइसकेको छ । 

हाल सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकमध्ये धेरैले विदेशी बैंकसँग ऋणका लागि प्रक्रिया शुरु गरेका छन् । आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै नेपालको ऋणको माग धान्न अपुग भएपछि राष्ट्र बैंकले विदेशबाट पैसा ल्याउने बाटो खोली दिएको थियो । त्यही बाटो प्रयोग गरेर बैंकहरुले ऋण लिन थालेका हुन् । राष्ट्र बैंकले सुरुमा प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण ल्याउन पाइने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याएको थियो । अहिले फेरि बढाएर शतप्रतिशत पुर्याएको छ । कुनै बैंकको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब छ भने त्यही बराबराबको रकम विदेशी बैंकबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

ऋणको माग गर्नेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । तर, बैंकमा ऋण दिने पैसाको अभाव भएपछि विदेशी बैंकबाट ऋण लिएर नेपाली बैंकहरुले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ऋण दिन थालेका हुन् ।  निक्षेप जति संकलन हुन्छ त्यत्ति नै ऋण प्रवाह भइहाल्ने स्थिति छ । राजनीति स्थायित्व, शान्ति सुरक्षा पहिलेको तुलनामा सुधार हुँदै गएको लगायतका कारण बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने क्रम तीव्र रुपमा बढेको बिज्ञहरुको भनाइ छ । पछिल्लो समय ऋणको माग बढेकोले त्यसको जोहो गर्न नेपाली बैंकहरुले विदेशी बैंकसँग ऋण लिन बाध्य हुँदै छन् ।

बैंकमा निक्षेपको रुपमा संकलन भएको रकम एकैछिन पनि रहँदैन, तुरन्तै ऋण लिइहाल्ने गर्छन् । लगानीको वातावरण सहज बन्दै गएकाले सेवा क्षेत्र, जलविद्युत व्यापारिकलगायत प्रत्येक क्षेत्रमा ऋणको माग बढेको बैंकरको भनाइ छ  पछिल्लो समय कर्जाको माग अत्यधिक हुन थालेको एक बैंकरले बताए । ‘आपूर्तिभन्दा ऋणको माग अत्याधिक बढी छ,’ उनले भने–‘माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलनले समस्या पारेको छ ।’

निक्षेप संकलनमा भन्दा कर्जा लगानीमा आक्रामक देखिएका बैंकहरु लगानीयोग्य रकमको समस्यामा छन् । धेरैजसो बैंकको कर्जा–निक्षेप–पुँजी अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशतनजिक पुगेको छ । अर्थात एक सय रुपैयाँ बैंकहरुले सर्वसाधारबाट निक्षेपको रुपमा संकलन गरे भने ८० रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्न पाउँदैनन् । एक सय रुपैयाँको निक्षेप संकलन गर्दा २० रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा राख्नुपर्छ । अहिले बैंकहरुले लगानी गर्न सक्ने जति अर्थात ८० प्रतिशत नै लगानी गरिसकेका छन् । त्योभन्दा बढी लगानी गरे राष्ट्र« बैंकले कारबाही गर्छ । केही बैंक बाहेक धेरै बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुन नदिन विभिन्न उपकरणमार्फत सुधारका कदम चाले पनि यस क्षेत्रको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सरकारले अपेक्षित रुपमा विकास खर्च गर्न नसक्दा बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदै आएको विज्ञहरुको भनाइ छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष पुँजीगत खर्च चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो अनुसार दैनिक एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सकेमात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । तर, साउनमा सरकारले ५९ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो कुल खर्चमा ०.१५ प्रतिशत मात्र हो ।

सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएर बसेको रकम खर्च हुने हो भने तरलता अभाव सहज हुने बैंकरको भनाइ छ । अघिल्लो वर्षदेखि नै वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन तथा कर्जा विस्तारमा देखिएको असन्तुलन कायमै छ । चालू आर्थिक वर्ष शुरु महिना साउनमा तरलताको अभाव केही कम भएजस्तो देखिए पनि त्यसपछि फेरि उस्तै चर्किने अनुमान गरिएको छ । बैंकमा देखिएको लगानीयोग्य रकम (तरलता) को अभाव कम गर्न पनि बैंकहरुले विदेशी बैंकसँग ऋण लिन शुरु गरेका हुन् ।