काठमाडौं । सहकारी विभागका उपरजिष्टार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले कमजोर वर्गको हित लागि सहकारीको व्याजदर २० प्रतिशत बनाउन पनि विभाग तयार रहेकाे बताएका छन् । बुधबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले आयोजना गरेको सन्दर्भ ब्याजदर विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै विभागका उप रजिष्टार उपाध्यायले यस्तो जानकारी दिएका हुन्  । 

कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिमा छलफल सुरु गरेर समस्याको समाधान गर्न विभाग तयार छ । तर, छलफलमा कानुन भन्दा माथि गएर सुझाव सिफारिस गर्न विभागले सक्दैन ।’ राज्यले कमजोरवर्गको हित हुने गरी काम गरेको जनाउँदै उनले माथिल्लो वर्गलाई भने मर्कामा नपारेको बताए ।  उनले थप अगाडी भने, ‘कमजोर वर्गको हित लागि सहकारीको व्याजदर २० प्रतिशत बनाउन पनि विभाग तयार रहेको छ ।’ यस विषयमा समितिमा छलफलको विषय बनाएर मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने उनले जानकारी दिए । 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारणमा सहकारी विभाग र मन्त्रालयले वेवास्ता गरेको बताइन् । उनका अनुसार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समिति वर्षमा एक पटक मात्र बस्ने गरेको थियो । पछि महासंघको अपिलमा नै तीन/तीन महिनामा बैठक बसेर समय सापेक्ष ब्याजदर संशोधन गर्न पहल शुरु भएको थियो ।

साथै सहकारी विभागले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग नगरी मन्त्रालयलाई बढि जिम्मेवारी दिएको उनको भनाई छ । यससँगै नेपालमा रजिष्ट्रारलाई नमस्कार गरेको भरमा सहकारी दर्ता हुने र प्रभावकारी रुपमा सहकारीको अनुगमन हुन नसकेको उनको आरोप छ । नेपालमा सहकारीको संख्या बढी भएकाले घटाउन आवश्यक रहेको समेत उनले बताइन् । 

त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक ज्ञान बहादुर तामाङले सहकारीमा स्वचालित ब्याजदरको निति आवश्यक रहको बताए । उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर बढाएको बेला सहकारी संस्था स्थायी भएर चल्न सक्तैनन् । मन्त्रीले नै सम्बोधन गरेर सन्दर्भ ब्याजदर परिमार्जन गर्नुपर्नेमा वेवास्ता गरियो । यस विषयमा पटक पटक छलफल पनि भएको हो । तर, कार्यान्वयन गर्ने निकायले अव्यवहारिक भएर यसको प्रभावबारे ख्याल नगरी सन्दर्भ ब्याजदर लागु गरियो । सहकारीमा स्वचालित ब्याजदरको निति आवश्यक छ ।’

‘नीतिगत रुपमा समय अनुसार सन्दर्भ ब्याजदर परिवर्तन गर्न सकिने भएपनि सम्बन्धित समितिमा छलफल नै हुन सकेन’, उनले भने । यसका साथै सहकारीका ऋणीहरुले सहकारी संस्थाबारे अफवाह फैलाउँदै हिड्ने गरेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘सहकारीका ऋणीहरु ह्ण लिएर ब्याज नतिर्ने अनि अन्य सदस्यहरुलाई पनि भड्काउँदै हिड्ने गरेका पनि छन् । सहकारीमा ऋण नतिरे को सहरकारीको भागिदार हुने भन्ने यकिन नहुँद ऋणीहरुले विकृति फैलाए ।’

त्यस्तै, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ नेपालका अध्यक्ष परितोष पौडेलले समयअनुसार ब्याजदर संशोधन नभए ब्याजदरको नियम उल्लघंन हुने बताए । उनले भने, ‘ब्याजदर निर्धारण संस्थाले नैगर्न पाउने अधिकार भएपनि पाइएन । दशैभन्दा अगाडी ब्याजदर संशोधन नभए संस्थाहरु आफै सन्दर्भ ब्याजदरले निर्धारण गरेको १६ प्रतिशत को नियम उल्लघंन हुन्छ ।’ साथै सहकारी ऐन २०७४ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।