काठमाडौं । सहकारी सञ्चालकले सर्वसाधारणको पैसा डुबाएर भागेका घटनाहरु पछिल्लो समय चर्चामा छ । यसरी सदस्यहरुको रकम कुम्ल्याएर भाग्ने सहकारी सञ्चालकहरु त समस्यामा छन् नै नियामक निकायका प्रमुख लगायतका पदाधिकारीलाई समेत यो समस्याले पिरोल्न थालेको छ । 

सहकारीको पैसा डुबाएको आरोपमा चर्चित घरजग्गा व्यापारी इच्छाराज तामाङ अझैपनि जेलमै छन् । उता कुलेश्वरको गौतम सहकारीले सयौं सदस्यहरुको अरबौं रुपैयाँ डुबाइदिएको छ । 

केही महिनाअघि धरानमा बराह बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताहरुको रकम लिएर भागेपछि त्यहाँ निकै ठुलो समस्या सिर्जना भएको थियो । आक्रोशित भिडलाई साम्य पार्न नसक्दा नवनिर्वाचित मेयर हर्क साम्पाङले निकै ठुलो सकस भोग्नुपर्यो । 

त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले सजकता अपनाएको देखिन्छ । सो क्रममा सहकारीहरुको वित्तीय अवस्थाबारे अध्यावधिक रहन महानगरले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न पुस मसान्तसम्मको समयावधि नै तोकिदिएको छ । 

तर, आर्थिक र व्यवस्थापकिय रुपमा कमजोर अवस्थामा रहेका आशंका गरिएका करिब दुई सय सहकारीले भने महानगरको आदेशलाई खासै वास्ता नगरेको काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको सहकारी विभागले जानकारी दिएको छ । 

सहकारी विज्ञहरुका अनुसार सहकारी विभाग र सम्बन्धीत स्थानीस्य सरकारले दिएको आदेशलाई वेवास्तागर्ने अधिकांश सहकारीहरु गम्भिर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सम्बन्धीत निकायमा नियमित रुपमा प्रतिवेदन पेश गर्दा पोल खुल्ने डरले सहकारीहरु अनेकौ बहानाबाजी गरेर प्रतिवेदन बुझाउन टार्ने गरेका छन् । 

सहकारी विभागका निर्देशक देवेन्द्र पोखरेलका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका झण्डै दुई सय सहकारीले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । 

सहकारी ऐन २०७४, सहकारी नियमावली २०७५ को व्यवस्था अनुसार सहकारी संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिना भित्र लेखापरिक्षणको कार्य सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने छ । 

साथै, साधारणसभा सम्पन्न भएको पन्ध्र दिनभित्र साधारणसभाको निर्णय प्रमाणित प्रतिलिपि उपस्थितिको प्रमाणित प्रतिलिपि, लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सहित नियामक निकायमा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । 

तर, केही सहकारीले सहकारी विभागमा नियमित रुपमा वार्षिक विवरण नबुझाएको विभागका निर्देशक पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सहकारीहरुले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने व्यवस्था ऐनमा नै उल्लेख छ । तर, अटेर गरेर समयमा प्रतिवेदन नै बुझाउँदैनन् ।’

उनका अनुसार महानगर अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका १८ सय सहकारी मध्ये १६ सय सहकारी संस्थाहरु कोपोमिसमा आवद्ध भइसकेका छन् । धेरैजसो सहकारीहरु गुठीवालाहरुले दर्ता गरेर सञ्चालन नगरेको र विभागमा पनि सम्पर्कमा नआएको उनको भनाई छ । 

उनी भन्छन्, सहकारी दर्ता गरेर प्यान नम्बर लिन्छन् । तर कारोबार नगरी बसेका छन् । हामीले त्यस्ता सहकारीहरुलाई पनि सूचना जारी गरेका छौं । केही सहकारीहरु सम्पर्कमा आएका पनि छन् ।’  

अपारदर्शी ढंगले चलेका सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या र बेथितिलाई कम गर्न विभागले केही हप्ताअघि सहकारीहरुलाई साधारणसभा सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।